‘माघ ८ मा कठिन’

216
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १५ मंसिर ।
प्रमुख दलहरूबीच संविधानसभाको राजनीतिक समितिमा पेस भएका धारणालाई संविधानसभामा पठाउने प्रक्रियामा सहमति जुट्न नसक्दा निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण हुन थप कठिन बन्दै गएको छ। राजनीतिक समितिको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा प्रमुख दलहरू आ–आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि माघ ८ को समयसिमा घर्किने सम्भावना बढेको हो।

समिति बैठक अनिर्णित भएपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘दलहरूले संविधानका विषयवस्तुमै सहमति जुटाए मात्र सबै प्रक्रिया छोट्टयाएर निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न सकिने, नभए प्रक्रियामा मात्र सहमति भएको अवस्थामा निर्धारित मितिमा जारी गर्न कठिन हुने’ बताएका छन्।
‘अब दलहरूबीच विषयवस्तुमै सहमति गर्न आवश्यक छ, प्रक्रियामा सहमति गरेर पनि निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न कठिन छ,’ नेम्वाङले दलीय बैठकपछि संवाददाताहरूसँग भने।
एक महिनादेखि प्रक्रियामै सहमति जुटाउन नसकेका दलहरूले सहमतिका लागि भन्दै बुधबारसम्म थप समय लिएपछि नेम्वाङले उक्त समयभित्र प्रक्रियामा नभएर विषयवस्तुमै सहमति जुटाउन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

उता आइतबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक बुधबार २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक समितिको प्रस्ताव सुनाएर पाँच मिनेटमै बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए।

शीर्षनेताहरूले सहमतिका लागि केही दिन समय माग गरेकाले बुधबारसम्म संवाद समिति बैठक स्थगित गरिएको भट्टराईले बताएका छन्। ‘यसै ढिलो भयो उसै ढिलो भयो, केही दिनमा सकेसम्म अन्तरवस्तुमै सहमति गर्छौं, नभए पनि प्रक्रिया वा प्रतिवेदनका विषयमा सहमति जुटाउँछौं भन्नुभएको छ,’ शीर्षनेतालाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा अनौपचारिक परामर्श गर्न थप समय लिने भन्ने अनौपचारिक सहमति बनेको छ।’
दलहरूबीच शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा विवाद छ भने समितिमा पेस भएका धारणालाई कसरी संविधानसभामा पठाउने भन्ने विवाद जारी रहँदा कात्तिक १५ देखि संवाद समिति अनिर्णित छ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने बुधबारभित्र विषयवस्तुमा सहमति नजुटे माघ ८ मा संविधान जारी गर्न कठिन हुने दलहरूलाई जानकारी गराएका छन्। ‘माघ ८ को समयसिमा खतरामा पर्न थालेको छ,’ सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘विषयमा सहमति भएको अवस्थामा हामी धेरै प्रक्रिया खारेज गरेर मात्र निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न सक्छौं।’ दलीय सहमति जुट्न केही दिन मात्र ढिला भए प्रक्रिया छोट्ट्याएर पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्न कठिन हुने नेम्वाङको भनाइ छ।

एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको राजनीतिक समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका दलले संवाद समितिमा आएको दलीय प्रस्तावलाई विचारका रूपमा संविधानसभा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए। एमाओवादीले कांग्रेस, एमालेलगायत दलको प्रस्तावलाई अनुसूचीमा मात्र राखेर प्रतिवेदन बुझाउन सकिने अडान राख्दै आएका बेला सत्तासाझेदार दलहरूले निकासका लागि सबैको प्रस्तावलाई विचारका रूपमा संविधानसभा पठाउने प्रस्ताव गरेका हुन्।

मतदानका लागि नभएर समितिमा आएका सबै विचार छलफलका लागि संविधानसभा लैजाने भन्दै कांग्रेस–एमालेले त्यसपछि अन्तरवस्तुमा सहमतिको अधिकतम प्रयास गर्ने धारणा राखेका थिए। संवाद समितिमै विषयवस्तु अड्काई राख्नु ठिक नभएको भन्दै उनीहरूले दलीय धारणासहित प्रतिवेदन संविधानसभामा पुग्दा छलफलका लागि नयाँ वातावरण बन्ने बताउँदै आएका छन्। एमाओवादीले भने प्रक्रिया वाविषयमा सहमतिपछि मात्र प्रतिवेदन संविधानसभा पठाउन सकिने धारणा राखेको छ।

‘बहुमत, अल्पमत, सन्दर्भ सामग्री वा मतदानका रूपमा भन्दा विचारका रूपमा सबै प्रस्ताव संविधानसभा लैजाने प्रस्ताव आएको छ,’ बैठकमा सहभागी नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘विषयवस्तुमा होइन, प्रक्रियामै सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ।’
छलफल सकारात्मक भए पनि सहमति जुट्न नसकेको उनले बताए। ‘माघ ८ मा संविधान जारी गर्न असम्भव भए पनि पहिलो मस्यौदा ल्याउन सके ठूलो कुरा हुन्छ,’ मैनालीले भने, ‘संवाद समितिमा आएका विषयलाई संविधानसभामा कसरी पठाउने भन्ने तरिकाको खोजीमा छौं।’ दलहरूबीचको छलफल व्यावहारिक नभएको भन्दै मैनालीले जातीय–क्षेत्रीय अधिकारको सम्बोधन संविधानले गर्नुपर्ने र संघीयतालाई विकासको दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने बताए।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माघ ८ टार्न एकीकृत माओवादीले विभिन्न बहानाबाजी गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘माओवादी संविधान निर्माण गर्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘माओवादीले संविधानसभालाई रणनीतिका रूपमा मात्र उपयोग गरेको छ, उनीहरू देश र जनताप्रति इमानदार बन्न सकेका छैनन्।’

यसैबीच, राजनीतिक समितिको बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको हो।
दसवर्षे द्वन्द्वका समयमा भएका घटनालाई उचित छानबिन गरी सत्यतथ्य निरुपण गर्न गठन गर्ने भनिएका दुईवटै आयोगको प्रक्रिया अगाडि बढेर पनि हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै समितिले आयोग गठन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको माले महासचिव मैनालीले जानकारी दिए। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •