मिश्रित शासकीय स्वरुपमा नजाने निश्चित

68
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १८ भदौ ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्नेगरी मिश्रित शासकीय स्वरुप नपनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

राज्यपुर्नसंरचना सहितका सबै विवादित विषयलाई एकै प्याकेजमा टुग्याउने प्रयासका बीच तीनै शक्तिले आफ्नो अन्तिम कार्ड नखोल्दा भावी शासन प्रणालीका विषयमा औपचारिक सहमति भने जुटिसकेको छैन । तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीचको अनौपचारिक छलफल सुधारिएको संसदीय ब्यवस्थामा सहमतिको नजिक छ । संविधान निर्माणका लागि शासकीय स्वरुप सम्बन्धी मतभेद राज्यपुर्नसंरचना पछिको पेचिलो विवाद हो ।

‘प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आ-आफ्नो अडानमा लचक हुँदै सहमतिको संकेत गरेका छन्,’ तीन दलको अनौपचारिक छलफलमा सहभागी सवबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने, ‘कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विभाजित गर्ने गरी मिश्रित प्रणाली अपनाउँदा झन समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने निस्कर्षमा पुगेका छौ ।’

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम प्रयासका रुपमा २०६९ जेठ २ मा प्रमुख दलहरुबीच भएको समझदारीमा प|mेन्च र जर्मन प्रणालीसंग मिल्दोजुल्दो मिश्रित शासकीय स्वरुप अपनाउन खोजिएको थियो । त्यसअघि प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरुबीच २०६७ माघ २९ देखि फागुन ४ सम्म एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको ब्यवस्थापनमा स्वीटजरल्याण्डको जुरिचमा भएको गोप्य बैठकमा मिश्रित प्रणालीमा सझदारी बनेको थियो । त्यसै अनुसार जेठ २ को राजनीतिक सहमतिमा संविधानमानै उल्लेख गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँडको सूची प्रस्तावित थियो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दोहोरो शक्ति केन्द्र स्थापना हुने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने विश्लेषणसहित तीन दलका नेताहरुले सुधारिएको संसदीय ब्यस्थामा र्फकने तयारी गरेका हुन् । संविधानसभाको तेस्रो दल एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको औपचारिक अडान भने छाडिसकेको छैन । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि औपचारिक रुपमा त्यागेको छैन भने कांग्रेस संसदीय ब्यवस्थाकै पक्षमा छ ।

‘संघीयतामा जादा आवश्यक पर्ने बलियो केन्द्र र राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा हो,’ एमाओवादी नेता भट्टराईले भने, ‘यो प्रणालीको प्रस्ताव हामीले आफुलाई हेरर ल्याएका थिएनौ ।’ शासकीय स्वरुपका विषयमा सहमति भइनसकेको भए पनि हिजोको जस्तो संसदीय ब्यवस्थाबाट कांग्रेस पनि माथि उठेको उनले बताए ।

विघटित संविधानसभाको विषयगत समितिमा कांग्रेस र एमालेबीच सुधारिएको संसदीय ब्यवस्था र क्षतिपूर्ती प्रणाली सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भएको थियो । उक्त प्रस्तावका पक्षमा बहुमत नपुगेपछि भने एमाले नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीनै आफ्नो आधारिक धारणा रहेको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस-एमालेबीचको तत्कालिन समझदारीमा प्रधानमन्त्रीलाई आफुखुसी संसद विघटनको अधिकार नदिने तथा सरकार गठनको निश्चित अवधि सम्म र बैकल्पिक सरकारको विश्वासिलो आधार प्रस्तुत नगरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नदिने उल्लेख थियो ।

संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार संवाद समितिले भदौ २१ भित्र संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाइसक्नुपर्ने समय सीमाको दवावका कारण नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल बाक्लिएको हो । संघीयता सम्बन्धी उनीहरुको छलफल प्रदेशको संख्यामा केन्द्रीत छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •