तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न स्वामित्व ग्रहण

111
  •  
  •  
  •  

मदन कोइराला
काठमाडौं, १२ असार (ओएनएस) तत्कालीन  शीर्ष नेता सम्मिलित विवाद समाधान उपसमितिका सहमति र असहमतीका विषयलाई संबैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले स्वामित्व ग्रहण गरेर अघि बढ्ने भएको छ ।

संबैधानीक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराईले बिहीबार पत्रकारसम्मेल मार्फत यो जानकारी गराएका हुन् ।

विघठित संविधानसभामा शीर्ष नेता संलग्न रहेको विवाद समाधान उपसमितिमा १ सय ४२ विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।

विघठित संविधानसभाले गरेको कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने सहमति संविधानसभाले गरिसकेको भएपनि विवाद समाधान उपसमितिले गरेको सहमतिको भने स्वामित्व ग्रहण भएको थिएन ।

संवैधानिक राजनीतिक समितिका सभापति डा. भट्टराईले ताकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न विवाद समाधान उपसमितिले गरेको सहमतिको ग्रहण गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले यस विषयमा समितिमा रहेका अधिकांश दलहरुसँग छलफल गरेको र केही दलबाहेक अधिकांश दल त्यस विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । स्रोतका अनुसार विवाद समाधान उपसमितिले गरेको सहमति ग्रहणको विपक्षमा राप्रपा नेपाल रहेको छ ।

उसले अहिलेको संविधानसभा सार्वभौम निकाय भएकाले पहिलाका निर्णय नलाग्द भनेको छ ।

संविधानसभा अन्र्तगत गठित पाँच वटा समिति मध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको राजनीतिक संवाद समितिलाई विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

उपसमितिले हालसम्म एउटा विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ । ‘यस समितिले भदौ अन्तिम सम्म सबै विषयमा सहमति जुटाइसक्छ, समितिका सभापति डा. भट्टराईले भने,‘त्यसकालागि हामीले विभिन्न पाँच वटा उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

संविधानसभाले पठाएका विवादित विषयलाई पहिला समितिको बैठकमा प्रारम्भिक छलफल गर्ने, त्यसपछि सम्बन्धित उपसमितिमा छलफल गर्ने र विवाद कम गर्ने तथा त्यसपछि शीर्ष नेता सम्मिलत उपसमितिले विवाद निरुपण गर्ने र अन्तिममा समितिको पुर्ण बैठकले सहमति गर्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ ।

समितिको बैठकमा सहमति खोज्ने मात्र काम हुने उल्लेख गर्दै भट्टराईले दलीय अडान राख्ने ठाउँ समिति नभएको बताए । आफू सभापतिको हैसियतमा रहेका कारण कहिले पनि पार्टीको अडान नराख्ने उल्लेख गरे ।

‘मेरो सम्पुर्ण ध्यान सहमति कायम गराउन तिर हुन्छ, उनले भने ।
संविधान कुनै पार्टीको घोषणा पत्र नभई सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिको दस्तावेज भएको तर्क गर्दै संविधान ३० वटा राजनीतिक दल र दुई स्वतन्त्र सभासदहरुको सहमतिमा संविधान बन्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनको विवादित १८ वर्षको नागरिकले आवश्यकता परेको बेला अनिवार्य सैनिक सेवा गर्नुपर्ने विषयमा सहमति भईसकेको र बाँकी विवादित विषयहरुमा समेत सहमति बन्दै जाने विश्वास ब्यक्त गरे । उनले शासकीय स्वरुप, राज्य पुर्नसंरचना र न्यायप्रणाली सम्बन्धी विवादमा पनि सहमति कायम हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।
संविधानसभा बाहिर रहेका राजीतिक दल र सरोकारवालाहरुसँगको पहिचान वार्ता प्रक्रिया कार्यविधी र तौर तरिका उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश भएको र बाहिर रहेका दलहरुसँग पनि छलफल भईरहेको भन्दै उनले दलहरुको घोषणाँपत्रमा रहेका असहमति पहिचान गर्न गोकर्ण विष्ट नेतृतवको उपसमिति लाई जिम्मेवारी दिएको छ र अहिलेसम्म ६९ सुझाव अपडेट भएको छ जानकारी दिए ।
उनले तराईमा रहेका भूमिगत शसस्त्र समूहसँग पनि बार्ता अघि बढाएर सहमति जुटाउने भन्दै शान्तिमन्त्रीले यस विषयमा प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताए ।


  •  
  •  
  •