काठमाडौँ, २८ जेठ (ओएनएस) । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्र्तगतको उपसमितिले राज्य पुर्नसंरचना र शासकीयस्वरूपलगायतका विवादित विषयमा संविधानसभाभित्र रहेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा बिन्दुको पहिचान गर्न सुझाव लिने कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।
उपसमितिको बुधवार बसेको बैठकले संविधानसभामा प्रतितिधित्व गर्ने दुई स्वतन्त्र सभासद्सहित १० वटा राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर सुझाव लिएको समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए ।
समितिले राप्रपा , नेमकिपा, नेकपा माले, नेकपा संयुक्त, नेपाल परिवार दल, समाजवादी जनता पार्टी, नेपाली जनता दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल र मधेस समता पार्टी नेपाल र दुई जना स्वतन्त्र सभासद्सँग नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच देखिएको विवादलाई सुल्झाउने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर विचार विमर्श गरेको हो ।
दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका विषयमा कसरी सहमति जुटाएर साझा बिन्दु तय गर्ने र त्यसका आधारमा संविधानसभा बाहिर रहेका दलसँग वार्ता र संवादको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने उद्देश्यका साथ उपसमितिको गठन भएको हो । बैठकमा केही दलले संघीयतामा जान नहुने धारणा राखेका थिए ।
उपसमितिका सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच देखिएको असहमतिको दूरीलाई कम गर्न तथा असहमतिलाई सहमतिमा रूपान्तरण गरी आगामी बाटोलाई सजिलो बनाउने सिलसिलामा दलसँग सुझाव लिने काम भइरहेको बताए ।
