काठमाडौं, २१ जेठ (ओएनएस) । सरकारले प्रत्येक सभासदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्र्तगत दिदै आएको रकम गैर कानूनी भएको भन्दै सर्वौच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले सभासदहरुको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०५२ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली,२०५८ को नियम ८(१) सँग बाझिएकोले नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिटमा दाएर गरिएको हो ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली,२०५८ को नियम ८(१) अनुसार हरेक सभासदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अन्र्तगत प्राप्त गर्नै रु १० लाख बाट ५ प्रतिशत रकम कार्यकर्तालाई दिन तथा सम्र्पक कार्यालयको भाडा समेत तिर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । रु १० लाख सभासदहरुलाई दिईने हो भने पनि ६०१ जना सभासबाटरु ३० करोड ५० हजार रकम दुरुपयोग हुने भएकोले सभासदहरुलाई उक्त रकम नदिन,दिन नलगाउनु आगामी बजेटमा उक्त रकममा बृद्धि नर्गन भनि रिटमा माग गरिएको छ । साथै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली,२०५८ को नियम ८(१) माथि उल्लेखित संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०५२ ऐन सँग बाझिएकोले उक्त ऐन खारेजीको समेत माग गरिएको छ ।
सभासदहरुबाट राज्य कोषको दुरुपयोग हुनु अत्यान्तै दुःखद हो भन्दै रिटमा सभासदहरुबाटै राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग हुने आशंका भएकोले निर्वाचिन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्र्तगत दिईने रकम बृद्धि नगर्न तथा नियमावलीको नियम ८(१) बमोजिमको रकम माननीय सभासदहरुलाई नदिनु तथा दिन नलगाउनुु भनि उल्लेखित विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाँउ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मनत्रीपरिषदको कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय व्यवस्थापीका संसद लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
