काठमाडौं १४ भदौ ।
पहिलो संविधानसभा विघटनलगत्तै पोखरा पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘संविधानसभालाई प्रक्रियामा नलग्नु गल्ती भएको’ भन्दै जनतासँग माफी मागेका थिए। भट्टराई अहिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समितिको अध्यक्ष छन्।
उनैले शुक्रबार पत्रकारसँग भने, ‘प्रक्रियामा गएर संविधान बन्न सक्दैन। कुनै पनि पक्षलाई माइनस गरी अघि बढ्न खोजे संविधान बन्दैन।’ भट्टराई मात्र हैन, उनको पार्टी एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दल प्रक्रियामा जान नहुने भन्दै सहमतिको रटान लगाइरहेका छन्।
सहमति जुटाउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सत्तापक्षको ध्यान भने संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएको पाइँदैन। पूर्वकार्यतालिका अनुसार संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि आठ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला सत्तापक्षको एक घटक एमालेका जिम्मेवार नेता विदेश यात्रामा छन्।
सभामुख सुवास नेम्बाङले रोक्दा रोक्दै एमाले नेता माधव नेपाल चीनको मानसरोवर यात्रामा छन् भने अध्यक्ष केपी ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शुक्रबार भारत गएका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तापक्षकै कारण संविधान निर्माण कार्यतालिका भत्कन लागेको बताइसकेका छन्। राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा दलबीचको विवाद ज्युँकात्युँ छ।
संवैधानिक- राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भन्छन- आठ दिनमा सहमति जुटेनमा म ढुक्क विश्वस्त छैन्। प्रक्रियामा जान पनि कठिन छ।
‘आठ दिनमा सहमति जुट्नेमा म पनि ढुक्क र विश्वस्त छैन’, भट्टराईले भने। सहमति नजुटे प्रक्रियामा जानुहुन्छ त? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यसरी संविधान बन्दैन। हिजो एक पक्षले प्रक्रियाको कुरा गर्दा अर्को पक्षले सहमति भन्यो। हिजो सहमतिको कुरा गर्नेले आज प्रक्रियाको कुरा गर्दा अर्को पक्षले प्रक्रियामा जान मान्दैन होला।’
संविधानसभालाई भट्टराई नेतृत्वको समितिले ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ। तर सहमति नजुटी अघि बढ्ने अवस्था नरहेको उनैले स्पष्ट पारिसकेकाले सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले चाहँदैमा पनि प्रक्रियामा जान नसकिने सचिवालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
‘संविधानसभाको नियमावली र कार्यतालिकाअनुसार संवाद समितिले बिजनेस नदिई सभाध्यक्षले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन’, सचिवालय स्रोतले भन्यो।
संविधान लेखन कार्यतालिकाअनुसार भदौ तेस्रो साता (२१ गते) भित्र सहमति जुटाइसक्नुपर्छ। त्यसो हुन नसके प्रक्रियामा जानुपर्छ।
तर दलहरू न सहमति जुटाउन छलफलमा छन्, न त प्रक्रियामा जान तयार। यही अवस्था रहिरहे आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने पूर्वकार्यतालिका भत्कने र पहिलो संविधानसभाको अवस्था दोहोरिने सम्भावना बढ्दै गएको नेताहरूले नै बताउन थालेका छन्।
‘संकेत राम्रो देखिएन’, एमाले सभासद् रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘जनता, इतिहास र आन्दोलनलाई सम्झेर नेताहरूले काम गर्नुपर्छ। जुँगाको लडाइँले संविधान कहिल्यै बन्दैन।’
पछिल्लोपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको विवादमा दलहरू फसेका छन्। विपक्षीले तीन दिनको समय दिँदा पनि सरकारले पहल नगरेपछि शुक्रबारदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ। ‘संसद्मा देखिएको अवरोधको छाया संविधान निर्माणमा परिसक्यो’, मधेस केन्द्रित दलका एक नेताले भने।
संवैधानिक समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विभिन्न विषयमा सहमति जुटाए पनि अधिकांश विषय राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपसँग जोडिएको भन्दै थाती राखिएका छन्। भट्टराईका अनुसार सहमति जुटेका अधिकांश विषय राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपसँग अन्तरसम्बन्धित रहेकाले संविधानसभालाई बिजनेस दिन प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउन सकिने अवस्था छैन।
‘संविधानका विषयमा सहमति खोज्न सत्ता पक्षलाई हुटहुटी हुनुपर्ने बेला सत्तापक्ष गम्भीर र प्रतिबद्ध देखिएन’, एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार संसद्मा भने, ‘सत्तापक्षका कारण कार्यतालिका ‘मिट’ नहुने खतरा पैदा भएको छ।’
‘कांग्रेस र एमाले लचिलो बने भने कार्यतालिकाअनुसार काम हुने सम्भावना अझै छ’, सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘तर अंकगणितीय खेल भयो भने गाह्रो छ।’अन्नपूर्णपोष्टबाट
