संघीयता विवादको अर्को पाटो: ठूला नदी र चुरेको स्वार्थ

142
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २९ कात्तिक ।
घीयताको विवाद टुंगिन नसकिरहेकै बेला मधेस केन्द्रित समूहलाई भारतको पुरानो संस्थापनसँग जोडिएका शक्तिहरूले समग्र तराईलाई पहाडसँग नजोडिएका अलग्गै राज्य बनाउन दबाब दिइरहेका छन। यसको कारण हो- देशका तीन ठूला नदीहरू कोसी, गण्डकी र कर्णाली तथा चुरे पहाडमाथि मधेसका राज्यहरूको एकलौटी अधिकार रा दै जल, जमिन र जंगलमाथि नियन्त्रणको स्वार्थ।

संघीयताको विवाद प्रदेशको संख्या, सीमा र नामसँग सम्बन्धित नभई कोसी, गण्डकी र कर्णाली तथा चुरे पहाडलाई एकलौटी रूपमा प्रयोग गर्ने स्वार्थले प्रेरित भएको स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन्।

सिंगै नेपालको पानी र चुरे पहाडको गिटीढुंगा उपयोगको स्वार्थ रहेको र यसमा भारतको एक पक्षले लबिङ गर्दै गरेको थाहा पाएपछि संघीयताको विवादलाई सुल्झाउन मध्यस्थता थालेका कांग्रेस-एमालेका नेताहरू सशंकित भएका छन्।

कोसी, गण्डकी, कर्णाली र चुरेसहितका मधेस राज्यहरूको पक्षमा भारतका परम्परागत शक्ति हरू र भारतीय दूतावासमा काम गर्ने बिहार र उत्तर प्रदेशका कर्मचारीले लबिङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

एमाओवादीसँग समन्वय गरिरहेका कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले संघीयताको विवाद कति प्रदेश भन्नेमा सीमित नरहेको बताए । उनले भने, ‘यो कोसी, गण्डकी, कर्णाली नदी र चुरे पहाडको स्वामित्वसँग पनि जोडिएको छ। प्रदेश निर्माण गर्दा मधेस यसलाई गुमाउन चाहँदैन।’

सहमतिको प्रयासमा लागेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ‘कोसी, गण्डकी र कर्णालीको वारिपारिकै भूभाग एउटै प्रदेशमा भए हाम्रो अधीनमा हुन्छ भन्ने ढंगले कुरा आएकाले नियत ठीक नलागेको’ बताए।

उनले राजधानीसँग जोड्ने विषयमा विवाद नै नरहेको चितवन जिल्ला टुक्र्याएर भरतपुर, रत्ननगरलगायतको मुख्य क्षेत्रलाई उत्तरको गोरखासँग र खैरेनीलगायत माडी क्षेत्रका दक्षिणी भागलाई राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडेर नारायणी नदीसम्म ‘जनकपुर’ प्रदेशमै राख्ने प्रस्तावले आफूलाई पनि शंका लागेको बताए।

कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत सभासद् रहेका दलहरूले ल्याएको प्रस्तावमा तराईका कोसीपूर्वका तीन जिल्ला, कर्णाली पश्चिमका दुई जिल्ला र नारायणी नदीको पूर्वी तटको चितवन र पश्चिमी तटसँग जोडिएको नवलपरासीको पूर्वी भागलाई मधेसका प्रस्तावित दुई प्रदेशसँग छुट्याइएको थियो।

एक नेताका अनुसार कांग्रे-एमालेले यस्तो लबिङबारे जानेरै तराईका ६ जिल्ला र आधा नवलपरासीलाई मधेसका दुई प्रदेशबाट अलग गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। कांग्रेस-एमालेले संविधान पारित गर्न पुग्ने संख्याको दाबीसहित धारणा सार्वजनिक गरेपछि दुवै दलका मधेसी सभासद्लाई त्यसविरुद्ध उतार्ने प्रयास थालिएको स्रोतको दाबी छ।

यसै साता नेपाल आएका प्राध्यापक एसडी मुनीले ‘मधेस प्रदेश’ का पक्षधर फोरम नेता उपेन्द्र यादव, कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी, अमरेशकुमार सिंहलगायतलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी नेताहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलगायतलाई भेटी मनोवैज्ञानिक दबाब दिन खोजेका थिए।

एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू सम्पूर्ण मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा छन्। मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सभासद्हरू पनि चुरेसहित सम्पूर्ण मधेसलाई अलग्याउन नहुने पक्षमा छन्।
सिंगै नेपालको पानी र चुरे पहाडको गिटीढुंगा उपयोगको स्वार्थ र यसमा भारतको एक पक्षले लबिङ गर्दै गरेको थाहा पाएपछि संघीयताको विवाद सुल्झाउन मध्यस्थता थालेका कांग्रेस-एमालेका नेताहरू सशंकित भएका छन्।
कांग्रेस-एमालेद्वारा प्रस्तुत संघीय खाकाविरुद्ध अभियानको नेतृत्व गर्ने अमरेशकुमार सिंहले भने, ‘कांग्रेसका ५७ जना सभासद्ले प्रस्तावविरुद्ध हस्ताक्षर गरिसकेका छौं, हामी उचित समयमा त्यो सार्वजनिक गर्छौं।’ उनले एमालेका मधेसी सभासद् पनि आफूहरूसँग मिल्ने दाबी गरे।

दलका नेताहरूबीच छलफलमा मधेसी नेता र ‘शक्ति केन्द्र’ का प्रतिनिधिले तीनै ठूला नदीका वारिपारिकै भूभाग ‘मधेस प्रदेश’ मा पार्ने गरी विभिन्न विकल्प ल्याएको स्रोतको दाबी छ।

मेचीदेखि नारायणी नदीसम्मको तराई-मधेसलाई एउटा प्रदेश र नारायणीदेखि महाकाली नदीसम्म अर्को प्रदेशमा राख्नुपर्ने पहिलो प्रस्ताव छ। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडी जिल्लाहरूसँगको प्रदेशमा नराखी केन्द्रशासित बनाउने अर्को विकल्प छ ।

कोसीका दुवै तटलाई एउटै ‘मधेस प्रदेश’मा पार्न झापा र मोरङलाई पहाडी जिल्लासँग राखे पनि कोसीपूर्वको सुनसरीलाई सप्तरीभन्दा अलग प्रदेशमा राख्न नहुने अर्को प्रस्ताव छ।

चितवनलाई टुक्र्याएर खैरेनीसहित सौराहा क्षेत्रमा पर्ने नयाँ नगरपालिका घोषित तीनवटा पुराना गाविसलाई राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडेर जनकपुर प्रदेश बनाउनुपर्ने र त्यसलाई नारायणी नदीसँग जोड्ने प्रस्ताव छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •