सहमति वा प्रक्रिया जाने बिषयमा सभासदको जुहारी

177
  •  
  •  
  •  

CA meetingकाठमाडौँ, ६ पुस (ओएनएस) : संविधानसभाको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी रहदा सहमति वा प्रक्रिया जाने बिषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सभासदको जुहारी चलेको छ ।

आइतबारको बैठकमा भाग लिदै सत्तापक्ष काँग्रेस–एमालेका सभासदहरुले प्रक्रियामा गएर तोकिएको समयमै संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । यता एमाओवादीसहितका विपक्षी सभासदहरु भने सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्ने अडानमा छन् ।

मङ्सिर २४ गते प्रस्तुत गर्नुभएको समितिको चौथो प्रतिवेदनमा २९ गतेदेखि जारी रहेको छलफलमा भाग लिदै काँग्रेसका रमेश लेखकले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धता बमोजिम माघ ८ गते संविधान जारी गर्न ३२ दिन बाँकी हुँदा पनि टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यहाँको गतिविधिप्रति आश्वस्त हुन छाडेका बताए ।

उनले भने ‘ विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि हाम्रा कामकारबाहीप्रति आलोचना गर्न थालेका छन् भन्दै । दुईजनालाई आरोप लगाएर अन्य दल संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट भाग्न पाउँदैनन् । ’ सभासद् लेखकले सहमति भए सहमति बमोजिम र सहमति नभए प्रक्रिया बमोजिम अघि बढ्ने कुरा आफूहरुले घोषणापत्रमा नै उल्लेख स्मरण गराउँदै नियमावली संशोधन गरेर भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो संंविधान बनाउनु पर्ने बताए ।

एमालेका गोकर्ण विष्टले संवादहीनताले समस्याको समाधान नहुने भएकाले जिम्मेवारपूर्ण भएर संवाद अघि बढाउन आग्रह गर्दै राम्ररी प्रयत्न गरेमा सहमतिमा पुग्न सकिने बताए । ‘संविधान निर्माणमा हाम्रो दल लचकता अपनाउन तयार छ । यस्तै लचकता अन्य दलले पनि अपनाउने हो भने सहमतिमा पुग्न कठिन छैन । जनताको इच्छा बमोजिम समयमै संविधान ल्याउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक परे प्रक्रियामा पनि जानुपर्छ । ’ बिष्टले भने ।

एमाओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेतले संंविधानसभामा दुई शक्ति मोर्चाका रूपमा प्रस्तुत हुनुभन्दा सहमतिको संविधान जारी गर्न ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । बस्नेतले भने ‘ समस्याको चुरो ‘सहमति र प्रक्रिया’भन्दा पनि यथास्थितिवादीको हो । एमाओवादील्े संविधान निर्माणमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा हुनुपर्छ, सहमतिको निम्ति को कति इमान्दार छ हेर्नुपर्छ, सङ्ख्याको हिसाबले मात्र संविधान जारी सक्दैन । त्यसलै सत्तापक्षका साथीहरुले बहुमतको धाक लाउनु ठीक होइन । ’

राप्रपा नेपालका रेशमकुमार लामाले सहमतिको बाटो सकिएकाले विधि र प्रक्रियामा जानुपर्ने र विवादित विषयलाई पुनः समितिमा पठाउनुभन्दा जनमतसङ्ग्रह गराउनुपर्ने बताए ।


  •  
  •  
  •