काठमाडौं, २१ जेठ (ओएनएस) । जेठ १५ गतेबाट संविधानसभा बैठकमा जारी रहेको तत्कालीन राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमतिको निक्र्यौल सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ र असहमतिको निक्र्यौल सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ एवं सोसँग सम्बन्धित पुरक प्रतिवेदन माथिको एकीकृत छलफलको क्रममा सभासदहरुले आफ्नो दलीय अडान व्यक्त गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस÷एमालेका सभासदले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा बढीमा ७ प्रदेश बनाउन सुझाव दिएका छन भने एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलका सभासदहरुले पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले अधिल्लो संविधानसभाले गठन गरेको राज्यपुर्नसंरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर राज्यकोपुर्नसंरचना गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
बुधबारको बैठकमा भाग लिँदै कांग्रेस सभासद संजयकुमार गौतमले अहिलेको बहश मुख्य विषयमा प्रवेश गर्न नसेकेको उल्लेख गर्दै छलफल सामथ्र्य र पहिचानको कुरामा नै अल्मलिएको बताए । गौतमले अब बन्ने संघीयता जातीय र आत्म निर्णय सहितको हुन नहुने बताए । ‘नेपालीको पहिचान नेपाली भन्दा ठूलो के हुन सक्छ ?’ उनले भने, ‘जातीय संघीयता र आत्म निर्णय सहितको संघीयता दुबैले द्वन्द्व निम्त्याउछ ।’ उनले अब बन्ने प्रदेशहरु उत्तरी र दक्षिणी भागलाई मिलाएर थोरै बनाउनु पर्ने समेत बताए ।
कांग्रेसका सभासद अमरेश कुमार सिंहले विभिन्न आन्दोलनहरुले गर्दा नेपाली जनता माझमा राजनीतिक चेतना आइसक्दा पनि अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुमा भने चेतना आउन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । सिंहले आजको अब बन्ने संविधान मार्फत प्रदेशमा मात्र नभई राज्यको हरेक निकायलाई समावेशी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहले गणतन्त्रको कुरा गर्दा देशद्रोही र सद्भावनाका नेता गजेन्द्र नारायण सिंहले प्रदेशको कुरा गर्दा बिखण्डनकारी भनेर आलोचना गरिए पनि अहिले आएर उनीहरुको बोली साँचो सावित भएको बताएका छन् । नेपाली जनताको चाहना अनुसारको संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई आर्थिक विकासतिर लैजानुपर्नेमा सिंहले जोड दिए ।
एमाओवादी सभासद अग्नी सापकोटाले जन आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण आन्दोलन तथा शहिदका मर्म र भावनालाई केन्द्रमा राखेर संविधान निर्माण गर्नु पर्नेमा अहिले आएर यस्को विपरीत जान खोजिएको छ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामी जनतालाई अधिकार दिने कुरा स्वीकार गर्न तयार छौं कि छैनौं, उनले भने ।
सापकोटाले विगतको राज्यर्पुंरचना आयोग र समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई भुलेर संघीयता निर्माण गर्न नहुँने भन्दै अहिले संघीयताको मर्मलाई भुलेर विकेन्द्रीकरणमा जाने कुरा स्विकार्य नहुने बताए । ‘विगतका प्रतिवेदनहरु मान्न तयार नभए सहमति हुन सक्दैन’ उनले भने ।
सापकोटाले अहिले पहिचानलाई नकारात्मक ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको भन्दै विभिन्न राष्ट्रियता र पहिचानलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य वहशको विषय भएको टिप्पणी गरे ।
एमाले सभासद् सिद्धिलाल सिंहले विगतका हरेक आन्दोलनले केही न केही राजनैतिक परिवर्तनहरु ल्याएका उल्लेख गर्दै छलफल मार्फत राज्यपुनर्संरचना सम्बन्धी आन्दोलन जारी रहेकाले यस्ले पनि केही न केही परिवर्तन ल्याउने बताएका छन् । ‘अहिले समावेशी भन्ने वित्तिकै केही व्यक्तिलाई भूँइचालो र निधारमा पसिना छुट्छ’ उनले भने । उनले समावेशीको अर्थ सोशित र पीडितलाई अधिकार दिने कुरा भएकाले संघीयता दिने वा नदिने भन्ने प्रश्न बाँकी नहरेको बताए । सिंहले समझदारीमा नै ७ प्रदेश सहितको संविधान जारी गरे उपयुक्त हुने राय समेत दिए । बैठकमा विभिन्न सभासदहरुले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
