सकसमा संविधान निर्माणको संवाद

189
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १ मंसिर ।
दलहरुबीचको बडो ध्रुर्वीकरण र टर्दो सहमतिका कारण संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको औपचारिक बैठक बस्नै अप्ठ्यारो भएको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच नयाँ संविधानका विवादित अन्तरबस्तु र प्रक्रियामध्ये कुनैमा पनि सहमति बन्न नसकेका कारण सोमबारको बैठक सकसमा परेको हो ।

संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति वा प्रश्नावली निर्माणका लागि संविधानसभाबाट कात्तिक १६ सम्मको समयसीमा पाएको संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले अन्तिम बैठकको निरन्तरताका रुपमा औपचारिक छलफल गराउँदै आएका छन् । यसअघि भट्टराईले तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति खोज्ने अन्तिम प्रयासका लागि गत शुक्रबार तय गरेको तीन दिन पनि ब्यर्थ भएको छ । यसबीचमा भट्टराईले कांग्रेस र एमालेका प्रमुख नेताहरुसंग गरेको अनौपचारिक छलफल निश्कर्षविहीन छन् । जारी व्यर्थ प्रयासबारे आइतबार टि्वट गर्दै भट्टराईले विरक्ति जनाएका छन् । ‘बालुवा पेल्ने क्रम जारी छ । तेल निस्कन्छ, निस्कन्न भन्न गाह्रो छ,’ उनले लेखेका छन् । उनकै दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २२ दलीय मोर्चाद्वारा आयोजित आन्दोलनका लागि जिल्ला दौडाहामा छन् ।

सभापति भट्टराईले प्रक्रिया अघि बढाउन बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाए संविधान निर्माणका बाँकी कामलाई असर गर्ने चेतावनी दिदै सोमबारको बैठक सकारात्मक नहुने संकेत गरेका छन् । ‘डिलमा पुगेको परिस्थितिलाई त्यहाँबाट फर्काउने प्रयास भइरहेको छ,’ संवाददाताहरुसंगको संक्षिप्त कुराकानीमा आइतबार भट्टराईले भने, ‘बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर दिने हो भने समितिले कसरी काम गर्न सक्छ ? यो किन भइरहेको छ मैले बुझेको छैन ।’ सहमतिबिना कांग्रेस-एमालेको साझा प्रस्तावलाई संविधानसभामा नपठाउने अडानमा रहेका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई प्रक्रिया अघि बढाउन दबाव दिन समितिका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कांग्रेस-एमालेको साझा प्रस्ताव अघि बढाउन नियमावलीले छेक्ने बताउँदै आएका सभापति भट्टराईले संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति हुन नसक्दा सुरु हुने प्रक्रियाका लागि पनि प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने दोहोर्‍याउदै आएका छन् । संविधानसभाको नियमावलीले संविधानसभाभित्र र बाहिरका शक्तिसंग समेत छलफल गर्ने क्षेत्राधिकार दिएको संवाद समितिलाई छलफलका क्रममा आउने नयाँ विषयसमेत पूर्ण बैठकमा प्रवेश गराउने अधिकार दिएको छ । ‘समितिले प्रस्तावित संविधानका अन्तरबस्तुमा दलहरुबीच मतभिन्नता रहेका विषयमा सहमति कायम गर्न नसकेमा त्यस्ता विषयहरुलाई संविधानसभामा पेश गर्नेछ,’ संविधानसभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम १२ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी उपयिनम ७ ले ‘छलफलका क्रममा देदिएका नयाँ विषयको प्रस्ताव सभामा पेस गर्नसक्ने’ अधिकार क्षेत्र पनि संवाद समितिलाई दिएको छ ।

समितिले विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न पाएको समयसीमा सकिएपछि पनि प्रतिवेदन पेस नगरेर नियम ६५ को उपनियम ११ उल्लंघन गरेको छ । ‘कुनैपनि विषयमा सभाबाट स्पष्ट किटान गरी समितिले छलफल गरी टुङ्गो लगाउन भनी निर्देश प्राप्त भएमा त्यस्तो विषयमा लछफल गरी सभाबाट निर्धारित समयभित्र सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउने र टुङ्गो लाग्न नसकी बाँकी रहेका विषयमा पुनः निर्णयार्थ संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,’ उल्लेख छ । यही नियमअन्तर्गत विगतमा तीन पटकसम्म पाएको समयसीमाभित्र सहमति जुटाउन नसकेपछि संवाद समतिले ‘सहमति प्रयास जारी रहेको र सहमति हुन सक्दैन भन्ने निर्णयमा नपुगेका कारण प्रश्नावली निर्माण नगरेको’ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संवादको तेस्रो प्रतिवेदमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि संविधानसभाको कात्तिक ४ को पूर्ण बैठकले उसलाई कात्तिक १५ भित्र सहमति गर्न र सहमति हुन नसकेका विषयमा प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन बुझाउन कात्तिक १६ को ‘अन्तिम समय सीमा’ तोकेको थियो । उक्त समय सकिएको दुई साता बितिसक्दा पनि समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने तय गरेको छैन ।

संविधानसभामा दुई तिहाई सिट भएका कांग्रेस-एमालेसहितका दलहरुले आफ्नो प्रस्ताव अघि नबढाए भट्टराई नेतृत्वको समितिले गरेका कुनै पनि निर्णयलाई बैधानिकता नदिने चेतावनी दिएका छन् । ‘समितिमा आएका प्रस्ताव र सहमति-असहमति जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गरिनुपर्छ,’ समिति सदस्य समेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘कात्तिक १६ गते म्यान्डेट सकिएको समितिले अब कुनै निर्णय गर्न सक्दैन ।’ दलहरुबीच राजनीतिक समझदारी भएमा पनि त्यसलाई संवाद समितिमा वा अन्य कुन संयन्त्रबाट अघि बढाउने भन्नेमा संविधानसभाको निर्णय आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘अबको छलफल संविधानसभामा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •  

Comments are closed.