तोकिएको मितिमा संविधान आउने–नआउनेमा सभासदहरु नै अन्योलमा

264
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ८ पुस (ओएनएस) :  तोकिएको मितिमा संविधान आउने–नआउनेमा नै अन्योलमा परेका छन् । संविधान जारी गर्ने अन्तिम मिति माघ ८ आउन ठीक एक महिना बाँकी रहेको अवस्थामा सभासदहरुले स्वविवेकले काम गर्न पाएका छैनन् ।

 एक हप्ता देखि जारी संविधानसभाको बैठकमा सत्तापपक्षका सभासदहरुले सहमति नभए प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने विपक्षी सभासदहरु सहमतिमा मात्र संविधान आउनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् ।

संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमा सभासहरुले आ–आफ्नो भनाई राखे । सत्तापक्षका सभासदहरुले प्रक्रियामा जोड दिदा विपक्षी सभासदहरु सहमतिको रटानमा देखिए ।

नेकपा (एमाले) का अमृतकुमार बोहराले सङ्क्रमण काल लम्बिएर मूल्य वृद्धि भएको, मुलुकमा रोजगारी नपाएर युवा बिदेसिन विवस भएको स्थितिमा सहमति र विधिबाट चाँडो नयाँ संविधान ल्याएर निकास दिनुपर्ने बताए । बोहराले विपक्षी दललाई आन्दोलनमा जाने आवेगका कुरा छाडेर सुझबुझका साथ वार्तामा आउन आग्रह गरे ।

नेपाली काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले अनन्तकालसम्म छलफल गर्दैमा जनताले सभासद्हरु संविधान बनाउन गम्भीर छन् भनेर पत्याउने स्थिति छैन भन्दै पर्दा पछाडि सत्ताको कुरा सुनिएको भन्दै यदि त्यस्तो हो भने संविधान समयमा दिने जनतामा गरिएको प्रतिबद्धतामा कुठाराघात हुने बताए । उनले विपक्षीलाई या त संविधानका विवादित विषयमा आफ्नो विकल्पसहितको प्रस्ताव ल्याउन वा नेपाली काँग्रेस– नेकपा एमालेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरे ।

महतले भने “अहिले आन्दोलन गर्ने समय होइन । हामीलाई त्यो सुविधा जनताले दिएका छैनन्, अन्योल धेरै नराखौँ । सभाध्यक्षले पहल गरेर नयाँ संयन्त्र बनाएर विवादको टुङ्गो लगाउँ, सहमति नभए दुई तिहाइको प्रक्रियामा जाउँ ।”

एनेकपा–माओवादीका धनीराम पौडेलले संवाद समितिमा विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुन नपाएको अवस्थामा सभाको जानकारीका लागिमात्रै पछिल्लो प्रतिवेदन दिइएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाका साझेदार दलले सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने दायित्वबाट पछि हट्न नहुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका बबिना मोक्तान लावतीले सङ्घीयता र शासकीय स्वरुपका सवालमा जनमतसङ्ग्रह गरेर विवादको निरुपण गर्न प्रस्ताव गरिन् ।

दलहरुबीच राज्य पुनसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली लागयतका विषयमा सहमति हुन नसक्दा पछिल्लो समय अरोप प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । जसले गर्दा संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम मिति माघ ८ नजिकिदै गर्दा संविधान आउने संभावना अनश्चित बन्दै गएको छ ।


  •  
  •  
  •