काठमाडौं, ११ असोज (ओएनएस) : संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले थप गरेको समयभित्र पनि सहमति जुटाउन नसक्ने भएको छ । संविधानसभाले जारीगरेको कार्यतालिका अनुसार भदौ २१ गतेसम्म संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमति जुटाइस्क्नुपर्ने समितिले सो समयभित्र मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संविधानसभाले सहमति जुटाउन भन्दै यही असोज १४ गतेसम्मको समय थप गरेको थियो । तर, सो समयभित्र पनि विवादित मुख्य विषयमा सहमति जुट्ने संभावना नरहेको समतिका सदस्यहरुले नै बताउन थालेका छन् ।
थप गरेको समयभित्र अहिलेसम्म संविधानका मुख्य विवादित विषय राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाल तथा निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा औपचारिक रुपमा समितिले छलफल नै गरेको छैन् । ‘सैद्धान्तिक छलफल भएपनि दफावार छलफल भएको छैन, समितिका सदस्य हरिचरण साहले भने । विवादित विषयमा सहमति जुटाउन शुक्रवार बसेको बैठकमा सम्पत्तिको हद र नागरिकताको विषयले प्रवेश पाएपछि साना दलका सभासले मुख्य विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने भन्दै बैठकमका विरोध नै गरे ।
नेपाली जनता दलका सभासद हरिचरण साह र खुम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाका सभासद रामकुमार खुम्बुले भिना मसिना कुरामा नअल्झि मुख्य विवादित विषयमा छलफल केन्द्रित गर्न सभापतिसमक्ष आग्रह नै गरे । तर, पाँच घण्टा बसेको बैठकले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेका अधिकारसहितको विशेष नागरिकता दिने प्रस्तावमा सहमति जनाएर बैठक स्थगित भयो । सम्पत्तिको हकका विषयमा पनि दलहरुबीच कुरा मिलेन ।
कांग्रेस र मधेसी दलका नेताहरुले हदबन्दी भन्दा बढी भएका सम्पत्ति राज्यले लिँदा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने पक्षमा देखिए भने अन्य दल क्षतिपुर्तिको विपक्षमा देखिए पछि सहमति जुट्न नसकेको समिति सदस्य रामकुमार राईले जानकारी दिए ।
नेपाली जनता दलका सभासद हरिचरण साहले त बैठकमा रमाईलो प्रस्ताव नै राखे । उनले आफूसँग भएको ११ विघा जमिनमध्ये आफूलाई एक विघा दिएर बाँकी राज्यले लिए आफूलाई मान्य हुने र अन्य दलका नेताले पनि सहमतिका लागि केही त्याग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, साहको प्रस्ताव सुन्ने वित्तिकै कांग्रेस नेताहरु महेश आचार्य र विमलेन्द्र निधी तथा सदभासनाका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले कडा विरोध गरे । उनीहरुले दलबन्दी भन्दा बढी जमिन राज्यले अधिग्रहण गर्दा क्षपिपुर्ति दिनुपर्ने अडान कायम राखे ।
समितिले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा भने सहमति गरेको छ । तर मुख्य विषयमा भने अहलिेसम्म दफावार छलफल नभएका कारण अब तीन दिनभित्र सहमति जुट्ने संभावना नरहेको नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् ।
