काठमाडौं, २७ जेठ (ओएनएस) : संविधानसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सभासद्हरुले व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्ने मौलिक अधिकारमा हदबन्दी तोक्न नहुने बताएका छन् । भूमिसुधार गर्नका लागि जमिनमा हदबन्दी तोकेर हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मुआव्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सकिने उनिहरुको भनाइ छ ।
तत्कालिन संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमाथी संविधानसभामा मंगलबार छलफल सुरु भएको छ । सो प्रतिवेदनबारे धारणा राख्दै सभासदहरुले सम्पत्तिको अधिकारमा बन्देज लगाउन नहुने बताएका हुन् । नेकपा एमालेका भरतमोहन अधिकारीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि नागरिकलाइ सम्पत्ति आर्जनमा गर्नुमा छुट दिनुपर्ने बताए ।
भूमिसुधकारका लागि भूमिमा हदबन्दी लगाउन सकिने उनको धारणा छ । उनले सम्पत्तिमा हदबन्दीभन्दा पनि प्रगतिशिल कर लगाउने व्यबस्था उपयुक्त हुने बताए । हदवन्दीभन्दा बढि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा राज्यले मुआब्जा तोकेर क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकले २१ औ शताव्दीमा व्यक्तीको सम्पत्ति कमाउने मौलिक अधिकारमा बन्देज लगाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले हदबन्दीभन्दा बढिको जमिन अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने बताए ।
सभासद गोपाल दहितले जग्गामा हदबन्दी लागेमा अन्य सम्पत्तिमा पनि हदबन्दी लगाउनु पर्ने बताए । सभासद शिवलाल थापाले हदबन्धीबन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ती दिनु आश्यक नरहेको बताए ।