काठमाडौँ, १४ पुस (ओएनएस) : संविधानसभामा प्रस्तुत संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवदेनमा भाग लिदै सभासदहरुले सहमति नभए प्रक्रियामा गएर तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न सभाध्यक्षलाई दबाब दिएका छन् ।
सोमबार संबिधानसभाको बैठकमा भाग लिदै सभासदहरुल्े छलफल समाप्त हुँदा पनि दलहरुमा सहमति नभएको अवस्थामा सभाको नियम, प्रचलन र प्रक्रियाअनुसार कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सभासदहरुले प्रक्रिमा जानको लागि सभाध्यक्षलाई पटक–पटक जवाफ दिन आग्रह गरेपछि सभाध्यक्षले सभासदहरुलाई प्रक्रियामा जाने जवाफ दिएका थिए ।
सभासद्ले सभाध्यक्षले भूमिका खेल्न पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएपछि संक्षिप्तमा स्पष्ट पार्दै सभासद्हरुले नै समय माग गरेकाले बोल्न समय दिएको जनाउँदै यो क्रम सकिँदा पनि सहमति नभए नियम, प्रचलन र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
संविधान जारी गर्न पूर्व निर्धारित समय माघ ८ आउन २५ दिनमात्र बाँकी रहँदा सभासद्हरू संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ लाई पुनः सम्बन्धित समितिमा पठाउने वा सभाले निर्णय गर्ने भन्नेमा दोहोरी खेलिरहेका छन् ।
विगत दश दिनदेखि जारी छलफलमा साभासदहरुले आफ्नो भनाई राख्नु बाहेक प्रगती हुन सकेको छैन । प्रमुख दलका शीर्ष नेताकाबीचमा छलफल चलिरहे पनि संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा दिशाहीन भएको हो ।
बैठकमा बोल्ने सभासद्ले पनि शीर्ष नेताले शीघ्र सहमति गर्नुपर्ने अन्यथा सभाले प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै संविधान दिन नसके आफूहरू नालायक र कलङ्कित सावित हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशीले संविधान निर्माणको कार्य अगाडी बढ्न नसक्दा संविधानसभाको सदस्य हुँ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले माघ ८ मा संविधान जारी नगर्ने हो भने संविधानसभाका सबै सदस्य कलङकित हुने भन्दै त्यसबाट बच्नका लागि पनि समय भित्रै संविधान जारी गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले बजारमा सामान किन्न जाँदा माघ ८ मा संविधान नदिए त्यसपछि सामान नदिने भनेर दबाब आउन थालेको स्थितिमा आफूहरुलाई लाज लाग्न थालेको बताए ।
नेकपा (एमाले)का सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपूर्व निर्वाचनको परिणामलाई परवाह नगरी एक वर्षभित्र संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बचन एउटा गरेर अर्काे प्रकारको काम गरिएकाले सहमतिमा गाँठो परेको धारणा राखे ।
माओवादीका सुरेन्द्रकुमार (राम) कार्कीले संविधान जारी गर्दा कहि कतै हिंसा निम्तीने स्थान छाडन नहुने धारणा राखे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभासद विक्रम पाण्डेले सबै विषय सहमति भन्ने सम्भव नभएको बताए ।
