सहमतिको नाममा संविधानसभालाई बन्धक बनाएको सभासदहरुको आरोप

166
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १३ पुस (ओएनएस)  :  संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथिको छलफलमा भाग लिने सभासदहरुले शीर्ष नेताहरुले सहमतिको नाममा संविधानसभालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले गत मङ्सिर २४ गते प्रस्तुत गरेको समितिको चौथो प्रतिवेदनमाथि मङ्सिर २९ गतेदेखि जारी छलफलमा भाग लिदै सभासदहरुले संविधान निमार्णमा देखिएका मुख्य विवादित विषयमा लामो समयसम्म सहमति प्रयास गर्दा पनि सहमति हुन नसक्नुको कारण स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् ।

हरेक पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा एक वर्ष भित्रमा संविधान दिन्छौ भनेपनि अहिलेसम्म सहमति हुन नसक्नुमा के कारण हो भनी सभासद्हरुले  प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले यति लामो समय सम्म पनि सहमति जुट्न नसक्नुमा कस्को कमजोरी हो भन्दै शीर्ष नेतृत्वसँग जवाफ माग गरेका छन ।

सभासदहरुले संबिधान प्रकृयामा कि सहमतिमा भनेर नाटक प्रदर्शन नगर्न पनि नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन । संवाद समितिको प्रतिवेदन माथिीको छलफलका क्रममा आईबार पनि सत्तापक्षका सभासदहरुले सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि माघ ८ गते भित्रै संविधान जारी गर्नु पर्ने तर्क गरिरहे भने प्रमुख प्रतिपक्षी सभासदहरुले प्रक्रियामा गई संविधान ल्याए त्यसको प्रतिकार हुने चेतावनी दिए ।

छलफलमा भाग लिंदै नेपाली कंग्रेसकी सभासद अम्बिका बस्नेतले विवादित विषयमा सहमतिमा नपुग्ने गरी संविधान सभालाई बंधक बनाउने काम कसैले गर्न नहुने बताइन् ।

नेकपा एमालेका सभासद् बिकास लम्सालले संविधानसभा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै संविधानसभा भित्र प्रभकारीता देखाउन नसक्ने अनि सहमतिमा संविधान नबने सडकबाट प्रतिवाद गर्नु कताको लोकतन्त्र हो भन्ेर आक्रोस पोखे । माघ ८मा संविधान नबने लरुलरु पर्केर नजाने बरु नेतृत्वलाई झयाईकुटी पारेर लैजाने बताए ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद गणेशमान पुनले संबिधान हामीले खागको खोस्टो जस्तो बनाउन नखोजेको भन्दै सहमतिको प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउने तिर नगएर किन गणितीय आधारमा प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउन खोजिंदैछ भनी प्रश्न गरे ।

सहमतिमै संबिधान जारी गर्नेवारेमा सबैले गंभिर भएर सोच्न जरुरी रहेको भन्दै उहांले जसोतसो प्रक्रियामा गएर संविधान बनाएमा भोली त्यसको डटेर प्रतिकार हुने चेतावनीे दिए ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालकी सभासद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले संविधान सीमान्तकृत, जनजाती, पिछडिएका वर्गले अधिकार सुनिश्चित हुने गरी खोजिरहेका छन भन्दै अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संबिधान जारी गर्नमा सहमति हुन नसक्नुको कारण प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु संग प्रश्न गरिन् ।


  •  
  •  
  •