काठमाडौँ, २२ पुस (ओएनएस) : संविधान जारी गर्न तोकिएको अन्तिम मिति माघ ८ आउनै लाग्दा संविधानसभा तथा अन्य छलफलमा दलहरुबीचको विवाद कायमै छ ।
संविधानको अन्तरवस्तुमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीचको अडान संविधानसभा भित्र र बाहिर उस्तै छ । सत्तापक्ष प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्नु पर्ने रटानमा छन् भने विपक्षी सहमतिको अडानमा छन् ।
संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षका सभासदहरुले प्रक्रियामा जोड दिए भने विपक्षी सभासदहरुले सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए ।
संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सुरु भएको १ महिना बित्न लाग्दा पनि संविधान लेखनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । गत मंसिर २९ गतेदेखि सभासद्हरूले संविधानसभामा संवाद समितिको प्रतिवेदशमा आ–आफ्नो धारणा राखे पनि दलहरुबीचको विवाद टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
मंगलबारको बैठकमा काँग्रेस सभासद सुजाता कोइरालाले सहमति नभए प्रक्रियामा जान सकिने वा सहमति हुन नसकेका विषयलाई थाति राखेर मस्यौदा भए पनि ल्याउनुपर्ने बताईन् । उनले सकभर मिलेर जानुपर्ने, मिल्न नसके राज्यको हितका लागि दलीय हित छोडेर प्रक्रियामा जाँदा संविधान बन्ने बताईन् ।
एमालेका केशव बडालले विवादित विषयमा सहमति हुन नसकेपछि त्यसको प्रश्नावली बनाएर ल्याउन पनि नसक्नु दुःखद् भएको बताए । उनलेसर्वसम्मति लोकतन्त्रको उत्तम उपाय भए पनि सर्वसम्मति हुन सक्दैन भने प्रक्रियामा किन नजाने भन्दै उनले भने १०० वटा माघ ८ आए पनि सहमति हुन नसक्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले सकभर सतप्रतिशत सहमति गरौँ, नभए जति विषयमा सहमति हुन्छ त्यत्तिमै सहमति गरौँ र बाँकी विषय प्रक्रियामा गएर सुल्झाउने प्रयत्न गर्नु पर्ने बताए ।
एनेकपा माओवादीका छमबहादुर गुरुङले गरिब, पीडित र उत्पीडित वर्गको हितका लागि स्वायत्त राज्य हुनु आवश्यक भएकाले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने विगतमा भएका विभिन्न सम्झौताबाट सिक्नुपर्ने बताए ।
राप्रपा नेपालका रामकुमार सुब्बाले अहिलेको अवस्थामा संविधान नआए कुनै पनि हालतमा यो राष्ट्रले चाहेजस्तो संविधान जारी नहुने र छलफलमा उठेका सहमति र प्रक्रियाका कुराले मात्र जनताले चाहेकोजस्तो संविधान जारी नहुने तर्क गरे ।
