विनियोजन विधेयकको छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीद्वारा जवाफ

81
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २८ असोज (ओएनएस) । संचारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले हुलाक सेवालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन पुर्नसंरचना गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७१ माथिको छलफलमा सभासदहरुले संचार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठाएकोे प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रिजालले सूचना प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा हुलाक कार्यको सेवा साँघुरिँदै गएको देखिए पनि गाउँगाउँसम्म सरकारको पहुँच रहेको हुलाक सेवालाई समयानुकूल विस्तार गर्न पुर्नसंरचना गर्न लागिएको बताए ।

नेपालको स्याटेलाइट प्रसारण सेवालाई प्रयोगमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताउँदै उनले भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय हिमाली जिल्लाहरुमा टेलिफोन विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको सदनलाई जानकारी गराए ।

यसैगरी विनियोजन विधेयकअन्तर्गत वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महेश आचार्यले वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधताको संरक्षण, वनपैदावारको व्यवसायीकरण गरी आम जनताको समृद्धिसँग जोड्ने गरी दीर्घकालीन वन नीतिको लक्ष्य लिएको बताए ।   जडीबुटी संरक्षण कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याई यसको विकासलाई प्रभावकारी बनाउने, वनपैदावारको संरक्षण गरिने, वनपैदावार वन्यजन्तुको अवैध चोरीसिकारी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्जको रेखदेखलाई कडाई गरिएको उल्लेख गर्दै उनले वन्यजन्तुको वासस्थानको संरक्षण, चरिचरन र डढेलोको नियन्त्रण, हिमाल, पहाडमा पर्यावरणीय सन्तुलन तथा जनताको सहभागितामा वन संरक्षणको मान्यतालाई अघि सारिएको बताए ।

मन्त्री आचार्यले चुरे क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण र वनविनासलाई रोक्न सरकारले यसै वर्षदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरेको बताउँदै नेपालको कुल भूभागको ४० प्रतिशत वन क्षेत्रको भूभागलाई कायम गर्न वृक्षरोपणको कामलाई महत्व दिइएको जानकारी दिए ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने तथा रेड प्लासको कार्यक्रममार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले पश्चिम नेपालका अछाम, बैतडी र डोटी जिल्लामा वन संरक्षणका लागि राष्ट्रसंघीय सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम सफल भएको जानकारी दिए ।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, वन तथा भू–संरक्षण, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, गृह, रक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।


  •  
  •  
  •