‘हेलो! यस्तो बनोस् संविधान’

106
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २ साउन ।
संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारी केशवराज भट्टराईलाई अहिले संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताका सुझाव टिप्न भ्याइनभ्याइ छ। टोल फ्री नम्बरमा आएको फोन राख्न नपाउँदै टिर्रर्र घन्टी बजिहाल्छ।

संविधानसभा सचिवालयले संविधानसभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको टोल फ्री नम्बर १६६००१२२३४४ मा चौबिसै घन्टा फोन गरेर सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ।

संविधानको पहिलो मस्यौदामा रहेका कमीकमजोरी, थप गर्नैपर्ने विषय भन्दै देश–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सुझाव टिपाइरहेका छन्।

शुक्रबार दिउँसोसम्म संविधानसभा सचिवालयमा ३ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्। सचिवालयका अनुसार यो फोनमा संविधानसँग असम्बन्धित विषयमा पनि सुझाव आइरहेका छन् जसको टिपोट कर्मचारीले गर्दैनन्।

सचिवालयका कम्प्युटर अधिकृत प्रदीप नेपाल पनि उत्तिकै बेफुर्सदी छन्। जिल्ला–जिल्लामा खटिएका सहकर्मीलाई भन्दा पनि वेबसाइटमा आएका सुझाव संकलन गर्न भ्याइनभ्याइ छ उनलाई।

संविधानको प्रस्तावना, विभिन्न धारामा रहेका प्रावधानमा सर्वसाधारणले सिधै वेबसाइटमार्फत सुझाव दिइरहेका छन्।

उनी भन्छन्, ‘सोचेभन्दा बढी सुझाव आइरहेका छन्। दैनिक सयौं सुझाव यसरी वेबसाइटमार्फत आइरहेका छन्।’

फोन, फ्याक्स, वेबसाइट, इमेलमार्फत आएका सुझावमा सबैभन्दा बढी धर्मनिरेपक्षतासँग जोडिएका छन्। त्यसपछि संघीयता र प्रस्तावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।

‘हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्छ, संविधान भनेको समयभित्रै बनाउनुपर्छ, सांसदको संख्या बढी भयो। केन्द्र र प्रदेशमा गरी बढीमा ४ सय मात्र राख्नुपर्छ,’ सर्लाहीका नारायण बरालले टोल फ्री नम्बरमा शुक्रबार दिउँसो टिपाएको सुझाव हो।

उनको सुझाव मिनेटभरमै टिपोट गरेर फोन राख्नासाथ अर्को फोन बज्यो, नवलपरासी, कावासोतीका विष्णु नेपालको। उनको सुझाव पनि बरालसँग मिल्दोजुल्दो थियो, ‘धार्मिक स्वतन्त्रता कायम हुनैपर्छ। पहिलो मस्यौदा संशोधन गरेर यो वाक्य उल्लेख गर्नुहोला।’

तेह्रथुमका हिमराज खतिवडाले पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु तत्कालीन सांसदहरुको गल्ती भएको, संघीयतामा जाँदा नेपालले पाँचवटा भन्दा बढी प्रदेश धान्न नसक्ने, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुझाव संकलनको समय बढाउनुपर्ने, जनताले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव राखे।

त्यसैगरी, समितिको ०१–४२००१९४ नम्बरको फ्याक्समा विराटनगरका सैफ सर्फराज रैनले पठाएको पाँचबुँदे सुझावमा प्रस्तावनाको अधिकार आत्मसात गर्दै पछि नेपाल राष्ट्रको निर्माण भन्ने शब्दहरु थपिनुपर्ने, प्रस्तावनाका गौरवपूर्ण इतिहास स्मरण गर्ने क्रममा शिव, बुद्ध र जानकीको मिश्रित आदर्श सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, गण्डकी, कोसी र कर्णाली आदि नदी, गुफा र कन्दराबाट उद्गम भएको संस्कृत भाषा र सनातन सभ्यता पनि स्मरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सुझावमा धारा ३ मा उल्लेख गरिएको समष्टिमा पछि सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल हो भनी थप गर्नुपर्ने, धारा ४ मा उल्लेख भएको धर्मनिरपेक्ष भन्ने पदावली हटाई धार्मिक स्वतन्त्रतायुक्त भन्ने लेखिनुपर्ने, धारा ३१ मा रहेको धर्मबाट अलग हुन सक्ने भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ।

वेबसाइटमा प्राप्त सुझाव पनि फोन, इमेल र फ्याक्समा आएकासँग मिल्दाजुल्दा छन्। कृष्णकुमारले पठाएको सुझावमा पनि नेपाल हिन्दुराज्य हुनुपर्ने, प्रस्तावना धेरै लामो भएकाले २१ लाइनबाट १० लाइनमा झार्नुपर्ने, प्रदेशको संख्या ८ बाट घटाउनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, रमेश पन्तले पठाएको सुझावमा सीमासम्बन्धी विषय पनि संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्ने, बुटवलका महेन्द्र न्यौपानेले पठाएको सुझावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने उल्लेख छ।

‘नागरिकताको विभेद हट्नुपर्छ,’ कृष्ण यादवले पठाएको सुझावमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, इन्जिनियर वासुदेव अर्याल लेख्छन्, ‘एनआरएनलाई नागरिकताभन्दा पनि कुनै राष्ट्रिय मान्यता परिचयपत्रको व्यवस्था गरे राम्रो हुन्छ।’

विनोददेव पन्तले वेबसाइटमा पठाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘संघीय शब्द हटाएर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था उल्लेख गरियोस्।’

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा सवै प्रदेशबाट एक/एक दलितको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कृष्ण नेपालीले माग गरेका छन्। संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता एवं नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सचिव भरत गौतमले इमेल, वेबसाइट र फोनमार्फत सुझाव आइरहेको जानकारी दिए।

उनले ७५ जिल्लाका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा सुझाव संकलनका लागि टोली पुगिसकेको जानकारी दिए। उनले संविधानसभा सचिवालयमा पनि सुझाव संकलनको काम जारी रहेको बताए।

फोन, फ्याक्स, इमेल र वेबसाइटमार्फत मात्रै होइन, कार्यालयमै पुगेर सुझाव दिनेहरुको पनि कमी छैन।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पाण्डे सुझाव बोकेरै संविधानसभा सचिवालयमा पुगे।

उनको सुझावमा मुलुकको कुल भूभागको ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्न नहुने, उपराष्ट्रपतिका काम स्पष्ट हुनुपर्ने, संवैधानिक अदालतबारे लेखिएका व्यवस्था प्रभावकारी नभएको, निशान छाप भद्दा र बढी खर्चिलो भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने, अदालतमा कम्तीमा दुई जना न्यायाधीशको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विषय समावेश गरिएको छ।

संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार विभिन्न माध्यममार्फत आएका सुझाव संविधानको मस्यौदा भन्दा धेरै फरक छ।

संघीयतामा जाँदा सकेसम्म पाँच प्रदेशभन्दा बढी बनाउन नहुने, धार्मिक स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्नेलगायत विषय सुझावका रुपमा आएका छन्।

स्रोतका अनुसार केही राजनीतिक दल सुझाव संकलन अभियान स्थगित गरी यही अभियानमा रहेकाले पनि यस्ता सुझाव बढी आएको हुन सक्छ। राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तमलोपा, तमसपा, सद्भावना पार्टी मस्यौदा सुझाव संकलनका लागि गएका छैनन्। उनीहरुका क्षेत्रमा अन्य दलका सभासद पुगेका छन्।

सबै सुझाव संकलन गरी संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा जानेछन्।

समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जनताले सबै विषयमा सुझाव दिन सक्ने बताए। तर सुझावहरुलाई जनमतसंग्रहका रुपमा लिन नहुने बताए।

‘सुझाव संकलन मतका आधारमा हुने होइन, सुझाव संकलनलाई जनमत संग्रहको रुपमा लिन हुँदैन,’ भट्टराईले पत्रकारहरुसँग भने, ‘कोही व्यक्तिका सुझाव र विचार धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हुन सक्छन्। तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी/समानुपातिकबाट पछि फर्किन सकिन्न।’

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानको पहिलो मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल पनि यस राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरे।

‘समितिको बैठकमा तपाईंहरुले नै फरक मत राखेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘अहिले संविधानको पहिलो मस्यौदा मात्र तयार भएको हो। यो अन्तिम होइन। त्यसैले सबै जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत ढुक्कसँग मत राख्नुस्।’

उनले जनताको रायसुझावका लागि अहिले जिल्लाजिल्लामा तयारी भइरहेको बताए। संविधानसभा सचिवालयका अनुसार दुर्गम मानिएका हिमाली जिल्लाहरुमा पनि गाविस तहमा संविधानको मस्यौदामा सामान्य छलफल भइरहेको छ। मनाङ पुगेको सचिवालयको टोलीले सबैजसो गाविसमा मस्यौदा पुर्यााई राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।

सीमांकन दुई घन्टामा टुंग्याउन सकिन्छ : भट्टराई
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले प्रदेशको सीमांकन दुई घन्टाभित्रै टुंगो लगाउन सकिने बताएका छन्।

‘यसमा दलहरुबीच प्रशस्त छलफल भइसकेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सबै दल गम्भीर हुने हो भने सीमाको विवाद दुई घन्टामै टुंगो लगाउन सकिन्छ।’

उनले संविधानका सबै विषय अहिल्यै टुंगो लगाएर जाँदा राम्रो हुने बताए। ‘संविधान जारी गर्ने मिति लम्ब्याउन हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘पछि पनि यिनै दलले टुंगो लगाउने हो। त्यसैले अहिल्यै सीमांकन टुंगो लगाएर जान सकिन्छ।’

भट्टराईले मस्यौदा समितिले संवाद समितिमा भएका सहमति र पहिलो संविधानसभामा भएको सहमतिका केही प्रावधान उल्ट्याउने काम गरेको बताए।

‘हिजोका सहमति उल्ट्याउने गरी संविधान निर्माण वान्छनीय हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिलो संविधानसभा र संवाद समितिमा भएको सहमति मस्यौदाले परिवर्तन गर्न हुँदैनथ्यो। बदल्नुपरे संवाद समिति या संविधानसभाको पूर्ण बैठकले मात्र बदल्छ।’

उनका अनुसार नागरिकता, मौलिक हकलगायत विषयमा संवाद समितिमा सहमति भएको भन्दा फरक तरिकाले पहिलो मस्यौदा बनाइएको छ।

सुगम जिल्लामा पनि हेलिकप्टर
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बोकेर संविधानसभा सदस्यहरु नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत आ–आफ्ना क्षेत्र पुगेका छन्।

नजिकका जिल्लामा बस, जिप, हवाईजहाज पुग्ने क्षेत्रमा हवाईजहाज र टाढाका जिल्लामा हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने निर्णय गरिए पनि सुगम र नजिकका जिल्लामा पनि हेलिकप्टर प्रयोग गरेको पाइएको छ।

दाङ, गुल्मी, बाग्लुङलगायत कतिपय सुगम जिल्लामा समेत सभासद नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर संविधानको मस्यौदा बोकेर प्रस्थान गरेका छन्।

भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, दाङ, रोल्पा, रुकुम, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, मुगु, रोल्पा, रुकुम, अछाम, डोटी, बैतडी, बझाङ, दार्चुला, बाजुरालगायत जिल्लामा गरी १ सय ६ जना सभासद शुक्रबारै प्रस्थान गरेका हुन्।
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •