काठमाडौं, २८ जेठ (ओएनएस) । संविधानसभाको बैठकमा जारी भूमि सम्बन्धी अधिकार र सम्पति हकको विषयमा नेपाली कांग्र्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासदबिच मत बाझिएको छ । बुधबारको संविधानसभामा बैठकमा तत्कालिन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसका सभासद गोपालमान श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी अधिकार जनतामा हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले जनताको भूमिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने त्यसको उचित क्षतीपूर्ति दिनुपर्ने वयवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै श्रेष्ठले सम्पति आर्जन गर्ने विषयमा कुनै सिमा तोक्नु नहुने बताए । धार्मिक अधिकार पूर्णरुपमा स्वतन्त्रता भन्दै उनले आर्थिक प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कडा कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिए । जनताको मौलिक हक अधिकार कसैले पनि खोस्न नमिल्ने तर अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्यको पनि ख्याल राख्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।
बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद हरिवोल गजुरेलले भूमिमाथिको स्वामित्वको अन्त्य गर्ने प्रश्न बिबादित रहदै आएको धारणा राखे । उनले भूमिमा राज्यको स्वामित्व हुने भन्दै स्वामित्व ग्रहण गर्दा क्षतीपूर्ति दिन नपर्ने बताए । त्यस्तै गजुरेलले सम्पति आर्जन गर्ने बिषयमा पनि सिमा तोक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
छलफलमा भाग लिदै राप्रपा नेपालका सभासद कमल थापाले भूमिको स्वामित्व ग्रहण गर्दा क्षतीपूर्तिको ब्यबस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । थापाले सम्पति आर्जन गर्ने अधिकार जनताको पक्षमा हुनुपर्ने भन्दै कुनै सिमा तोक्नु नपर्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै थापाले धर्म परिवर्तन गर्ने विषय दण्डनीय हुनुपर्ने बताए । लोभलालचबाट धर्म परिवर्तन गर्न खोजिए त्यसलाई गैर कानुनी बिषय बनाउनुपर्ने थापाको भनाई छ ।
नेकपा मालेका सभासद सिपि मैनालीले भूमिको स्वामित्व तथा सम्पति आर्जन गर्ने अधिकार जनताको पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा संबिधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिका सभापति बिष्णु पौडेलले तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिबेदनमा छुट भएका सम्मानपूर्वक बाच्न पाउनुपर्ने हक सम्बन्धी बिषय पुरक प्रतिबेदनका रुपमा पेश गरेका छन् ।
