सहमति र प्रश्नावली प्रयास सँगसँगै

101
  •  
  •  
  •  

ca-buildingकाठमाडौं २२ पुस ।
दलहरूबीच शीर्ष तहमा संवाद नमिलेपछि संविधानसभाबाट प्रश्नावली बनाई प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरूबाट आफूलाई मस्यौदाका लागि सहमति नआए नियमावलीअनुसार समिति बनाई प्रश्नावली बनाउने जिम्मा दिन सक्नेछन् ।

निश्चित दिन तोकेर उक्त समितिलाई विवादित विषय छिनोफानो गर्न प्रश्न तयार गर्न लगाउने र सोही अवधिमा सहमतिको प्रयास पनि जारी नै राखिने तयारी सत्तारूढ दलको छ । एमाओवादी र मधेसकेन्दि्रत दल मनाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई निश्चित समय दिन सकिने मध्यमार्गी विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । प्रश्नहरू निर्माण भइरहँदा कुनै विषयमा संवादले सहमति जुटाए ती प्रश्न हटाउन सकिने कांग्रेस सभासद रमेश लेखकले बताए । नेम्वाङले माग गरेअनुसार उनलाई मस्यौदा बनाउन जिम्मेवारी दिने अवस्था नभएपछि यो विकल्प अघि सारिएको हो ।

‘सहमति नै नभए प्रक्रिया रोकिनु भएन । विवाद टुंग्याउँदै लैजान यो विकल्प अघि सारिएको हो,’ शीर्ष संवादमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले सोमबार कान्तिपुरलाई बताए । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको संवाद समितिले बुझाएको असहमतिको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासदहरूले पनि नेम्वाङलाई प्रश्नावली र सहमतिको प्रयाससँगै अघि बढाउन सुझाएका थिए ।

‘४ पटक म्याद थप्दा पनि सहमति नजुटेको समितिमा फेरि विवादलाई फर्काउन भएन,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले प्रक्रिया नरोक्न प्रश्नावलीको विकल्प ल्याइएको हो ।’ पूर्व प्रतिबद्धताअनुरूप संविधान जारी गर्ने माघ ८ नजिकिँदै जाँदा संविधान निर्माणका लागि दबाब अभियान चलाएर सभासदहरूले पनि शीर्ष नेता र सभाध्यक्ष्ालाई विभिन्न विकल्प दिएका छन् । ‘हामीले नमिलेका विवादलाई संविधानसभाभित्र मतदान गरी टुंग्याउन प्रश्नावली समिति बनाउनुपर्छ भनी पटक-पटक भनेका छौं,’ सभासद राजन भट्टराईले भने, ‘सहमति पनि नगर्ने, प्रक्रियामा पनि नजाने हो भने संविधान कसरी आउँछ ? जनतालाई हामीले के भन्न जाने ?’

प्रमुख दलहरूमध्ये कांग्रेस, एमाले र केही साना दलहरू माघ ८ भित्रै संविधान ल्याउन सकिने भन्दै गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रदेशभित्र पर्ने जिल्लाका सिमानामा सहमति जुटाउन नसके मतदान प्रक्रियाबाटै भए पनि विवाद टुंग्याउँदै जानुपर्नेमा ती दल एकमत छन् । विपक्ष्ाी मोर्चा भने प्रदेशका सिमानामा सहमति नहुन्जेल कुनै हालतमा संविधानको प्रक्रियामा जाने पक्ष्ामा छैनन् । ‘प्रदेशको सीमा मात्र होइन, त्यहाँभित्र पर्ने नदीहरू समेत कता पर्छन् भनेर बैठकमा कचपच हुन थालेको छ,’ वार्तामा सहभागी ती नेता भन्छन्, ‘कुन नदी कतातिर भन्ने तहमा छलफल गएपछि सहमति जुट्न गाह्रो छ ।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई विपक्षीको मागअनुसार मधेस मात्रको प्रदेशमा राख्ने पक्ष्ामा छैनन् । सहमति पनि नजुट्ने, माघ ८ भित्रै संविधान पनि ल्याउनुपर्ने अडानका कारण कांग्रेस र एमालेले प्रक्रिया अघि बढाउने आन्तरिक तयारी गरेका हुन् । संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि बोल्ने क्रम अझै सकिएको छैन । २ तिहाइ बहुमतमा रहेको सत्तारूढ पक्ष्ाका सभासदहरूले सहमतिका नाममा विपक्षीले संविधान नल्याउन खोजेको भन्दै प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका हुन् ।

कांग्रेस सभासद उदयशमशेर जबराले प्रश्नावली बनाई प्रक्रिया अघि बढाउने काम रोक्न नहुने बताए । उनले नियमावलीको नियम ९१ अनुसार सभाध्यक्षले समिति बनाउन सक्ने पहिलो विकल्प राखे । दोस्रोमा भने संवाद समितिकै प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा बहुमतले निर्णय गराई मस्यौदा समितिमा लान सकिने सुझाए । ‘फेरि संवादमा पठाउने कुरा आउँदैन । त्यसलाई मस्यौदा समितिमा पठाउन भने सकिन्छ,’ राणाले भने, ‘संविधानसभालाई बन्दी बनाउनुभन्दा खुरुखुरु प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •