संवाद समितिको म्याद असोज १४ गतेसम्म थप

134
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २ असोज (ओएनएस) संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल बिहीबार सकिएको छ।
सभासदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जवाफ दिए।

संवाद समितिको तर्फबाट पेश भएको प्रतिवेदनमा ४ दिनमा १ सय ५१ सभासदहरुले आफ्नो विचार व्यक्त गरेकामा भट्टराईले धन्यबाद दिए।
उनले यो छलफलमा भएको सहभागिताले अरुले सभासदहरुले जेजस्तो आरोप लगाए पनि हामी संविधान समयमै निर्माण गर्न गम्भीर भएको पुष्टि गरेको बताए।

‘अब हामीले फेरि सहमतिका विषय मस्यौदा समितिमा जान्छ। सभाले विश्वास गरी समय दिए त्यो समयमा सहमति निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ’ उनले भने ।
उनले सदनले दिएको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सहमति निर्माणमा प्रयत्न गर्ने बताए। उनले भने, ‘मैले बुझेअनुसार आम रुपमा सहमति छ कि हामी आफैँले निर्धारित गरेको माघ ८ भित्रै जनतालाई संविधान दिने कुरामा सबैको प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक हो र त्यो पालना गर्छौँ।’

उनले एक दिन पनि संविधान बनाउन ढिला गरे प्रतिदिन नारायणहिटीअगाडि विदेश जान लाम लागेका दुई हजार युवाको संख्या बढ्दै जाने उनले बताए। ‘भोलि हामी मर्दा युवाको पलायनका कारण मलामी पनि पाइने छैन,’ उनले भने।

उनले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दा अग्रगामी संविधान समयमै बनाउनुपर्छ भन्ने क्रममा वितृष्णा र व्यंग्य आयो भन्ने संकेत गरेको, कहिँबाट धम्की आयो नभनेको बताए। ‘मैले गम्भीरतापूर्वक भनेको हो, कुनै भित्र र बाहिरी धम्की आयो भन्ने होइन, विगतमा असफल भएको हुँदा फेरि अहिले पनि व्यंग्य आयो भन्ने हो।

उनले अब बनाउने संविधान ५०रसय वर्षसम्म कायम हुनुपर्ने बताए। उनले थपे, ‘हामीले समाजमा अतिवाद, एउटा बाम र दक्षिण अतिवादबाट बचेर अगाडि बढ्न साझा सहमतिको शक्ति सन्तुलनबाट सहमति र सम्झौताको संविधान देशलाई दिनेछौँ। सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई सहमति भनिएको हो। हामीले बनाउने संविधान कुनै पार्टी विशेषको भन्दा पनि देशको संविधान हो।’

उनले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र अवस्था हेरी देशका लागि सहमति र सम्झौताको संविधान बनाउने बताए। ‘१२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख शक्तिहरुबीच सहमति र सम्झौताको स्पिरिट रहे सहमतिमा संविधान बन्न सक्छ। त्यही शक्तिबीचको सम्झौता नै संविधानको सुनिश्चििता हो,’ उनले भने, ‘हामी समानान्तर ढंगले सहमति बनेका विषयलाई मस्यौदा गर्ने र सहमति नभएका विषयमा सहमति निर्माण गर्न सके बेलैमा संविधान बनाउन सक्नेछौ।’

त्यसपछि अध्यक्षले निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमत सदस्यले समर्थन गरेपछि सभामुखले असहमतिको प्रतिवेदन समितिमा पठाउने निर्णय गरे।
उनले माघ ८ गते संविधान बनाउने कुरामा प्रतिवेदन रही प्रतिवेदनमा असहमतिका विषयमा असोज १४ भित्र सहमति गरी सहमति भएका बुँदाहरुको प्रतिवेदन सभामा र सहमति हुन नसकेका विषयहरुलाई आंशिक वा पूर्ण प्रतिवेदनको प्रश्नावली असोज २१ गतेसम्म सदनमा पठाउन निर्देशन दिएका थिए।


  •  
  •  
  •