फेरी म्याद थपिने, कार्तिक ३ गते कार्यतालिका संशाेधन

61
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १ कात्तिक ।
विधानसभाले संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई पुन म्याद थप गर्ने भएको छ ।

तेस्रो पटकको समय सीमा भित्र पनि संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन असफल संवाद समितिले विवादीत विषयमा प्रश्नावली समेत निर्माण गरी शुक्रबार संविधानसभा अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संविधानसभाले राज्यको पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुप सहितका विवादीत विषयमा असोज ३० भित्र सहमति जुटाउन र सहमति नजुटेका विषयलाई असोज ३१ भित्र प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा तोकेको थियो । उक्त समय सिमा भित्र दलहरुबीच प्रश्नावली निर्माण र प्रक्रियामा जाने विषयमा समेत सहमति नभएको हो ।

कात्तिक २ गते बस्ने संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने उक्त सहमतिको प्रतिवेदनलाई चौथो पटक पनि सवाद समितिमै फर्काउने र संविधानसभाको आन्तरिक कार्यतालिका संसोधन गर्ने तयारी भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भएपनि मुख्य विवाद समाधान नहुँदा संविधानसभाको असोज मसान्त भित्र पहिलो एकिकृत मस्यौदा निर्माण गर्ने र कात्तिक महिनाभर सर्वसधारणकाबीच छलफल गर्ने कार्यतालिका ब्यर्थ भएको छ ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्षनेताहरुसंगको अनौपचारिक छलफल पछि संवाद समितिको म्याद थप गर्ने र संविधानसभो कार्यतालिका समेत संसोधन गर्ने गृहकार्य थालेका हुन् । दलहरुको सहमति कुरेरै समय ब्यथित गरेकेा पहिलो संविधानसभाको कार्यतालिका १२ पटक सम्म संसोधन गर्दा पनि प्रश्नावली निर्माण भएको थिएन ।

‘आन्तरिक कार्यतालिका परिमार्जन गरेर भएपनि माघ ८ गते संविधान जारी गर्नुपर्छ,’ संवाद समितिको तेस्रो प्रतिवेदन ग्रहणगर्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने- ‘संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुने यो प्रतिवेदनबारेको छलफल पछि नियमावली र स्थापित अभ्यास बमोजिम उपयुक्त निर्णय हुन्छ ।’

नेम्वाङले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित संवाद समितिले उनीहरुनै संलग्न भएर संविधानसभाले दिएको निर्देशन पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘यो विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुग्याउनु उपयुक्त हुन्थ्यो/हुन्छ,’ नेम्वाङले भने- ‘संविधानसभा भनेकै यसमा संलग्न सबै दल, दलका नेता र सभासद्हरुको समष्टि हो,’ उनले भने- ‘चार वर्ष नौ महिनामा संविधानका अन्तरवस्तुमा पर्याप्त छलफल भएको छ । अब फटाफट निर्णय गरेर परिणाम दिनुपर्छ ।’

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति र प्रश्नावली निर्माणको प्रयास जारी रहेको बताए । ‘हामीले औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा सहमति निर्माणको यथेष्ट प्रयास गरेका छौ,’ प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा उनले भने- ‘सहमतिका लागि केही दिन ढिला भयो भनेर अत्तालिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेपछि एक/दुई दिन भित्रै सहमति जुटेन् संभावना नभएकाले संवाद समिलते प्रश्नावली बिनाको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको बताए ।

संवाद समितिले सहमति जुटाउन नसक्दा संविधान मस्यौदा समिति काम विहिन छ । संविधानसभाले सहमतिका रुपमा पठाएका विषयलाई मस्यौदाको रुप दिन काम सकेर बसेको संवाद समितिले बाँकी विवाद समाधान भएर आएपछि एकीकृत मस्यौदा निर्माणका लागि कम्तिमा तीन साताको सयम चाहिनै बताउदै आएको छ । संवाद समितिले एक हत्तामै सहमति गरेमा पनि पहिलो एकीकृत मस्यौदा लेखनको काम पुरा हुन मंसिर कुर्नुपर्छ । मस्यौदा लेखनको काम जति पर जान्छ, सर्वधारणले संविधानमा लछफल र सुझाव दिन पाउने समयावधि उतिनै घटै जान्छ । संविधान निर्माणमा सर्वसाधारणको सहभागिता र स्वामित्वका लागि संविधासनभाले राजपत्रमा मस्यौदा प्रकाशन र स्थानिय तहसम्म सझाव संकलनको कार्यविधि तय गरेको थियो । यसका लागि संविधानसभाले बनाएका प्रक्रियागत समिति पनि काम विहिन छन् ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •