काठमाडौं ४ पुस । संविधानका अन्तरवस्तुमाथि संविधानसभामा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच जुहारी चलिरहेका बेला विवादित मुद्दा टुंगो लगाउने गरी पा“च विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि तत्काल सहमति भई औपचारिक निर्णय हुने सम्भावना नदेखिएपछि विवादित मुद्दा टुंगो लगाउने विधि र प्रक्रियाबारे पाँच विकल्पमा छलफल सुरु भएको हो ।
संविधानसभा भवन नया“ बानेश्वरमा बिहीबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसहित राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूबीच छलफल भएको छ । छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा र राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीसहितका नेताहरू सहभागी थिए ।
छलफलमा संविधानसभा नियमावली परिवर्तन गरी सभाभित्रै दलीय संयन्त्र गठन गरी सहमतिको प्रयास गर्ने, नियमावलीबमोजिम प्रश्नावली समिति गठन गरेर विवादित मुद्दाबारे प्रश्नावलीहरू तयार गर्ने, संवाद समतिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित दलहरूका मतलाई सिधै निर्णयार्थ टेबुल गरी मतदान प्रक्रियामा लैजाने, पुनः संवाद समितिलाई मौका दिई सहमतिका लागि विवाद संवाद समितिमै फर्काउने तथा कुनै पनि विकल्पमा सहमति हुन नसके विवादित मुद्दाबारे जनमतसंग्रह गराउनेसम्मका विकल्प आएको नेताहरूले जनाएका छन् । तीमध्ये मूलतः तीनओटा विकल्पमा बढी केन्द्रित हुने गरी छलफल प्रारम्भ भएको नेताहरूले जानकारी दिए । जसमध्ये संवाद समितिमै विवाद फर्काउने, जनमतसंग्रहमा जाने र सभाभित्रै संयन्त्र गठन गरी सहमति या प्रश्नावली तयार गर्ने गरी छलफल थालिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘छलफलमा विभिन्न विकल्प आएका छन्, मैले छिटो टुंगो लगाउने गरी गहिरो गृहकार्य गर्नोस् भन्ने आग्रह गरेको छु,’ सभाध्यक्ष नेम्वाङले राजधानीस“ग भने, ‘सबैभन्दा राम्रो र सजिलो उपाय दलहरूले विषयमा सहमति गर्न सके अझै पनि नियमावलीका नियमहरू निलम्बन गरेर ८ माघभित्रै संविधान जारी गर्न सकिने गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’ दलहरूबीच संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा औपचारिक र अनौपचारिक तहमा छलफल जारी रहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । एकातिर शीर्ष नेताहरूबीच दिनहु“जसो भइरहेको छलफलमा सहमति हुन सकेको छैन भने अर्कातिर संविधानसभामा जारी प्रतिवेदनमाथिको छलफल कसरी टुंगो लगाउने भन्ने प्रक्रियाबारे पनि नेताहरू ठोस निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा ८ माघमै संविधान जारी गर्ने दलीय प्रतिबद्धता नै संकटमा पर्ने स्थिति देखिएको छ ।
छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले संवाद समितिमा विवाद नफर्काउने गरी सकभर सहमतिको प्रयास जारी राखेर प्रश्नावली बनाउने या निर्णयार्थ पेस गर्ने विकल्पमा सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । विपक्षी एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सकभर शीर्ष तहमै तत्काल विवादित मुद्दामा सहमति गर्ने र त्यसो नगरिए नियमावली परिवर्तन गर्नुको सट्टा संवाद समितिमै विवाद फर्काएर पुनः सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रश्नावली पनि नियमावलीअनुसार समितिले मात्रै तयार गर्न सक्ने भन्दै एमाओवादीले पुनः संवाद समितिमै विवाद फर्काउनुपर्ने जोड दिएको थियो ।
तर, कांग्रेस–एमालेले भने संवाद समितिलाई अन्तिम पटकका लागि समयसीमा तोकेर सहमतिको प्रयास गर्ने मौका दि“दासमेत असफल भएकाले पुनः फर्काउनु औचित्यहीन हुने तर्क राखेका थिए । अनन्तकालसम्म समितिले प्रतिवेदन नबुझाउ“दा के गर्ने ? भन्ने समस्या उत्पन्न हुने भन्दै उनीहरूले संविधानसभाभित्र प्रश्नावली र सहमतिको प्रयास समानन्तर रूपमा जारी राख्ने गरी संयन्त्र गठनको प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘संवाद समितिलाई अन्तिम समयसीमा दिइसकेकाले अन्तिम भन्ने शब्द फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन होला,’ एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले राजधानीस“ग भने, ‘बरु, प्रश्नावली तयार गर्ने र नियमावली परिवर्तन गरी संयन्त्रमार्फत सहमतिको प्रयास जारी राख्ने या नियमबमोजिम दलहरूका मतहरूलाई टेबल गरी निर्णयार्थ मतदानका लागि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।’
उनले नियमावलीअनुसार निर्णयार्थ मत प्रस्तुत गरी जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ, त्यही मतलाई प्रारम्भिक मस्यौदा गरी दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल जारी राख्न सकिने बताए । ‘यो विकल्पमा जा“दा उपर्युक्त हुन्छ तर जुनसुकै विकल्पमा जान पनि दलहरूका बीचमा पहिले एउटा स्तरको समझदारी हुनुपर्छ,’ खरेलले भने । छलफलमा राप्रपा नेपालले भने संघीयतासहित धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषयलाई जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउने विकल्पमा सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
छलफलमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले जुनसुकै विकल्पमा गए पनि सबैका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै विवाद टुंगो लगाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय विषयमा शीर्ष तहको सहमति भएकाले दबाब दिन दोस्रो तहका नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए । संविधानसभामा प्रश्नावली समिति बनाउने व्यवस्था नियमावलीमा रहे पनि संयन्त्र बनाउन भने नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रश्नावली समिति बनाउ“दा पनि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलकै सहमति आवश्यक पर्छ । तर, संयन्त्र गठन संविधानका विवाद मिलाउने अन्तिम अस्त्र मात्रै भएकाले असफल भए के हुन्छ ? त्यसबारे दलहरू अहिल्यै प्रस्ट हुनुपर्छ,’ नेम्बाङको भनाइ थियो । उनले सभासद्को बोल्ने समय बाँकी नै रहेकाले सहमति गर्नेतिरै ध्यान दिन समेत सुझाएका छन् ।
‘अझै २ सय सभासद्ले बोल्न बा“की रहेकाले तीन÷चार दिन अझै संविधानसभामा छलफल हुन्छ, त्यसबेलासम्म दलहरूले विवादित मुद्दामा सहमति गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ नेम्वाङको भनाइ थियो, ‘विधि र प्रक्रियामा सहमति गराउन अर्जुन दृष्टिका साथ लागेको छु तर टुंगिसकेको छैन ।’
एमाओवादीले भने सहमति नजुटेका कारण संविधानसभामा निरर्थक बहस भइरहेको जनाएको छ । ‘विवादित विषयमा सहमति खोज्ने या संविधानसभामा आएको प्रतिवेदनलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा शीर्ष तहमा नै सहमति भइदेओस् भन्ने आशयले संविधानसभामा समय व्यतीत भइरहेको छ,’ एमाओवादी नेता अग्नि सापकोटाले भने, ‘पछिल्ला दिनमा एमाले उत्तेजनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनाले सहमतिका लागि समस्या पैदा भएको छ ।’ विपक्षीको मतलाई साम्प्रदायिक विद्वेष निम्त्याउने, रुवान्डा बनाउनेजस्ता अतिरञ्जित धारणा सार्वजनिक गरेर एमालेले दलहरूबीच अविश्वासको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको एमाओवादीको बुझाइ छ । ‘नियमावलीबमोजिम प्रश्नावली बनाउने अधिकार संवाद समितिबाहेक अरू कसैलाई पनि छैन, प्रश्नावली बनाउन पनि सहमति आवश्यक पर्छ,’ सापकोटाले भने ।
एमाओवादीले प्रतीकात्मक दबाब दिने यसैबीच, एकीकृत नेकपा माओवादीले विवादित मुद्दामा सहमतिका लागि प्रतिकात्मक दबाब दिने तयारी गरेको छ । सत्तारूढ दलहरूमाथि दबाब बढाउनुबाहेक विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित उसले प्रतीकात्मक कार्यक्रम घोषणाका लागि शुक्रबार सात दलीय संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा र शनिबार १९ दलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक डाकेको छ । ‘हामी अव सात दलीय मोर्चा र १९ दलीय मोर्चाको बैठक बसेर केही न केही दबाबका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा लागेका छौं,’ एमाओवादी नेता सापकोटाले भने ।
संविधासभाबाटै संयन्त्र गठन
सभाभित्र प्रश्नावली समिति
दलका प्रस्तावमा सिधै मतदान
संवाद समितिमै फिर्ता
जनमतसंग्रह
राजधानीबाट
