शीर्ष नेता संविधान निर्माण कार्यतालिका परिवर्तन गर्न राजी

67
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३१ असोज ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता संविधान जारी गर्ने म्याद (माघ ८, २०७१) नसार्ने गरी संविधान निर्माण कार्यतालिका परिवर्तन गर्न राजी देखिएका छन्। बिहीबार बेलुकी गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको प्रमुख तीन दल शीर्ष नेता बैठकमा माघ ८ को डेडलाइन नचलाई आवश्यक परे कार्यतालिका परिवर्तन गरेर सहमतिमै संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

‘संविधान बनाउनु मुख्य कुरा हो,’ संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘माघ ८ गतेको समयतालिका नचलाई आवश्यक पर्योक भने नियमावली परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भयो, शुक्रबार बिहान थप छलफल गरेर सहमतिमा पुग्छौं।’
यसअघिको कार्यतालिका अनुसार असोज ३१ (शुक्रबार) सम्म संविधानको मस्यौदा तयार पारी कात्तिक १ गतेदेखि संविधानको मस्यौदा छलफलका लागि जनताकहाँ लैजानुपर्छ।

असोजभर सहमति कायम भए १/२ दिन तलमाथि परे पनि कार्यतालिका परिवर्तन गर्नु नपर्ने अडानमा रहेका नेताहरु असोज मसान्तसम्म पनि विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्न नसकेपछि तालिका परिवर्तन गर्ने विकल्पनजिक पुगेका हुन्। सबै विषयमा सहमति भए पनि कम्तीमा ३ साता मस्यौदा निर्माणका लागि समय चाहिने भएकाले कार्यतालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णयमा प्रमुख दलका नेताहरु पुगेका हुन्। तर तीनवटै दलका नेताहरु माघ ८ लाई परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा देखिएको समिति सभापति भट्टराईले जनाए।

त्यस विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बिहान ९ बजे प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेता बैठक बस्नेछ। संविधानसभा सचिवालय सिँहदरबारमा बस्ने तीन दलको बैठकले संविधानसभा नियमावली परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने भएको छ। बिहान १० बजे अन्य दलका नेता र ११ बजे संवाद समितिको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल हुने भएको छ।  यसअघि बुधबार बिहान एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग गरेको छलफलमा पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम हुन नसके कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यतालिका परिवर्तन गर्नुपरे संविधानसभाको पूर्ण बैठकले नै निर्णय गर्नुपर्नेछ। संविधानसभाको बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ। संवाद समितिले गर्ने निर्णयअनुसार नै प्रतिवेदन बुझाइने भएको छ।
त्यसमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता समयतालिका परिवर्तन गर्न पनि तयार भएको स्रोतले जानकारी दियो।

संविधानसभाले दोस्रोपटक दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सहमति कायम हुन नसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न संवाद समितिका सभापति भट्टराईले तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका थिए। संविधानसभाले राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीको प्रतिवेदनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो।  संविधानसभाले संवाद समितिलाई असोज ३० गतेसम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न र सहमति कायम हुन नसके ३१ गते विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाएर संविधानसभामा पेस गर्न भनेको थियो।

तर बिहीबारसम्म विवादित कुनै पनि विषयमा सहमति कायम हुन सकेको छैन। राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा छलफल भए पनि कुनै विषयमा ठोस सहमति कायम हुन नसकेको भट्टराईले जानकारी दिए।
‘प्रश्नावली तयार पार्ने पनि जटिल काम हो,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘त्यसका लागि पनि दलहरुबीच धेरै निकटता र सहजताको माग गर्छ। त्यो बिन्दुमा अझै पुगेकै छैन। छलफल नै पुगेन।’ गोकर्ण रिसोर्टमा भएको छलफलमा संविधानका अन्तर्वस्तुसँगै एकअर्काबीचका आशंकाबारे पनि छलफल भएको थियो। त्यहाँ एमाओवादीले गरेको मोर्चाबन्दी, आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा र कांग्रेस–एमाले शीर्ष नेताका अभिव्यक्तिबारे छलफल भएको स्रोतले जनायो।

कांग्रेस–एमालेका नेताले एमाओवादीलाई संविधान निर्माणका बेला आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर सहमतिको वातावरण बिगारेको धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ। ‘बैठकमा कुनै विषयमा सहमति कायम नभए पनि एकअर्काको मनोविज्ञान बुझ्न मद्दत गर्योन,’ भट्टराईले भने।
बिहीबारको बैठकमा सहभागीले संघीयताबारे दलगत धारणा राखेका थिए। ‘विवादित विषयमा एकअर्काको अन्तिम धारणा बुझ्ने काम पनि भयो,’ भट्टराईले भने, ‘शुक्रबार बिहानको छलफलपछि केही निकास निस्केला।’

संविधानसभा सचिवालय, सिंहदरबारमा बेलुकासम्म तीन दलका शीर्ष नेता बैठक बस्ने बताइए पनि बेलुकीपख उनीहरु गोकर्ण रिसोर्ट पुगेका थिए।
रातभर बैठक बसेर भए पनि सहमति कायम गर्ने प्रयासमा रहेका नेताहरुले पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरी शुक्रबार बिहान बैठक गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, एमालेका नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता भट्टराईलगायत नेता रिसोर्ट पुगेका थिए। कांग्रेसमा संविधानका विवादित विषय मिलाउने जिम्मा नेता देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री सिटौलालाई दिइएको छ। उपसभापति पौडेल भने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन मकाउ पुगेका छन्। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •