विवादित विषयमा सहमति जुटाउने काम सुरु

168
  •  
  •  
  •  

 

काठमाडौं, २३ जेठ (ओएनएस) । नयाँ संविधानमा १८ वर्ष पुरा गरेका नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिम लिने विषयमा वहस सुरु भएको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको शुक्रवारको बैठकमा नयाँ संविधानमा सबै नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिक लिने न लिने विषयमा छलफल भएको हो ।

अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले तत्कालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा भएका असहमतिको विषय निक्र्यौल गरी संविधानसभाले संवाद समितिमा पठाएको विषयमाथि सहमति जुटाउन बसेको समितिको बैठकमा यस्तो वहस भएको हो । बैठकमा नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत मुलुलकको रक्षकालागि आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले खटाएको अवस्थामा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैनिक तालिमकालागि आह्वान गर्न सक्ने र सो बमोजिम तालिममा भाग लिई राष्ट्रलाई सेवा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ, भन्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्ने न नगर्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ ।

अघिल्लो संविधानसभामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति, मौलिक अक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा विवाद समाधान उपसमितिमा समेत व्यापक रुपमा छलफल र बहस भएकोमा १५ सदस्यीय तत्कालीन अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा अध्ययन समितिले सैनिक तालिमभन्दा पनि देशको सर्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान र कानुनको परिचालनको परिपालना गर्ने तथा राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेला कुनैपनि सेवा प्रदान गर्ने नागरिकको कर्तव्य हुने विषयलाई सर्वसम्मत रुपमा सहमति जनाएको थियो ।

अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले सहमति र असहमतिका बुँदालाई स्पष्टसँग छुट्याउन नसक्दा सहमति भएको विषय पनि पुन असहमतिको रुपमा छलफलमा आएको केही सभासदहरुले गुनासो गरेका छन् । सत्तारुढ दलका सभासदले अनिवार्य सैनिक तालिक आवश्यक नपर्ने बताएका छन भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादी सैनिक तालिमको पक्षमा रहेको छ ।

विवादित विषयमा सहमति जुटाउने काम सुरु काठमाडौं, २३ जेठ (ओएनएस) । नयाँ संविधानमा १८ वर्ष पुरा गरेका नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिम लिने विषयमा वहस सुरु भएको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको शुक्रवारको बैठकमा नयाँ संविधानमा सबै नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिक लिने न लिने विषयमा छलफल भएको हो । अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले तत्कालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा भएका असहमतिको विषय निक्र्यौल गरी संविधानसभाले संवाद समितिमा पठाएको विषयमाथि सहमति जुटाउन बसेको समितिको बैठकमा यस्तो वहस भएको हो ।

बैठकमा नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत मुलुलकको रक्षकालागि आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले खटाएको अवस्थामा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैनिक तालिमकालागि आह्वान गर्न सक्ने र सो बमोजिम तालिममा भाग लिई राष्ट्रलाई सेवा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ, भन्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्ने न नगर्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ ।

अघिल्लो संविधानसभामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति, मौलिक अक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा विवाद समाधान उपसमितिमा समेत व्यापक रुपमा छलफल र बहस भएकोमा १५ सदस्यीय तत्कालीन अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा अध्ययन समितिले सैनिक तालिमभन्दा पनि देशको सर्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान र कानुनको परिचालनको परिपालना गर्ने तथा राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेला कुनैपनि सेवा प्रदान गर्ने नागरिकको कर्तव्य हुने विषयलाई सर्वसम्मत रुपमा सहमति जनाएको थियो ।

अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले सहमति र असहमतिका बुँदालाई स्पष्टसँग छुट्याउन नसक्दा सहमति भएको विषय पनि पुन असहमतिको रुपमा छलफलमा आएको केही सभासदहरुले गुनासो गरेका छन् । सत्तारुढ दलका सभासदले अनिवार्य सैनिक तालिक आवश्यक नपर्ने बताएका छन भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादी सैनिक तालिमको पक्षमा रहेको छ । कांग्रेस,एमाले सभासदहरुले अनिवार्य सैनिक तालिमको आर्थिक भार मुलुकले धान्न नसक्ने तर्क गर्दै मुलुकको भूराजनीतिक पक्षलाई ख्याल गरेर कुटनीतिक चतु¥याईबाट मुलुकको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमाओवादी सभासदहरुले भने अघिल्लो संविधानसभाको समिति मै सहमति कायम भइसकेकाले युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय हितमा लगाउनपनि तालिम आवश्यक रहेको बताए । समितिले यो विषयमा सहमति जुटाउने सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बताए ।

कांग्रेस,एमाले सभासदहरुले अनिवार्य सैनिक तालिमको आर्थिक भार मुलुकले धान्न नसक्ने तर्क गर्दै मुलुकको भूराजनीतिक पक्षलाई ख्याल गरेर कुटनीतिक चतु¥याईबाट मुलुकको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमाओवादी सभासदहरुले भने अघिल्लो संविधानसभाको समिति मै सहमति कायम भइसकेकाले युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय हितमा लगाउनपनि तालिम आवश्यक रहेको बताए । समितिले यो विषयमा सहमति जुटाउने सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बताए ।


  •  
  •  
  •