सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिष्पर्धामा उत्रन सभासद्को सुझाव

52
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ६ असोज (ओएनएस):  सरकारद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)लाई प्रतिष्पर्धामा उत्रन सभासद्ले सुझाव दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिको आजको बैठकमा सरकारी सञ्चार माध्यमको वर्तमान स्थिति र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न चालिएका सुधारका कदमहरु तथा भावी योजनासम्बन्धी छलफलमा भाग लिनुहुने अधिकांश सभासद्ले सो सुझाव दिएका हुन् ।

सभासद्हरुले सञ्चारमाध्यमले राजनीतिबाहेक विकास निर्माण र सामाजिक परिवर्तन विषयका समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रको जबर्जस्त बजार प्रवेश र प्रतिष्पर्धाका कारण अब सरकारी सञ्चारमाध्यमले पनि आफूलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सर्वसाधारण जनतालाई सूचना प्रवाह गर्ने सरकारको दायित्व निभाउनुका साथै मुलुकको समावेशी चरित्रलाई पनि समाचार सामग्रीका माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारी सञ्चारमाध्यमका काँधमा भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा सभासद्को जोड थियो ।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई समायानुकूल रुपमा प्रतिष्पर्धी बनाउन पहिलो चरणमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गत सञ्चालनका लागि कार्य अघि बढिसकेको जानकारी गराएका थियो ।
मन्त्री रिजालले पछिल्लो समयमा विकास भएका अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थापन गर्न कानुनको आवश्यकता भएको जानकारी गराउँदै सभासद्को सुझावअनुसार सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने व्यवस्था गर्दा मुलुकको निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको विरुद्ध हुने बताए ।
बैठकमा समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सबै सरकारी सञ्चारमाध्यमले आफ्नो वर्तमान स्थिति र भावी योजनाको विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा १० दिनभित्र समितिलाई बुझाउने र सञ्चार मन्त्रालयले बनाउन लागेको सूचना प्रसारण नीतिको मस्यौदा यथाशीघ्र समितिसमक्ष पेस गर्न लगाउने निर्णय भएको बताए ।

आजको बैठकमा सभासद् रामचन्द्र पोखरेलले यातायातका सम्बन्धमा केही दिनअघि गरिएको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो भने उक्त कार्यमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे रञ्जनाकुमारी सरकारले समितिलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।


  •  
  •  
  •