कार्यतालिका छाड्दै संविधानसभा

75
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २४ असोज ।
माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी गर्न संविधानसभाले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार यतिबेला पहिलो मस्यौदा तयार भई राजपत्रमा प्रकाशन भइसक्नुपर्ने हो, तर असोज तेस्राे सातासम्म पनि मुख्य विषयमा दलहरुबीच मतैक्य छैन । संवाद समितिले अपुरो प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ संविधानको खाका कस्तो हुने हो भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

संविधानसभाको ‘फुल हाउस’ले शुक्रवार प्रक्रिया अनुसार काम थाल्ने कि सहमतिका लागि फेरी समितिलाई म्याद दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्दैछ । त्यसमा जुन निर्णय भए पनि तोकिएको समयमा मस्यौदा तयार हुने छैन र कार्यतालिका समेत प्रभावित हुनेछ ।

प्रमुख दलले समयमै मस्यौदा त पेस गरेका छैनन् नै निर्णयको विधि के गर्ने भन्ने टुंगो पनि लगाएका छैनन् । यसअघि संविधानसभाले सकेसम्म सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउन र बाँकी  विषयका लागि चुनावी प्रक्रियामा जान प्रश्नावली तय गर्न भनेको थियो ।

समितिले दुवै काम गर्न नसकी सहमतिका लागि थप समय अपेक्षा गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । सहमती हुन नसके चुनावी प्रक्रियामा जाने भन्ने पूर्व घोषणा समेत प्रश्नावली नबन्दा कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । यो अवस्थामा संविधानसभाले कस्तो ‘कोर्स’ लिन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले प्रश्नावली बनाउनकै लागि पनि दहरुबीच आधारभूत सहमती जरुरी पर्ने भएकाले त्यसका लागि नेताहरुलाई आग्रह गरेको बताए ।

‘संविधानमा लेखिने सबै विषयमा प्रश्नोत्तर गराएर सम्भव छैन’, नेम्वाङ्गले बिहीवार आफ्नै कक्षमा संवाददाताहरुसँग भने- ‘पहिले दलहरुबीच मुख्य विषयवस्तुमा सहमती हुनुर्छ । अन्य विषयमा विवाद भए प्रश्नावली तयार गरी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि सहमती खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ यसो गर्दा संविधानसभाको कार्यतालिका थोरै प्रभ्ाावित हुन जाने उनको तर्क छ ।

‘काम गर्दै जाँदा कार्यतालिका थोरै प्रभावित हुनु ठूलो विषय होइन, तर माघ ८ लाई प्रभ्ाावित हुन दिनु भएन’, आफूले शीर्ष नेताहरुलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै उनले भने ।

संविधानसभाले तय गरेको कार्यतालिकामा असोज मसान्तसम्म ‘संविधानको पहिलो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई जनताको राय, प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकासन गर्ने’ उल्लेख छ ।

कार्त्तिकको १० भित्र विभिन्न माध्यमबाट मस्यौदामा आएका सुझाव संकलन गर्ने, सभासदले आ-आफ्नो जिल्ला, क्षेत्रमा पुगी जनताको राय लिइसक्ने र मसान्तसम्ममा त्यसमाथि गोष्ठी, अन्तक्रिर्या गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा आधारित भई मंसिर महिनाभर संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गरिसक्ने, पुसमा हरेक भाग र धारामा छलफल गर्दै पारित गर्ने कार्यतालिका छ ।  त्यसरी पारित संविधानमा माघ ८ गते राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरी नेपाली जनतासमक्ष्ा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।

विवादित विषयमा गत भदौ तेस्रो साताभित्र संवाद समितिले सहमति खोज्ने, सहमति हुन नसके सोही महिनाभित्र संविधानसभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिएको थियो । तर, संघीयता, शासकीय स्वरुपजस्ता मुद्दामा निर्णय हुन सकेन । त्यसपछि समितिलाई असोज १४ गतेसम्म सहमति जुटाउन र नजुटेका विषय चुनावी प्रक्रियाबाट टुंग्याउन असोज २२ सम्म प्रश्नावली बनाई पेस गर्न थप म्याद दिइएको थियो । पछिल्लो म्यादमा दुवै काम नसकेपछि समितिले अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

‘मुख्य विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने, समय मात्र कटाउने विगतकै खेलमा नेताहरु छन्, सभामुखले नकस्ने हो भने यसपटक पनि परिणाम निराशाजनक हुनेछ’, सभामुखले दलहरुलाई लगाम लगाउनुपर्ने सुझाव दिंदै एक सभासदले कान्तिपुरसँग भने-‘सहमतिकै पर्खाइमा बसिरहने हो भने माघ ८ त्यसै जानसक्छ । शीर्ष तहका नेता मिल्लान र संविधान लिएर गाउँ जाने कुरा सपना हुन सक्छ ।’

दोस्राे संविधानसभाले भदौ तेस्राे साताबाट निर्धारित समयतालिका नाघ्न सुरु गरेको हो । सहमतिका लागि संवाद समितिको म्याद थपिदा र थपिएको अवधिमा समेत पूर्ण प्रतिवेदन आइनसक्दा कार्यतालिका सर्ने भएको हो ।

प्रमुख दलहरु भने तालिकामा रहेको बीचका कामलाई छोट्याएर माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने तयारीमा छन् । तर, सहमति पनि नजुट्ने, संविधानसभाको हलमा चुनावमा जान समेत तयार नहुने हो भने संविधान आउन कठिन हुनेछ ।

समितिमा पारित भएका विषयमा समेत पुनः विवाद झिक्ने प्रवृति देखिएपछि सभामुख नेम्वाङ्गले आंशिक प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘त्यसो भएमा पारित भएका विषय फुल हाउसमा आइ प्रक्रिया अघि बढ्छ । पछि किचलो गर्ने ठाउ पनि हुदैन’, उनले भने ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •