काठमाडौं १८ मंसिर ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्राप्त संविधानका विवादित अन्तरबस्तुसम्बन्धी सबै दल तथा स्वतन्त्र सभासदका अवधारणाहरु संविधानसभामा पठाइने भएको छ । संविधानसभा अध्यक्ष, संवाद समितिका सभापति, प्रमुख तीन दलका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरुबीच केही दिनयता विभिन्न चरणमा भएका औपचारिक/अनौपचारिक छलफलको लामो शृङ्खलापछि बुधबारमात्रै संवादमा प्राप्त सबै प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउने समझदारी बनेको हो । उनीहरुबीच संविधानसभाले अपनाउने प्रक्रियाबारे सहमति नभए पनि संवादको प्रतिवेदनलाई प्रस्तावका रुपमा मतदानमा भने नलैजाने समझदारी भएको छ ।
कांग्रेस-एमालेसहितका संविधानसभाका दुई तिहाई सिट ओगट्ने दलहरुले संघीयता र शासकीय स्वरुपसहित नयाँ संविधानका आधारभूत विषयमा राखेको साझा प्रस्तावलाई संविधानसभामा पठाउने प्रक्रियामा सहमति नजुटा संवाद समिति एक महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी थियो । संविधानका विवादित विषयमा दलहरुले प्रस्तुत गरेको फरक-फरक अवधारणा संविधानसभासम्म पुर्याउने कुरा संवाद समितिको औपचारिक बैठकबाट अनुमोदन भएको छ । संवादले सभापति बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन लेखनमा ‘स्वविवेकीय’ अधिकार दिएको छ ।
संविधानसभाको चौथो शक्ति राप्रपा नेपालले भने प्रतिवेदन तयारीका लागि सभापति भट्टराईलाई स्वविवेकीय अधिकार दिने बुधबारको निर्णयप्रति लिखित असहमति जनाएको छ । राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले दर्ता गराएको फरक मतमा ‘संविधानसभाले दिएको स्पष्ट निर्देशनअनुरुपको प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति वा प्रश्नावली निर्माणका लागि संविधानसभाबाट कात्तिक १६ को अन्तिम मौका पाएको संवाद समितिले पूर्ण बैठकको निर्देशनअनुरुपका दुवै काम गरेको छैन । सभापति भट्टराईले कात्तिक १६ को अन्तिम बैठकको निरन्तरताका रुपमा औपचारिक छलफल गराउँदै आएका छन् । कांग्रेस-एमालेसहितका ४३ सभासदले आफूहरुको साझा प्रस्ताव अघि बढाउन हस्ताक्षर बुझाएपछि भने संवादको बैठक करिव एक महिना अवरुद्ध बनेको थियो ।
सभापति भट्टराराईले शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा संवादको बैठकले दिएको अधिकारको प्रयोग परामर्शका आधारमा गर्ने बताएका छन् । उनले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपत्यका बाहिर रहेकाले बुधबार नै छलफल गर्न नभ्याएको बताए । कोइराला र ओलीसंग छलफलपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमेतलाई राखेर संविधानसभामा कसरी प्रतिवेदन पठाउने भन्ने कुराको निर्धारण गरिने उनले बताए ।
‘सभापतिको मेरो भूमिकामा प्रश्न उठाउनुभएकाहरुले नै अहिले मलाई विश्वास गरेर स्वविवेक प्रयोगको अधिकार दिनुभएको छ । सबैलाई चित्त बुझाउनेगरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम चुनौतीपूर्ण तर म त्यसका लागि अधिकतम प्रयास गर्नेछु,’ बैठकपछि उनले संवाददाताहरुसंग भने, ‘विवादित विषयमाथि छलफलका क्रममा आएका सबै विचार, संविधानसभाको नियमावली, पूर्ण बैठकले दिएको निर्देशन र सहमतिमा संविधान निमर्ाण गर्ने आधारसहितका सबै पक्षलाई ध्यान दिएर प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।’ कोइराला र ओलीसंग छलफल गरी सकभर बिहीबारै सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने कांग्रेस-एमालेको साझा धारणालाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा संविधानसभामा पठाउने समझदारी भएको बताए । ‘बैठकले प्रतिवेदनमा त्यसलाई कसरी उल्लेख गर्ने भन्ने कुरा सभापति भट्टराईको स्वविवेकमा छाड्ने निर्णय गरेको छ,’ संवादको बैठकपछि दाहालले भने, ‘उहाँले नियमावलीको परिधीभित्रै रहेर प्रतिवेदन पठाउनु हुनेछ ।’ भट्टराईले भने आफ्नो र अन्य दलबाट ‘यस्तो गर्नुहोस्’ भनेर आग्रह आउनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तर मैले सभापतिका रुपमा निश्पक्षरुपमा काम गर्नेछु ।’
संवाद बैठकअघि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापासहित कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका शीर्ष नेताको बैठक बसेकेा थियो । बैठकले संविधानसभामा पुगेपछिको प्रक्रियाका बारेमा पछि छलफल गर्ने गरी हाललाई प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा सभापति भट्टराईलाई स्वविवेकीय अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । संवाद बैठकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडाले शीर्ष बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रमुख दलहरुबीच प्रतिवेदन कसरी पठाउने भन्ने सम्बन्धमा सभापतिलाई स्वविवेकीय अधिकार दिने गरी भएको सहमति अनुमोदनका लागि खडाले प्रस्ताव गरेपछि सदस्यहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । राप्रपा नेपालबाहेक सबै सदस्यले प्रस्ताव अनुमोदन गरे । ‘प्रतिवेदन कसरी तयार पार्ने भन्ने जिम्मा सभापतिलाई दिइएको छ, उहाँले सरसल्लाहमा तयार गर्नुहुन्छ,’ खडाले भने, ‘प्रतिवेदनउपर संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल भए पनि प्रस्तावका रुपमा निर्णयार्थ पेश भने हुने छैन ।’
शीर्ष बैठकमा भएको सहमतिबारे एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र लोकतान्त्रिकका गच्छदारले २२ दलीय मोर्चामध्ये संविधानसभामा रहेका २० दलको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । ‘संविधानसभामा लगेर बलमिच्याइ गरी प्रक्रियामा लाने हो कि भन्ने आशंका थियो । त्यसो नहुने सुनिश्चिता भएपछि सभापति भट्टराईलाई स्वविवेकीय अधिकार दिने शीर्ष बैठकको निर्णय हामीले पनि अनुमोदन गर्यौ,’ लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष जितेन्द्र देवले भने ।
यसअघि पनि नेताहरुबीच संवादमा प्राप्त सबै प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउने गरी भएको समझदारी २२ दलीय प्रतिपक्षी मोर्चामा आवद्ध दलको विरोधका कारण भंग भएको थियो । कांग्रेस-एमालेले आफ्नो साझा प्रस्तावलाई विवादित प्रतिवेदनको मुख्य अंशमा समेटिनुपर्ने अडान राखेका थिए भने प्रतिपक्षी मोर्चाले त्यसलाई प्रतिवेदनको अनुसूचीमा मात्र समावेश गर्ने अडान राखेको थियो । प्रतिवेदनको मुख्य अंशमै समेटिए कांग्रेस-एमालेले गणीतिय आधारमा पेलेर निर्णयार्थ पेश गर्छन् कि भन्ने डर २२ दलीय मोर्चालाई थियो ।
पछिल्लो निर्णयले संवाद समितिको गतिरोध तोडिए पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने आधार भने तयार गरेको छैन । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति नभए प्रमुख दलहरुबीच प्रक्रियामा सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले संवादको प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै संविधानसभाको पूर्ण बैठक डाक्ने गृहकार्य सुरु गरेका छन् । तर दलहरुको अनौपचारिक समझदारीअनुसार पूर्णबैठकमा संवादको प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफल मात्र हुनेछ । संविधानसभा नियमावली अनुसार प्रस्तावकै रुपमा निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि भने विवादित विषयमा मतदानबाट निर्णय गर्न आवश्यक प्रश्नावली संवादले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले संवादका विवाद जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाउनु भनेको ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सर्नु’ जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । प्रतिवेदन आएपछि के गर्ने भन्ने टुंगो संविधानसभाले लगाउने उनले बताए । दलहरुको अलमलले माघ ८ को समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्ने संभावना टरेको छ । संवाद सभापति भट्टराई स्वयम्ले यस कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । दोस्रो संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष भएपनि संविधानसभा आफैले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार माघ ८ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ । ‘माघ ८ सम्म सहमतिको मस्यौदा तयार हुन्छ भने पारित गर्ने प्रक्रियाका लागि थप समय लागेर फरक पर्दैन,’ एक प्रश्नको जवाफमा भट्टराईले भने, ‘माघ ८ को समयसीमा दलहरु आफैले तय गरेका हुन् । पारित गर्ने प्रक्रिया माघ ८ मा नभई चैत ८ मा भएपनि हुन्छ ।’ यद्यपि उनले दलहरुबीच तत्काल सहमति भए मस्यौदामाथि सर्वसाधारणले गर्ने छलफललगायतका समय कटाएर र अन्य प्रक्रियाको समय छोट्याएर माघ ८ मै संविधान जारी गर्न सकिने दाबी गरे ।
कान्तिपुरबाट
