काठमाडौं, १६ पुस (ओएनएस) : नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत दलले दुई तिहाई बहुमतका साथ संविधान र संघीयतामा साझा धारणा ल्याएपछि एनेकपा माओवादी मतदानको प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न नदिने अठोटमा देखिन्छ ।
सहमतिबाहेक अरु कुनै विकल्प मान्य नहुने एमाओवादी नेताहरुको अडान छ । एमाओवादीले सहमतिको आवश्यकता दशाउँदा कुनै ठूलो असहमतिको दस्तावेज र राजनीतिक अवधारणा ल्याएका छैनन् । संघीयतामा कति प्रदेश हुने र तिनको नाम के हुनेजस्ता प्राविधिक विषयलाई उसले अडानका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यिनै प्राविधिक विषयमा संविधान निर्माणजस्तो महत्तम अनुष्ठानलाई अड्काइरहनु उचित छ ? साथै, एमाओवादी नेताहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार, कांग्रेस एमालेको साझा धारणामा आधारित संविधान हुने हो भने हामीले के पाउने भन्ने खालको प्रश्न पनि उठगाएका छन् । के उनीहरुले भनेजस्तै माओवादीले केही पनि पाउँदैन त ? यसबारे केही लेखाजोखा गरौ :-
संविधानसभाले सुरुकै बैठकमा पहिलो ६ महिनासम्म सहमतिको लागि प्रयास गर्ने र त्यसपछि संविधानसभामा मतदानको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने सहमतिका साथ कार्यविधि तय गरिसकेको छ । त्यसमा एकीकृत नेकपा माओवादीको पनि सहमति र प्रतिबद्धता मात्र होइन, अग्रणी भूमिका नै थियो । आज मतदान हुन दिन्नौँ, प्रक्रियामा जान दिन्नौँ, संविधान नआए नआओस् भन्ने खालको अडानले माओवादीकै प्रतिबद्धताका विरुद्ध हुनेछ ।
अहिले मतदानको प्रक्रियामा जान नहुने अडानमा रहेका माओवादीलगायत दलहरुले अघिल्लो संविधानसभा छँदै ८० प्रतिशत काम सकिएको बताएका थिए । अहिले पनि त्यो भन्न छाडेका छैनन् । उनीहरु त्यतिखेर निर्णायक र अग्र भूमिकामा समेत थिए । यसको अर्थ हुन्छ, बाँकी २० प्रतिशतमा कुरा मिलेको थिएन । दलहरु आआफ्नो अडान लिएर जनतामाझ गए । २०७० मंसिरमा निर्वाचन भयो । त्यसमा माओवादी, मधेसवादीलगायत एकल जातीय पक्षधर शक्तिहरु पराजित भए ।
बहुपहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयताको खाका बनाउनुपर्ने अडान राखेका कांग्रेस–एमालेले दुई तिहाई मत पाए । अहिले पनि माओवादी लगायत दलहरु आफ्नो अडान राख्न पाउँछन् । दुवै पक्षको लचकताका साथ सहमति जुट्यो भने मुलुकको दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र शान्तिका लागि त्यो धेरै सहयोगी पनि हुन्छ । तर, सहमति नभए संविधान जारी गर्नै मिल्दैन भन्ने अडान झन् अराजनीतिक हुन्छ । जातीयताको अडान लिएर संविधानसभालाई निर्णयहीन बनाउनु जनमतको अपमान हुनेछ ।
दोस्रो संविधानसभाले अघिल्लो सभाका कामकारवाहीलाई पूर्णतः ग्रहण गरेको छ । अर्थात्, अहिले जारी हुने संविधानको ८० प्रतिशत हिस्सा अघिल्लै संविधानसभाको काम हो । बाँकी २० प्रतिशतमा पनि धेरै हदसम्म माओवादी लगायत अहिलेका असन्तुष्ट दलहरुको सहमति छ । त्यसैले हालको प्रक्रियाबाट संविधान आउँदा हामीले के पाउँछौँ भन्नु उचित हुँदैन ।
बरु यो काम कांग्रेस–एमालेको मात्र होइन, हाम्रो पनि हो भन्ने दाबाका साथ संविधान जारी गर्न तयार हुनुपर्छ । संविधानमा ८०–९० प्रतिशत आफ्ना एजेन्डा र अपेक्षा सम्बोधन हुनु भनेको राजनीतिक हिसाबले कम अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्न । त्यसैले थोरै, झीना र प्राविधिक विषयमा अड्को थापेर सिंगो संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कुरा उचित हुँदैन । ९० प्रतिशत कामको हिस्सेदार शक्तिले प्रक्रियाबाटै अलग हुन्छु भन्नु झन् बच्कनापन हुन्छ ।
भन्नै परेन, संविधान निर्माणमा सर्वसम्मतिको अपेक्षा आफै पनि स्वेरकल्पना हो । कल्पँदा सुन्दर लाग्छ, सुन्दा आनन्द आउँछ तर व्यवहारमा अनुवाद गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । ३३ दल रहेको संविधानसभामा एकदमै भिन्न राजनीतिक मत राख्ने दलहरु छन् । भिन्न उद्देश्य र एजेन्डा भएका शक्ति, समूह र व्यक्तिहरु छन् । ती सबैको एक मत भएपछि मात्र संविधान जारी गर्न मिल्छ भन्नु प्रकारान्तरले संविधान जारी गर्नुहुँदैन भन्नु हो ।
यो संविधानसभालाई निष्फल बनाउनु भनेको आफ्नै एजेन्डालाई तुहाउनु हो । किनभने, संविधानसभा आफ्नो एजेन्डा हो भन्ने माओवादी, संघीयता आफ्नो माग हो भन्ने मधेसवादी कुनै पनि बहानामा यो प्रक्रिया बिथोल्नतिर लाग्नु उनीहरुकै माग, एजेन्डा र राजनीतिक आधारका विरुद्ध हुन्छ ।
उनीहरुले बुझ्नुपर्छ, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, समावेशी प्रणाली माओवादी र मधेसवादी शक्तिहरुसमेतको सहमतिमा सम्भव भएका हुन् । यी आधारभूत परिवर्तनका एजेन्डालाई संविधानले अंगीकार गर्नु ठूलो उपलब्धि हो । प्रादेशिक इकाइका संख्या, सिमाना र नाम भोलि तलमाथि पार्न नसकिने होइन । एकाध अधिकार थपघट गर्न नसकिने होइन । यस्ता प्राविधिक विषयलाई लिएर सिंगो प्रक्रियालाई नै अन्यत्र मोड्न खोज्नु अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई चाहिँदैन भन्नुजस्तै हो । के यही चाहन्छन्, उनीहरु ?
त्यसैले उनीहरुले सकेसम्म धेरै आफ्ना एजेन्डा संविधान र आगामी प्रक्रियामा पार्न खोजून् । तर, हालको शक्तिसन्तुलन र जनमतको पनि कदर गर्दै माओवादी र मधेसवादी दलहरुले उच्च राजनीतिक समझ, धैर्यता र परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो । उत्तेजना, आक्रोशलाई तपसिलमा राख्ने बेला हो यो । आइसकेका कुरा मेरा हुन्, बाँकी अपुग कुरा यी हुन् भनेर जान सक्नुपर्छ, जसले भोलिको राजनीतिक स्थान र यात्रा सुरक्षित हुन्छ । आमनागरिकले कुनै न कुनै दिन त्यो परिपक्वता र धैर्यताको कदर अवश्य गर्नेछन् ।
