काठमाडौं, ९ पुस (ओएनएस) : संविधान जारी गर्ने अन्तिम मिति नजिकिदै गर्दा संविधानसभाको बैठन ओझेलमा परेको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु आरोप–प्रात्यारोपमा उत्रिएपछि संविधानसभाको बैठकलाई प्रभावित गरेको हो ।
संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवदेनमाथिको छलफलमा भाग लिने सभासदहरुले संविधानको बिषय वस्तुको कुरा कमै मात्र उठाउने गरेका छन् । शीर्ष नेताहरुको विवादमा बढि केन्द्रित देखिएका छन् ।
गत मङ्सिर २४ गते प्रस्तुत गर्नुभएको समितिको सो प्रतिवेदनमा २९ गतेदेखि लगातार भैरहेको छलफलमा भाग लिदै सभासद्बाट निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्नका लागि दलीय अडानभन्दा माथि उठेर ठोस पहल र सुझाव भने प्रस्तुत भएको पाइएको छैन ।
आज नौ दिनको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका तारामान गुरुङले माघ ८ मै संविधान ल्याउन ‘हामी किन अन्कनाएका छौँ’ भन्दै बाटोमा गाउँघरमा जाँदा पनि जनताले संविधान कहिले आउँछ भनेर सोध्ने गरेकोले बताए ।
नेकपा (एमाले)का श्रीमाया थकालीले नेताहरुले हिजो गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र एकअर्काबीचको वाकयुद्धलाई अब जनताले नमान्ने हुँदा नेपाली काँग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने भएकाले दलका नेताहरूलाई एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सुझाव दिइन् ।
नेकपा (एमाओवादी)का सन्तकुमार दरइले सहमतिबाटै संविधान बन्नुपर्ने प्रमुख आधार भएकाले विवादित विषयमा संवाद सहमतिमा लगेर सुल्झाउनुपर्ने र संविधान जारी गर्ने समयसीमा सरकारले मिलाउनुपर्ने सुझवा दिँदै प्रक्रियामा जानुभन्दा सहमतिबाटै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सीमाकुमारी विकले विवादित विषयमा संवाद समितिमै पठाएर सहमति गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै दुईतिहाई बहुमतले संविधान जारी गर्न खोजे परिणाम राम्रो नहुने बताइन् ।
नेपाली काँग्रेसका सुवर्ण ज्वारचनले अब पनि छलफल गर्नुभन्दा माघ ८ मै संविधान जारी गर्न जोड दिँदै संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम प्रक्रियामा गएर पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दलले सहमति भए सहमतिबमोजिम र सहमति नभए प्रक्रियामा गएर पनि संविधान बनाउन जोड दिँदै आएका छन् भने प्रतिपक्षी एनेकपा (माओवादी)लगायतका दलले सहमति नगरी प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्न नहुनेमा जोड दिँदै प्रक्रियामा गए आफूहरुले स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।