निर्वाचन क्षेत्रको एक करोड दलीय भागबन्डा गर्न नपाइने

110
  •  
  •  
  •  

काठमडौं १५ मंसिर ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दिने एक करोड रुपैयाँ सभासद्ले गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनका लागि खर्च गर्न नपाउने भएका छन्। यसअघि ६ सय एक सभासद्ले पाउने १० लाख (चालू आर्थिक वर्षदेखि १५ लाख) रुपैयाँ खर्च गर्न भने यस्तो सीमा थिएन।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ ले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। नियमावली मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा संविधानसभाका सभासद्ले निर्वाचन क्षेत्रमा छनोट गरेका पूर्वाधार आयोजना जनसहभागिताका आधारमा सञ्चालन गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रारम्भमा एक करोड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘एक आर्थिक वर्षमा बढीमा सातवटा कार्यक्रम छनोट गर्न सकिने र १० लाखभन्दा कम लागतको आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत नियमावलीले गरेको छ ।’
नियमावलीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र व्यवस्थापनको कार्यलाई निर्देशित गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ।
नियमावलीले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनामात्र छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्बाट स्वीकृत भए पनि बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनामध्येबाट छनोट, सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्बाट स्वीकृत भई बजेट विनियोजन भए पनि पर्याप्त नभएको कारण बजेट थप गर्नुपर्ने आयोजनामा लगानी र सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्बाट स्वीकृत भई बजेट विनियोजनका लागि केन्द्रमा माग गरेको तर केन्द्रबाट समावेश हुन नसकेको आयोजनामा लगानी गर्नुपर्नेछ।
एक आर्थिक वर्षमा बढीमा सातवटा कार्यक्रम छनोट गर्न सकिने र १० लाखभन्दा कम लागतको आयोजना छनोट गर्न नपाइने 
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित वार्षिक विकास कार्यक्रम भाग १ र भाग २ मा समावेश आयोजनामा यस कार्यक्रमको रकम विनियोजन गर्न नपाइने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ।
योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन संलग्न गर्ने र त्यसपछिमात्र अन्तिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘यो एक करोड सभासद्लाई जनतासँग जोडिने सुनौलो अवसर हो। समतामूलक ढंगबाट विकास गर्न सकिने यसबाट मझौला खालका पूर्वाधारका लागि बजेटको समस्या पनि अब हुँदैन।’
नियमावलीले संविधानसभा सदस्यको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीबमोजिम आयोजना सञ्चालन गर्दा आवधिक जिल्ला विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना, श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना, एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना, सम्बन्धित जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत भएका तर जिल्ला विकास समितिको वार्षिक योजनामा नपरेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।  अन्नपूर्णपोष्टबाट

  •  
  •  
  •