माघ ८ को सीमाभित्र कार्यतालिकामा हेरफेर गर्न तयार रहनुपर्छ : सभापति भट्टराई

109
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३१ असोज (ओएनएस) : संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले जनताले चाहेको अग्रगामी संविधान निर्माणका लागि माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने सीमाभित्र रहेको अन्य कार्यतालिका र नियमावलीमा आवश्यक हेरफेर गर्न तयार रहनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीले माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने सीमाभित्र रहेर अन्य कार्यतालिका र नियमावलीलाई चाही“ आवश्यक हेरफेर गर्न हामी तयार हुनुपर्छ, शुक्रवार संवाद समितिको बैठक पछि उनले भने,‘ जनताले चाहेको अग्रगामी संविधान हो । समयमा नै संविधान दिने एउटा कुरा हो भने अग्रगामी संविधान दिने अर्को कुरा हो ।’

संवाद समितिको बैठकले सहमतिको प्रयास जारी रहेको व्यहोराको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार संविधानसभाबाट प्राप्त निर्देशनानुसार सहमति र असहमतिको प्रतिवेदन प्रश्नावलीसहित पठाउन तोकिएको अन्तिम दिन हो । तर, विहानैदेखि सभापति भट्टराईले गरेको परामर्शको निष्कर्ष सहमति जारी रहेको र अझै जारी राख्ने भन्ने नै रहेकोले समितिमा सभापति भट्टराईले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन पठाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

समितिको बैठकअघि सभापति भट्टराईले विभिन्न चरणमा विभिन्न पार्टीका नेता, सभासद्, तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बीचमा, मधेशवादी तथा जनजाति सभासद्हरुस“ग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेका थिए । उनले संविधानसभाका अध्यक्षसहित प्रमुख दलका नेताहरुस“ग पनि परामर्श गरेका थिए । ‘सबैको निष्कर्ष के देखा प¥यो भने संविधानसभाले निर्देशन गरेअनुसार सहमति कायम गर्ने र सहमति निर्मँण हुन नसकेका विषयहरुमा प्रश्नावली तयार गरेर पठाउने भनेर जुन जिम्मेवारी थियो । त्यसमा हाम्रो प्रयास जारी रहेको र त्यो पूरा नभएको कुरा नै यथार्थ भएकाले त्यही जानकारी गराउने भन्ने सहमति भयो’ उनले भने ।

भट्टराईले संविधान निर्माण विभिन्न वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायबीचको अधिकार बा“डफा“ड गर्ने दस्तावेज भएको तर्क गर्दै नेपालमा तत्काल विद्यमान विभिन्न शक्तिहरुको बीचमा अधिकारको बा“डफा“डमा सम्झौता गर्नु चानचुने कुरा नभएको बताए । उनले सहमतिको प्रयत्न गर्दा हतारिएर निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेकोसमेत बताए । दलहरुबीचको बहस र छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको बताए ।

उनले अब पुन समय चाहियो भनेर माग नगरेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले संविधानसभाले नै आवश्यक निर्णय गर्ने पनि बताए ।


  •  
  •  
  •