सहमतिका निम्ति अन्तिम पटक समय थप

147
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ४ कात्तिक (ओएनए) सहमतिको लागि भन्दै पटक पटक थप गरिएको समयभित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन असफल संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको पुन म्याद थप भएको छ । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै मंगलवार बसेको संविधानसभाको बैठकले कात्तिक १५ गते सम्म समितिको म्याद थप गरेको हो । थप समयभित्र पनि विवादित विषयमा सहमति नजुटे विवादित बिषयलाई प्रश्नावली बनाइ संविधानसभामा पेश गर्नुपर्ने छ ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानका विवाद मिलाउन दलहरुलाई कात्तिक १५ सम्मको अन्तिम समयसीमा दिइएको जानकारी दिए । उनले माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्यतालिकामा भने कुनै फेरबदल नभएको स्पष्ट पारे ।
यसअघि दलहरुलाई सहमति जुटाउन पटक पटक दिइएको समयसीमा व्यर्थैमा गुज्रिएको थियो । दलहरुले पछिल्लो पटक पाएको म्याद भने असोज ३१ गते सकिएको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणको कार्यतालिकाप्रभावित नहुने गरी अन्तिम पटक सहमतिका लागि समय थप्नु पर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

समय थपसँगै अहिलेसम्म सहमतीबाट टुङ्गो लागेका विषयहरुलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा र सहमती हुन बाँकी विषयहरुलाई पुनः सहमतीका लागि आवश्यक निर्देशन सहित पुनः संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिमा पठाइएको छ ।

संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति कायम गर्नका निम्ति अन्तिम पटक भन्दै तेस्रो पटक दिइएको समयावधिमा समेत सहमति जुटाउन नसकेपछि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको तर्फबाट गएको कार्तिक २ गते संविधानका अन्तरबस्तुमा अहिलेसम्म सहमति जुटेका विषयहरु र सहमति जुट्न बाँकी विषयहरु समेटिएको संयुक्त प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरेको थियो ।
उक्त संयुक्त प्रतिवेदन माथिको आजको छलफलमा भाग लिंदै सभासदहरुले संविधानसभालाई छायाँमा पारेर नेताहरु सहमति खोज्न रिसोर्टमा जानु ठिक नभएको भन्दै शिर्ष नेताहरुको कडा आलोचना गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासदहरुले जति पटक समय थपे पनि संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै अब विधि र प्रक्रियाबाट गएर भए पनि विविदित विषयलाई टुंगोमा पु¥याइ समयमै संविधान जारी गर्नु पर्ने बताएका छन् भने एमाओवादी लगायत मधेशवादी दलका सभासदहरुले भने विधि र प्रक्रिया मात्र भन्न नहुने भन्दै सहमतिमा नै जोड दिनु पर्ने बताएका छन् ।
उक्त प्रतिवेदन माथिको आजको छलफलमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसका सभासद् मानबहादुर विश्वकर्माले विवादित विषयमा सहमतीका लागि अब अन्तिम पटक मात्रै समय दिनु पर्ने भन्दै अब पनि सहमति कायम हुन नसके प्रक्रियामा गएर भए पनि विवादित विषयलाई टुंगाउनु पर्ने बताएका छन् ।

उनले समय थपिरहने अनि सहमती पनि नगर्ने प्रबृत्तिले जनता निराश बनेको जिकिर गर्दै अब पनि प्रक्रियामा नजाने हो भने आउँदो माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने काम अवश्य प्रभावित हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सभासद् भरतमोहन अधिकारीले राज्यको पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा जस्ता विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सहमती हुन नसकाले अब सहमतिको कुरा मात्र नगरि विवादित विषयलाई छिटो भन्दा छिटो टुग्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
सभासद् अधिकारीले कार्तिक १५ गते सम्मको समय थपेर भएपनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिलाई सहमती गर्ने जिम्मा दिनु पर्ने धारणा राख्दै यदि उक्त समयमा समेत सहमति कायम गर्न नसके अब कार्तिक १६ गतेबाट प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेर अगाडी बढेमात्र माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सकिने बताएका छन् ।

त्यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् जनार्दन शर्माले आउँदो माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने मुख्य आधार सहमती मात्रै भएको बताउदै सहमती भन्दा फरक पक्रियाबाट संविधान निर्माण प्रक्रियामा जान नहुने बताएका छन् । उनले अब बन्ने संविधान सबैले आफ्नो संविधान भनेर महशुस गर्ने खालको हुनु पर्ने विचार राख्दै यदि यसो हुन नसकेको खण्डमा त्यस्ले भविष्यमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको बताए ।
छलफलमा राप्रपा नेपालकी सभासद् कुन्ती कुमारी शाहीले संविधानसभालाई छायाँमा पर्ने गरी अहिले पनि नेताहरु सहमतीका लागि भन्दै विभिन्न रिसोर्टमा छलफल गरिरहेको भन्दै त्यसको विरोध गरेकी छिन् ।

उनले अहिले पनि नेताहरु संविधानसभालाई वेवास्ता गरि ३ दलीय सिन्डीकेटकै आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै सहमति जुट्न नसकेका संविधानका अन्तरबस्तुहरुमा अब जनमत सग्रहबाट टुंगो लगाउनु पर्ने बताइन् ।

उक्त प्रतिवेदन माथिको आजको छलफलमा सभासदहरु दीपक बोहरा, आशा चर्तुवेदी, जंगीलालराय, नरसिंह चौधरी, कलसा देवी महरा लगायतले भाग लिएका थिए ।
संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन माथिको आजको छलफल प्रारम्भ हुनु पूर्व समिति सभापति डा. बाबुराभट्टराईको तर्फबाट समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले “संविधानसभा नियमावली, २०७० बमोजिम संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने संविधानसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।


  •  
  •  
  •