कठघेरामा संविधान मस्यौदा

112
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २६ असार ।
पैंसठ्ठी वर्षअघि आम नेपालीले देखेको ‘आफ्ना लागि आफैं संविधान बनाउने’ सपनाले एउटा आकार लिइसकेको छ। पहिलो र दोस्रो संविधानसभामार्फत नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको कठघेरामा उभिँदैछ। आम जनता विभिन्न माध्यमबाट मस्यौदामाथि बहसमा उत्रँदैछन्, सुझाव र सल्लाह दिन।

कस्तो छ त मस्यौदा संविधान?

विज्ञ बहसकर्ता र संविधान निर्माण सिलसिलाका अनुभवी भन्छन्¬– एउटा ठूलो सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने यो दस्तावेज सपनै सपनाले भरिएको छ। उनीहरुको बुझाइमा मस्यौदाले कतिपय यस्ता सपना समेटेका छन्, जुन पूरा हुनै नसकेर संविधान नै दुर्घटनातिर धकेलिने त होइन भन्ने बलियो आशंका यहीभित्र लपेटिएको छ।

अर्थात् अधिकारै अधिकारले भरिएको छ नयाँ संविधानको मस्यौदा। कतिपय पक्ष यही मस्यौदामा रहेका अधिकार पनि कम भयो भनेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् तर भुक्तभोगीहरु यसमा राखिएका थुप्रै अधिकार पूरा गर्नै नसकिने खालका रहेको बताउँछन्।

‘संविधानको मस्यौदा सरसर्ती हेर्दै जानुभयो भने त्यसमा एकदमै ठूलो सपना देखाइएको छ,’ संविधान मस्यौदा निर्माणमा रातदिन खटिएका कानुन मन्त्रालयका सहसचिव एवं संविधानसभा सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, ‘जुन भोलि कार्यान्वयन हुन नसकेर संविधानप्रति नै छिट्टै वितृष्णा जन्मन सक्छ।’ यस्ता समस्याले भविष्यमा संवैधानिक पद्धतिमाथि नै निराशा पैदा गराउने खतरा उनी औंल्याउँछन्।

के के छन् त त्यस्ता सपना जो पूरा नगरिनहुने तर गर्न असाध्यै कठिन व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ?

नागरिकता : नयाँ संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना, शासन प्रणाली, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणाली लामो समयसम्म विवादित विषयको सूचीमा रहे पनि सबैभन्दा जटिल र विवादित विषय नागरिकता नै हो।

यसलाई धेरै पक्षले प्रतिष्ठा र भविष्यसँग समेत जोडेर हेरेका छन्। नयाँ संविधान खाकाको भाग २ मै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ।

‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन,’ उपधारा १ मै भनिएको छ। वंशज र अंगीकृत दुई किसिमले नागरिकता व्यवस्था गरिएको भए पनि वंशजका आधारमा नागरिकता वितरणको विषय अहिले सबैको टाउको दुखाइ बनिसकेको छ।

‘आमा वा बाबु’ या ‘आमा र बाबु’ दुवै नेपाली नागरिक भए तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने मस्यौदाको विषय अहिले विवादमा छ।

‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ,’ पहिलो मस्यौदामा उल्लेख छ।

तर महिलाअधिकारकर्मी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता लगायतले आमाको नामबाट पनि सिधै वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्न चर्को दबाब दिइरहेका छन्।

नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउन मधेसवादी दलले पनि माग गर्दै आएका छन्।

सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मस्यौदाप्रति टिप्पणी गर्दै नागरिकताको प्रावधान ‘पञ्चायती शैली’ को रहेको दाबी गरे।

‘नागरिकताकामा नेपाली मूल भन्ने पञ्चायती शब्द राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली मूल भनेर विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीको अधिकार खोस्न खोजिएको छ। त्यसैले संविधानको मस्यौदा महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजातिमैत्री छैन। यो कसका लागि बनाइएको?’

मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एक नेताका अनुसार अहिलेको संविधानमा सबैभन्दा बढी खतरा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामै देखिन्छ।

‘कसैलाई अधिकारविहीन होइन, अधिकार बढी दिने व्यवस्था राज्यले पूरा गर्न नसक्दा संविधान नै छिट्टै काम नलाग्ने हुन्छ कि भन्ने अहिलेको चिन्ता हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती नेताले भने, ‘नेपालको मौलिकतालाई विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थमा विश्वव्यापी बनाउन खोजिएको छ।’

सबैभन्दा बढी खतरा नागरिकताकै विषय बन्न सक्ने औंल्याउँदै ती नेताले भने, ‘नेपालको नागरिकता नेपाल छाडेर गएका गैरआवासीयले पनि पाउने, डिभी र पिआर लिएकाले पनि पाउने, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्नेले पनि सजिलै पाउने प्रावधान राखिएको छ। २० वर्षपछिको नेपाल हेर्ने हो भने मौलिक होइन, विश्वव्यापी बन्ने खतरा छ।’

उनका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले भनेजस्तै गर्ने हो भने अंगीकृतको व्यवस्था नै हटाइदिनु उपयुक्त हुन्छ। ‘शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली काम नलाग्ने भयो भने सुधार्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर एकपटक दिइएको नागरिकता फिर्ता लिन मिल्दैन। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।’

ठूलो जनसंख्या भएका दुई देशको बीचमा रहेको देश भएकाले पनि नागरिकताको विषय थप जटिल बनेको ती नेताको बुझाइ छ। मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थामा विभिन्न स्वार्थ जोडिएको र राष्ट्रिय अखण्डताको दृष्टिकोणले पनि त्यो खतरनाक हुने तिनको तर्क छ।

कोही पनि नेपाली नागरिकताविहीन अवस्थामा भने रहन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको उनी बताउँछन्।

कानुनी सल्लाहकार ढुंगाना पनि अधिकार नै पाइएन भन्नेसँग सहमत छैनन्। ‘यो मस्यौदा संविधानले हकअधिकार कसैको खोसेको छैन,’ उनले भने, ‘हकअधिकार धेरै सुनिश्चित गरिदिएको छ। कार्यान्वयनमा लैजान सके हुन्छ।’

मौलिक हक

अर्को मौलिक हकको व्यवस्थामा पनि थप चुनौती देखिएको विज्ञको बुझाइ छ। ‘संविधान असफल हुने अवस्था भए मौलिक हककै कारण हुन्छ,’ एक नेता भन्छन्।

ती नेताका अनुसार अहिलेसम्म संविधानको मस्यौदा हेर्दा जनताका सम्पूर्ण हकअधिकार रातारात पूरा हुन्छन् भने जसरी राखिएको छ, त्यसले भोलि समस्या सिर्जना हुन सक्छ।

‘मौलिक हक थोरै लेखेर जनतालाई धेरै दिने विषय हो तर धेरै लेखेकाले भोलि दिन सक्ने अवस्था हुँदैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘अहिले संविधानको मस्यौदा हेर्दा राज्य वेपत्ता धनी छ, ढुकुटीको ताला खोलेर नबाँडेको मात्र हो, अब बाँड्ने हो भनेजस्तो देखिन्छ तर राज्यको आयस्रोत के हो भन्नेबारे संविधानको मस्यौदा मौन छ।’

कांग्रेस नेता एवं संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखक मौलिक हकका कारण नागरिकका अधिकार राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता लागेको बताउँछन्।

‘मौलिक हकमा २०४७ मा १२ वटा मात्र थिए,’ लेखक भन्छन्, ‘अन्तरिम संविधानमा २१ हुँदै अहिले त ३२ वटा भयो, त्यसैले राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता देखिएको छ।’

उनले जनतामा परिवर्तनको आकांक्षा बढेकाले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न दलहरु बाध्य बनेको बताए। ‘परिवर्तनका आकांक्षा बढेको छ,’ लेखकले भने, ‘सम्बोधन गर्न कुनै न कुनै रुपमा अधिकार सुनिश्चित गर्नैपर्ने भएकाले पनि गरिएको हो।’

श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, रोगजागारीका हकलगायत केही थप चुनौतीका विषय राखिएका छन् मस्यौदाको मौलिक हक धारामा।

‘अहिले नेपालको अवस्था पैसा भएर नदिएको होइन,’ मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य भन्छन्, ‘स्रोत नै छैन, संविधान आउनासाथ राज्यको ढुकुटी एकाएक भरिने होइन। आम्दानीको स्रोत हुनेले नै घर बनाउन सकेका छैनन् र बेरोजगारलाई भत्ता र आवासको कुरा गरिएको छ। त्यसैले यो संविधान पनि पपुलर कुरातिर मात्रै गयो।’

अर्कोतिर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालयको स्वतन्त्रतालगायत हकअधिकार भने कटौती गरिएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ।

न्यायालय

संविधानसभाले न्यायपालिका सुधारका लागि प्रगतिशील व्यवस्था गरेको बताए पनि स्वयं न्यायाधीशहरु मस्यौदाप्रति सन्तुष्ट छैनन्।

संवैधानिक अदालत र न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा न्यायालयकै सन्तुष्टि सार्वजनिक भइसकेको छ

। नयाँ संविधानको मस्यौदाले नेपालमा तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थामा धेरै विषय ‘कन्फ्युज्ड’ छन्।

‘धेरै विषय कन्प्फ्युज्ड छन्,’ मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एक विश्लेषक भन्छन्, ‘जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा हिजोको अवस्थाभन्दा भिन्न व्यवस्था गरिएको छ। यसले न्यायालयमा सुधारजस्तो देखिए पनि पछि समस्या पार्न सक्छ।’

संविधानसभाले नै संविधान बनाए पनि भोलि त्यसको व्याख्या अदालतले गर्ने भएकाले सहज बनाउँदा सबैलाई राम्रो हुने उनको सुझाव छ। ‘भोलि संविधानको व्याख्या अदालतले नै गर्ने हो,’ संविधान मस्यौदा समितिका रहेका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर हामीले त्यसरी हेर्न सकेनौं। न्यायाधीश पनि पूरै समानुपातिक र समावेशी भनिएको छ। समावेशीभन्दा पनि क्षमता हेर्नुपर्थ्यो। समावेशीको नाममा आउँदा कस्तो न्यायसम्पादन हुन्छ? संसदका सदस्य जस्ता भए पनि हुन्छ तर न्यायपालिकाको न्यायाधीश आफैँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले गरेको निर्णयले संविधान र जनताको भाग्य भविष्य फैसला हुन्छ। त्यसैले विभिन्न नाममा जस्ता पनि न्यायाधीश घुसाएर अदालत कमजोर बनाउने काम संविधानसभाबाटै भएको छ।’

ती सदस्यका अनुसार संविधानको स्पिरिटअनुसार व्याख्या हुन नसके संविधान कमजोर हुँदै जान्छ। नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यको पुनर्संरचनाका विषयमा केही अमूर्त कुरा भए पनि स्थानीय निकायलाई दिने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भने उदाहरणीय विषय हो।

मस्यौदामा केही अमूर्त कुराहरु लेखेर अल्झाइएको भए पनि संघीय संविधानभित्र पनि स्थानीय निकायको संरचना र संविधानमा दिइएको स्थान विश्वमा उदाहरणीय रहेको धेरै नेताको ठम्याइ छ।

आयोग

अर्को अधिकार दिन धेरै आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको भए पनि ‘जागिरका लागि मात्रै’ हुने सम्भावना जानकारहरु औंल्याउँछन्। ‘थप गरिएका आयोग जागिर खुवाउनेबाहेक केही हुनेवाला छैन,’ एक विज्ञको धारणा छ, ‘त्यसले के गर्ने? स्रोतसाधन के छ? अध्यक्षबाहेक अरू कसैको योग्यता तोकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा जागिर खान नभए के हुन्छ त?’

एक जानकारले संघीय लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, समावेशी आयोग लगायतका आयोग ‘जागिरका लागि मात्रै’ हुन्।

नयाँ संविधानमा लोकसेवा आयोग प्रत्येक प्रान्तमा रहने भनिएकाले त्यसको परीक्षाप्रणाली फरकफरक भयो भने निजामती सेवा पनि संस्थान र राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्तै भर्तिकेन्द्र बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ।

शासकीय स्वरुप
संविधानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो शासकीय स्वरुप नै हो। यसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिए पनि यसले पार्टीहरुबीचको फुट र अस्थिरता झनै निम्तिन सक्ने देखिन्छ।

‘स्थिरताका नाममा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने भनिएको छ,’ सचिवालयका सल्लाहकार ढुंगानाको तर्क छ, ‘अर्कोतिर विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले पार्टीभित्रै बढी चलखेल र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नै फुट्ने अवस्था आउन सक्छ।’

मस्यौदा लेखनमा निरन्तर जुटेका ढुंगानाले संविधानको मस्यौदा एकतिरबाट हेर्दा सबैको अधिकार सुनिश्चित गरिएको जस्तो देखिए पनि अर्कोतर्फ अधिकार पूरा हुन नसक्दा थप वितृष्णा आउने खालको पनि रहेको तर्क गर्छन्।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संविधान निर्माणका लागि दुई तिहाइ चाहिने व्यवस्था भएकाले कुनै दलको पनि दुईतिहाइ मत नहुनाले हरेक विषयमा सबैले सम्झौता गर्नुपरेको बताउँछन्।

‘यो सम्झौताको दस्तावेज हो,’ उनले भने, ‘धेरैलाई चित्त बुझेजस्तो पनि लाग्छ। चित्त नबुझेझैं जस्तो पनि लाग्छ। संविधान बनाउन दुई तिहाइ चाहिन्छ तर कुनै दलको छैन। त्यसैले सहमति गर्नैपर्ने बाध्यता सबैलाई परेको हो। सहमति गर्दा कहीँकतै कमजोरी भएको पनि हुन सक्छ। त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ।’

संविधान निर्माणका क्रममा राज्यले दिनैपर्ने भन्ने एउटा पाटो र दिन सकेन भने राज्य फेल हुन्छ भन्ने अर्को पाटो रहेकाले पनि हरेक विषयमा सम्झौता गर्नुपरेको धारणा लेखकको धारणा छ।

एमाले नेता रेवतीरमण भण्डारी पनि संविधानको मस्यौदामा थुप्रै समस्या देखिएको स्वीकार गर्छन्। ‘३२ वटामा मौलिक अधिकार कानुनद्वारा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ,’ भण्डारी थप्छन्, ‘कानुन बनाएर नदिने हो भने अदालतले कानुन बनाऊ भनेर भन्न सक्छ तर हाम्रो देशको शासन व्यवस्था, अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धिदर यही अवस्थामै रहने हो भने भोलि अदालतको आदेश र मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाका कारण हामी असफल हुन सक्छौं।’

देशको आर्थिक स्थिति बलियो हुँदै गयो भने जनताका अधिकार पनि निर्धारण हुँदै जाने उनको तर्क छ। ‘संविधानसभाले बनाएको संविधानमा जनताका अधिकार राख्दै नराखौं भन्न पनि मिलेन,’ उनले भने, ‘संविधानको मस्यौदामा त्रुटि धेरै नै देखिएका छन्। हाम्रो संविधानमा धारा धेरै छन्। मौलिक हक पनि धेरै छन्। केही मौलिक हकमा भएको व्यवस्था निर्देशक सिद्धान्तमा दोहोरिएका छन्।’

जेजस्तो भए पनि जनताका प्रतिनिधिले जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कोशिस गर्दै धेरै विषय संविधानको मस्यौदामा समावेश गराएका हुनाले संविधानको राम्रा पक्ष पनि धेरै भएको उनको भनाइ छ।

मस्यौदा जनतासमक्ष जाँदैछ। अहिले विज्ञ र अनुभवीले खुट्ट्याइसकेका र अन्य समस्यासमेत जनस्तरबाट औंल्याइने नै छन्। सम्प्रभु संविधानसभाले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदा भने ती सबै सुझाव हेरेर सकेसम्म धरातलीय, वस्तुपरक र समस्यारहित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •