संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु

90
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ४ कात्तिक (ओएनएस): संविधानसभामा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले बुझाएको असहमतिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल मंगलवारबाट सुरू भएको छ । संवाद समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाएको थियो ।

समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराई प्रमुख तीन दलको आवाशीय बैठकमा सहभागी हुन गएपछि उनका तर्फबाट सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव संविधानसभामा राखेपछि प्रतिवेदनमाथिको छलफल सुरु भएको हो । छलफलमा भाग लिँदै सभासदहरुले आफ्नो दलीय अडान संधिवानसभामा पनि राखेका छन् । उनीहरुले अघिल्लो संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान जारी गर्न नसकेकोभन्दै अहिले कार्यतालिका मिच्ने कामले पनि जनतामा संविधान नबन्ने आशंका बढाएको बताएका छन् ।

छलफलमा भाग लिदैं कांग्रेस सभासद मानबहादुर विश्वकर्माले कार्यतालिका परिर्तन गर्न नहुने बताए। ‘संवाद समितिको म्याद थपिरहने कामले श्रीङ्खलाले जनतामा अविश्वास बढाएको छ, अब अन्तिम पटकका लागि म्याद थपेर सहमतिको प्रयास गर्ने र नभए प्रक्रियामा जान स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।’

एमालेका सभासद् भरतमोहन अधिकारीले विवादित रहेका विषयमा कुनै पनि सहमति हुँन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनबाट के देखिन्छ भने, अहिलेसम्म केही पनि भएकै छैन ।’ अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘सहमति निर्माणको जिम्मा लिएका व्यक्तिले आन्दोलन गर्दै हिड्ने अनि सहमति बन्छ रु’

उनले अन्तिम पटकका लागि १५ गते सम्मको समय थप गर्न र त्यही दिनबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी प्याकेजमा निर्णय गर्न सुझाव दिए । उनले सहमतिमा वा प्रक्रियाबाट जेबाट भए पनि माघ आठ गते संविधान दिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए ।

एकीकृत माओवादीका सभासद् जनार्दन शर्माले माघ आठमा सहमतिबाट मात्र संविधान दिन सकिने दावी गरे । भने, ‘हाम्रो उत्पत्ति १२ बुँदे देखि अन्तरिम संविधानसम्मको जग भनेको सहमति हो, त्यसैको जगमा उभिएर निर्णय भएमात्र माघ आठमा संविधान जारी हुन सक्छ ।’

राप्रपा नेपालकी सभासद् कुन्ती शाहीले सहमतिका लागि संविधानसभा छोडेर प्रमुख दल गोकर्ण रिसार्ट पुगेको भन्दै विरोध जनाइन । भनिन्, ‘संविधानसभा भित्र सहमति खोज्नुको साटो रिसोर्ट रिसार्ट चाहर्न सुरू भएको छ, अघिल्लो पटक पनि त्यही भएको थियो, यस्तो के गरेको हो रु’

उनलले अहिलेको अवस्थामा सहमति संभाव नरहे सहमति खोज्नुभन्दा जनमत संग्रहमा गएर निर्णय लिनुपर्ने बताइन ।


  •  
  •  
  •