यथास्थितिमा ८ माघ होइन, २ वैशाख

171
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २० मंसिर ।
संविधानसभा नियमावलीका केही प्रावधान निलम्बन नगरे आगामी ८ माघभित्र संविधान असम्भव बनेको छ । संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच नाटकीय सहमति जुटे पनि नियमावली निलम्बन नगर्ने हो भने संविधान जारीको मिति कम्तीमा २ वैशाखसम्म धकेलिने पक्का छ ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार संविधानसभा अध्यक्षलाई समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तर, उनको स्वविवेकीय प्रतिवेदनमा विवादित विषय जस्ताको तस्तै रहेकाले संविधानसभाले कसरी छलफल अघि बढाउँछ भन्ने विषयले पनि संविधान जारीको कार्यतालिका प्रभावित हुनेछ । प्रतिवेदन बुझेलगत्तै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले २३ मंसिरका लागि संविधानसभा बैठक डाकेका छन् । सो बैठकमा समितिको प्रतिवेदनभन्दा पहिला कार्यतालिका र नियमावली संशोधन र निलम्बनको विषयमा छलफल नभए दलहरूको नाटकीय सहमतिले मात्र पनि संविधान जारी असम्भव बनेको हो ।

दलहरूले सहमतिका नाममा समय गुजारेका कारण असन्तुष्ट संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले समिति प्रतिवेदन बुझेलगत्तै सार्क सम्मेलनअघि सहमति गरेको भए नियम निलम्बन गर्नै नपर्ने बताइदिए । आफैंले तयार पारेको कार्यतालिका र प्रभावित भएपछि संविधानसभा अध्यक्ष नियमावली निलम्बनको पक्षमा मात्र पुगेका छैनन्, निलम्बनको खाकासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधानका विवादित विषयमा दलहरूबीच साझा सहमति नजुटी बहुमतीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि अब संविधान जारी हुने म्याद २ वैशाखसम्म धकेलिनेछ । ‘त्यसकारण, दलहरूले अब ८ माघमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो भने सहमति गर्ने या प्रक्रियामा जाने सहमतिसँगै नियमावली निलम्बनमा एक ठाउँ उभिनैपर्छ,’ नेम्वाङ भन्छन् ।

नेम्वाङलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा पनि दलहरूका फरक मतलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकसमक्ष छलफल र निर्णयको निमित्त पेस नगरिने उल्लेख भएपछि दलहरूबीच सहमति नजुट्ने चिन्तासँगै नियमावली निलम्बनको आवश्यकताको बहस अघि आएको हो ।

२३ मंसिर अघि सहमतिमा पुग्न सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरूलाई पुनः आग्रह गरिसकेका छन् । नेम्वाङले सहमति भए पनि निर्णयमा पुग्न राजनीतिक दलमा सहमति गरी कार्यतालिकामा आन्तरिक रूपमा समय कटौती गर्ने, कतिपय क्रियाकलाप हटाउनुपर्ने, नियमावलीले विभिन्न कार्यका लागि राखिएका प्रावधानहरू निलम्बन गर्न सहमति गर्नुपर्ने आन्तरिक प्रस्ताव तयार गरिसकेका छन् ।

उनले ८ माघमा संविधान जारी गर्न प्रस्तुत गरेको खाकामा संवाद समितिले २६ मंसिरमा सहमति गरी सभामा पठाउनुपर्ने २९ मंसिरसम्म सभामा छलफल गरी मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । ८ पुसभित्र मस्यौदा समितिले संविधानसभाको पूर्ण मस्यौदा तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदा पेस गर्ने सूचना सात दिनको ठाउँमा एक दिनमा झार्न नियम ९२ र ९३ (३) निलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रतिवेदनमाथि छलफलको समय कटौती गरेर दुई दिनमा झार्न नियमावलीको नियम ८३ को (५) र (६) निलम्बन गर्नुपर्ने नेम्वाङको प्रस्ताव छ । सभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्न आगामी १०, ११ र १२ पुसको समय छुट्ट्याइएको छ ।

जनताको प्रतिक्रियाको निम्ति राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न २० पुससम्मको समय तोकिएको छ । पाँच दिनभित्र सम्पूर्ण प्रति राजपत्रमा छपाइ गरिसक्नुपर्ने र सचिवालयले सञ्चार माध्यमबाट प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने उल्लेख छ ।

जनताको रायसुझाव संकलन गर्ने (समय अभावले निर्वाचन क्षेत्रमा जान नसकेपछि विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट मात्र राय सुझाव लिन सक्ने गरी २० देखि २४ पुससम्मको समय तोकिएको छ ।

२५ गते जनताको रायसुझाव संकलन प्रतिवेदन तयार गर्ने समय तोकिएको छ । नागरिक सम्बन्ध समितिले जनताको प्रतिक्रियासहितको प्रतिवेदन सभामा पेस गरी छलफल गर्ने २६ पुसको समय तोकिएको छ । जनताको सुझावसहित नागरिक सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन एवं संविधानसभको विधेयक राजनीतिक संवाद समितिमा नपठाई मस्यौदा समितिले नै गर्ने व्यवस्थाका लागि नियम ९५ र ९६ लाई निलम्बन गर्नुपर्ने नेम्वाङको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मस्यौदा समितिले संविधानको परिमार्जित विधेयक मस्यौदा तयार गरी सभामा पेस गर्न २७ पुसको समय तोकिएको छ भने सामान्य छलफल गर्न २८ देखि ३० पुससम्मकोे समय तोकिएको छ । मस्यौदा समितिले परिमार्जित विधेयक तीन दिनअगावै पेस गर्ने व्यवस्था घटाई एक दिनमा झार्नुपर्ने हुँदा नियम ९६ को उपनियम १ निलम्बन गर्नुपर्ने नेम्वाङको प्रस्ताव छ । संविधानको विधेयकमा संशोधनको म्यादका लागि १ देखि ३ माघको समय तोकिएको छ । नियम ९९ निलम्बन गरी सात दिनको संशोधन अवधि तीन दिनमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दफावार छलफल, पारित, अध्यक्षद्वारा प्रमाणीकरण गरी ५, ६ र ७ माघको समय तोकिएको छ । प्रत्येक धारामा छुट्टाछुट्टै मत विभाजन गर्दा समय नपुग हुने हुनाले नियमावलीको नियम १०३ को (२) निलम्बन गरी प्रत्येक धारालाई अंग बनाउने प्रक्रिया घटाई प्रत्येक भागलाई मात्र अलगअलग मत विभाजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सभामुखको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
राजधानीबाट


  •  
  •  
  •