काठमाडौं, २२ जेठ (ओएनएस) : पूँजीगत खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले छुट्टै नयाँ कोष बनाउने भएको छ । सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘पूर्वाधार विकास कोष’ खडा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सरकारी कोष अन्तर्गतको खर्च हुन नसकेको (फ्रिज भएको) बजेट व्यवस्थापन हुने र सरकार समर्थित दलका केही कार्यकर्ताले रोजगारी पनि पाउने गरी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको दबावमा नयाँ कोष बनाउन लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनमा आएको सुझावलाई टेकेर नयाँ कोष बनाउन लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नयाँ सरकार गठनपछि आएको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनमा सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदम शीर्षकमा छुट्टै पूर्वाधार कोष बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ३४ औँ बुँदामा पूर्वाधार विकास कोष खडा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बुँदामा ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने नेपाल सरकारको स्रोत तर्फको बजेट रकम एउटा छुट्टै पूर्वाधार विकास कोष खडा गरी सो कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनिएको छ ।
मध्यावधि समिक्षामा फ्रिज हुने सबै पूँजीगत बजेट सबैलाई समेट्न सुझाव दिएपनि सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रममा भने ‘नेपाल सरकारको स्रोत तर्फको बजेट रकम’ मात्र भनिएको छ ।
कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाई कोषबाट सडक, सिंचाई, विद्युततर्फका बृहत पूर्वाधार आयोजनामा विनियोजनत बजेटको अतिरिक्त बजेट आवश्यक भएमा निकास दिने उल्लेख छ । त्यो सुझावका आधारमा अर्थमन्त्री डा.महतले छुट्टै कोष सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले कोष गठनबारे मन्त्रालयमा छलफल भइनसकेको बताए । ‘कोषको पुँजि कति हुने कसरी गठन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीका विषयमा छलफल भइसकेको छैन’ ओएनएस न्यूजसँग उनले भने, ‘मन्त्री ज्यूले छुट्टै गृहकार्य गरेको भए जानकारीमा छैन तर हामी बिचमा गृहकार्य अघि बढेको छैन ।’
चालू आर्थिक बर्षको बाँकी ४ महिनामा दैनिक ४३ करोड खर्च गर्नसकेमात्र पूँजीगत खर्चको सरकारी लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार त्यो खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले नयाँ कोष खडा गर्न लागेको हो ।
‘यसअघिका सरकार जस्तै नयाँ कोष खडा गरे काम गरेको पनि देखिने केही कार्यकर्ताको व्यवस्थापन सहित खर्च पनि व्यवस्थापन हुने’ स्रोतले भन्यो, ‘५० करोड भन्दा बढी अब जेठसम्म खर्च गरिसक्नु पर्नेछ केही त गर्नै पर्यो नी ।’
अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी अनुसार यसअघि बाबुराम भट्टराई हुँदा बनेको स्वरोजगार कोष, नयाँ नेपाल कोष पनि त्यसै कारण जन्मिएका हुन् । अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने आवश्यकता अनुसार कोष स्थापना हुन सक्ने बताए ।
ओएनएस न्यूजको प्रश्नमा उनले भने ‘कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न होइन मुलुकको विकासका लागि हो हरेक कुराका नकारात्मक सोच्ने प्रवृतिले देश बिग्रिएको हो ।’ उनले प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएकाले अहिले बाँकी बताउन नसक्ने बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर फागुन अन्तिम सातासम्म लक्ष्यको २१.५१ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३० करोडमात्र खर्च भएको छ ।
बाँकी ५३ अर्ब ४३ करोड पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकारले दैनिक ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बढी खर्च गर्न जथाभावी निकासा गर्ने भएकाले यो समयमा बजेटको दुरुपयोग हुनसक्ने सरोकारवालाको तर्क छ ।
