यात्रुमाथि बस व्यवसायीको अर्को ठगी

177
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ९ बैशाख ।
तोकिएको दरभन्दा यात्रुबाट बढी रकम असुल गरेर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालकले यात्रुलाई टिकट उपलब्ध नगराएर अर्को ठगी गरेका छन्।
उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनले लामो समयदेखि यात्रुलाई टिकट उपलब्ध गराएका छैनन्। जसका कारण पीडित यात्रुले कानुनी उपचार खोज्नसमेत वञ्चित छन्।
छोटो दुरीमा गुड्दै आएका सवारीसाधनका कन्डक्टरले यात्रुबाट तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल गरे पनि त्यसबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने टिकट यात्रुलाई दिँदैनन्। जसबाट यात्रु र स्वयं बस सञ्चालकसमेत ठगिएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार करिब ३५ वर्षदेखि उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीकासाधनले यात्रुलाई भाडाबापत टिकट उपलब्ध गराएका छैनन्।
विभागका निर्देशक वसन्त अधिकारीले पछिल्लो समयमा साझा बसबाहेक अन्य सार्वजनिक बस व्यवसायीले भाडा लिएबापत यात्रुलाई टिकट उपलब्ध गराएका छैनन्।
‘मलाई थाहा भएसम्म विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुलाई टिकट दिएका छैनन्’, निर्देशक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘व्यवसायीको उदासीनताका कारण टिकट प्रणाली लागू हुन सकेको छैन।’
अधिकारीले अनामनगरबाट मीनभवनसम्म जाने क्रममा गत शनिबार नेपाल यातायातले आफूसँग पनि न्यूनतम दुरीमा १३ रुपैयाँको साटो १५ रुपैयाँ असुल गरेर ठगी गरेको बताए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने टिकट प्रणाली लागू हुन नसक्नुमा सरकार दोषी रहेको दाबी गरे। ‘सरकारले चाडबाडको समयमा मात्रै अनुगमन गर्नु भएन।
टिकट प्रणाली लागू गर्ने विषयमा अहिलेसम्म हामीलाई छलफलका लागि बोलाइएको छैन’, महासचिव सिटौलाले भने, ‘भाडा लिएर हामीले टिकट उपलब्ध गराएका छैनौं। दोषजति हामीलाई नदिनुस्। विभाग पनि दोषी हो।
टिकट प्रणाली लागू गर्न विभागले किन चासो देखाएन्?’ सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी शून्यदेखि चार किलोमिटरसम्मको दुरीमा १३ रुपैयाँ तोके पनि व्यवसायीले अवैध रूपमा चार किलोमिटरसम्म यात्रा गर्ने यात्रुबाट १५ रुपैयाँ असुल गरेर पनि टिकट उपलब्ध नगराएको विभागले जनाएको छ।
‘व्यवसायीले सरकारी निर्देशनविपरीत १३ को साटो १५ रुपैयाँ असुल गर्दै आएका छन्’, अधिकारीले भने, ‘सबैभन्दा बढी न्यूनतम दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रु ठगिएका छन्। विभागको कमजोरीका कारण व्यवसायीले बढी भाडा असुल गरेर पनि यात्रुलाई टिकट उपलब्ध गराउन मानेका छैनन्।’
महासंघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीको संख्याबाहेक न्यूनतम दुरीमा १७ लाख ९० हजार यात्रुबाट सरकारले तोकेको भाडाभन्दा दुई रुपैयाँ बढी असुल गरेर व्यवसायीले दैनिक एक ट्रिप (प्रत्येक खेप) मा ३५ लाख ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठग्दै आएका छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिनेसँग एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गराउने र भाडा लिएर पनि टिकट उपलब्ध नगराउने बस सञ्चालक सँग दुई सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ।
‘दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारको मिलोमतोमा व्यवसायीले यात्रुलाई ठग्दै आएका छन्’, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सदस्य जगन्नाथ मिश्रले भने, ‘सरकारले प्रश्रय दिएका कारण लामो समयदेखि बढी भाडा असुल गरेर पनि यात्रुलाई टिकट उपलब्ध गराइएको छैन।
बढी भाडा असुल गरे पनि टिकट उपलब्ध नगराउँदा कानुनी उपचारका लागि यात्रुले प्रमाणबिना उजुरी गर्न वञ्चित छन्। व्यवसायी र सरकारको मिलेमतोमा यात्रु दोहोरो ठगिन बाध्य छन्।’

अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •