विवादित मुद्दा अब संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाटै टुंगो लाग्ने

67
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ असोज ।
संघीयता, शासकीय स्वरुपलगायत नयाँ संविधानका मुद्दा संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाटै टुंगो लाग्ने भएका छन् । प्रमुख दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक र राजनीतिक संवाद समितिले त्यसलाई ‘फूल हाउस’ मै फर्काएको हो ।

समितिमा ‘भइनसकेका विषय’ भन्दै समितिले त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्न संविधानसभालाई पठाएको हो ।

‘अहोरात्र खट्दा पनि सहमति जुटाउन सकिएन’, समिति सभापति एवं एमाओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले निर्णयबारे भने-‘समितिबाटै टुंगो लाग्न सकेको भए संविधानसभालाई सजिलो हुन्थ्यो । नसकेकोमा दुखित छु ।’

भट्टराई नेतृत्वको समितिले मंगलबार विहान नै सहमति हुन नसकेका विषयलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता अनुपस्थित नभएपछि साँझ पुन बैठक बसेको हो । दुवै बैठकमा प्रमुख दलका नेताहरुले संघीयता र शासकीय स्वरुपका विषयमा आफ्ना पुरानै अडान राखेका थिए । संविधानको विवादित मुद्दामा सहमती जुटाई पेश गर्न भन्दै समितिले मंगलबारसम्मको म्याद पाएको थियो । यसअघि तोकिएको भदौ २१ गतेको सीमामा टुंगो नलागेपछि पुनः थपिएको थियो ।

एमाओवादीले पहिचानसहित कम्तीमा १० प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेपनि कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्् । प्रदेशको संख्या कम हुनुपर्ने, नामंकरण संस्कृति, भूगोलसहितका आधारमा हुनुपर्ने कांग्रेस र एमालेको धारणा छ । थपिएको म्यादमा समेत सहमति नजुटेपछि यसबारे निर्णयका लागि पूर्ण बैठकमै पठाइने भएको हो ।

‘सबै विषयमा सहमती त सम्भव थिएन । तर मुख्य विषयमा प्रमुख दलहरुबीच एउटै धारणा बनाऔं भन्ने लक्ष्य थियो । त्यो नभएपछि अब फुल हाउसले आवश्यक निर्णय गर्छ,’ नेता भट्टराइले भने ।

राज्यको पुनर्संरचना र शक्तिको बाँडफाँट, राज्यको शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीलाई समितिले सहमती हुन नसकेका विषयमा राखेको छ । त्यसबाहेक व्यवस्थापिकाका अंग, मौलिक हकाधिकार, संवैधानिक अंग, त्यसका संरचनालगायतमा भने सहमती जुटिसकेको छ ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले शासकीय स्वरुपमा लचिलो हुन सकिने भएपनि राज्यको पुनर्संरचना जस्तो गम्भीर विषयमा एमाओवादीको प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए । ‘भौगोलिक र जातिय विविधता भएको मुलुकमा पुनर्संरचनाको विषय गम्भीर हो । यसमा सबैका विचारको सुनुवाई हुनुपर्छ’, उनले अब फेरी सहमती हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रक्रियामा गई निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •