सुरू भयो बजेट भाषण, के-के छ बजेटमा ?

350
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १५ जेठ(ओएनएस) : अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले २०७३/२०७४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री  पौडेलले बजेटमा रहेका सम्पूर्ण जानकारी दिइरहेका छन् ।

उनले आगामी बजेटमध्ये लक्ष्यको ९६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ६० अर्ब राजश्व उठ्ने संशोधित अनुमान रहेको बताएका छन् । उनले चालु आवमा विकास खर्च ७६.२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

कस्तो छ बजेट ?

बजेटका मुख्य प्राथमिकतामा भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण, शहरी विकास अन्तर्गत सडक विमानस्थल, सिचाईँ, जलविद्युतका साथै पर्यटन प्रवर्धन रहेका छन् ।

संविधान निर्माण गर्ने सांदहरुलाई संविधान निर्माण पदक प्रदान गरिनेछ ।
संविधान बमोजिमका आयोगहरु गठन गरिनेछ । प्रदेश प्रमुखहरुको सुविधाका लागि बजेट छुट्टयाएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालका घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ ।
द्वन्द्वकालका सहिदलाई दिन बांकी ५ लाखका लागि रकम छुट्टयाइएको छ । अयोग्य लडाकूहरुलाई २ लाख राहत दिइनेछ ।

कांग्रेसको पालामा ल्याइएको गणेशमान शान्ति अभियानका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
भूकम्पीडितलाई सरल तरिकाले अनुदान वितरण गरिनेछ । सामुहिक जमानीमा ३ लाख ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
मेरो धरहरा मै बनाउंछु भन्ने अभियानमा सहभागी हुन अपील ।
भूकम्पपछिको पुर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रकम छुट्टयाइएको छ ।
उर्जा संकट निवारणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि घरघरमा विलुजी, जनजनमा शेयर अन्तर्गत ५१ सरकारको र नेपाली र गैरआवासीयको ४९ प्रतिशत लगानी रहने छ ।

काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग आगामी आर्थिक वर्षबाट । यसका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन ।
भारतको अनुदान र सरकारको आफ्नै स्रोतबाट हुलाकी राजमार्गको निर्माण अघि बढाउन ४ अर्ब २० करोड बजेट बिनियोजन ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी ५ वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने । २ अर्ब ८८ करोड बजेट छुट्याइयो ।

कांदबारी किमाथान्का ट्र्याक खोल्न बजेटको व्यवस्था ।
काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक तयारी ।
पारवाहन शन्दी अनुरूप आफ्नै पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुनको तयारी गर्ने ।
लाइसेन्स र सवारी धनी कार्ड ५ वर्षभित्र स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने ।
५ वर्षभित्र सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, स्मार्ट लाइसेन्स र ब्लुबुक लागू गरिसक्ने योजना ।

महेन्द्रनगर, धनगढी, जनकपुर, लगायतका शहरमा ढलदेखि मनोरञ्जन पार्क समेत छनोट गरी शहर बनाइने छ । प्रत्येकलाई ५० करोड दिइने छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माणका लागि १ अर्ब ७२ करोडको बजेट विनियोजन ।
हुलाकी राजमार्ग आसपासका स्थानमा १० शहर बनाउन १ अर्ब ३ करोड बजेट बिनियोजन ।
७० वटा नयाँ नगरपालिकाको विकासका लागि २१ करोड विनियोजन ।
थप ३ वटा महानगरपालिका गर्नकालागि तयारी थालिने छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सिंहदरबार, सैनिक मुख्यालयको निर्माण सुरू गरिनेछ ।
काठमाडौँमा बागमती संग्रहालय स्थापना गरिने

बाढी पहिरो जोखिममा रहेका बस्तिलाई स्थानान्तरण गर्ने ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना सुरू गर्नका लागि ५ अर्ब बजेट बिनियोजन ।
प्रत्येक क्षेत्रमा १ सय हेक्टर क्षेत्रका २ वटा ब्लक बनाइने तथा प्रदेशमा १ हजार हेक्टर क्षेत्रका सुपर जोनको निर्माण गरिने ।
प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार हेक्टरका कृषि जोनको स्थापना गरिने
बिउ एवं बालीको संरक्षण मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोकिने ।
कृषिबाली धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिने ।
चैतेधान उत्पादन बृद्धिको कार्यक्रम ३५ जिल्लामा बिस्तार गरिनेछ । फ्रुट फरेष्टकोलागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
मलमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ४७ करोड ।
किसानलाई ४ समुहमा किसानलाई वर्गिकरण गरिने ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि १ अर्ब ८८ करोड बिनियोजन ।
तारईका ११ जिल्लामा तराई मधेस सिचाईँ अभियानका लागि २ अर्ब बजेट बिनियोजन ।

भूमीको वर्गिकरण गरिने ।
भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याइने ।
जग्गा खाली राख्न नपाइने, खाली राखिए २५ प्रतिशत जरिवाना गरिने ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र । जुम्ला र मुस्ताङमा स्याउ प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने ।
उद्योग व्यवसायलाई डेडिकेटेड फिडर उपलब्ध गराउने ।

आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी प्रवर्दन गर्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर अशक्त भएकाहरूको उद्दारका लागि उद्दार टोलीको परिचालन गरिने ।
ओमान, लेबनान, जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरिने ।

दुवै छिमेकी देशबाट पारबाहन सहज गरिने ।
चाँदनी-दोधारामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि अध्ययन गरिने ।
राष्ट्रिय आपूर्ति केन्द्रको निर्माण गरिने ।
पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ भण्डारणका लागि काभ्रेको पाचखाल, तनहुाको दमौली र नुवकोटको बट्टारमा नयाा तेल भण्डार स्थापना गर्ने ।
आधारभुत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशूल्क बनाइने छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि २६ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन ।
सामुदायीक विद्यालहरूमा स्मार्ट बोर्डलाई जोड दिँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधीको लागि व्यवस्था मिलाउने ।
मदनभण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने काम अगाडि बढाइने ।
एक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेजको अवधारणा ल्याइएको छ ।
विद्यार्थलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्थाका लागि काम थालिने ।

 सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि २० करोड विनियोजन ।
१० युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
वीर अस्पताललाई न्युनतम ५ सय रोपनी जग्गामा सारेर सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक अस्पतालको रूपमा विकास गरिने छ ।
३ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना सार्वजनिक ।
सल्लाघारीमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्र निर्माण गरिने ।
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको पोशाक खर्चमा १५ सय बृद्धि र स्वास्थ्य बिमा गरिने ।
मृगौला प्रत्यारोपण नगरेसम्म डाइलोसस निःशुल्क गरिने ।
एक गाउँ एक डाक्टरका लागि सोही गाउँका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्ने व्यवस्था मिलाइने । पास गरिसकेपछि ५ वर्ष गाउँमै सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने ।

आगामी ३ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभुत रूपमा खानेपानी र सरसफाइको पहुँच पुर्‍याइने ।
०७४ असोजभभित्र मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत । यसका लागि ५ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन ।
तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम सुरू गरिने छ ।

गौतम बुद्ध विमानस्थललाई २०७४ सम्म सञ्चालनमा ल्याउन काम गरिने । यसका लागि ७ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन ।
पोखरा विमानस्थल ४ वर्षमा सक्नका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन ।
निजगढ विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन ।
लुम्बिनी विकास गुरूयोजनाको बाँकी काम २ वर्षभित्र पुरा गरिने छ ।
कुसे, मुसी, च्याखुरे एकीकृत पर्यटन विकास योजना तयार गरिने ।
दासढुंगामा मदनआश्रित स्मृतिपार्क बनाउने । दासढुंगाबाट गुञ्जनगरसम्म र्‍याफ्टिङको व्यवस्था गरिने ।
सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाइने ।

पत्रकारहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिने ।
तराईमा स्थानीय भाषामा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल प्रशारण गर्न कार्य अगाडि बढाइने ।
आफ्नो गाऊँ आफैँ बनाऊ अन्तर्गत सबै गाविसलाई अनुदान दोब्बर बनाउने । गाविसकालागि १५ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
गाविसलाई प्रशासनीक संरचनालाई स्तरोन्नती गरिने ।
जेष्ठ नागरिक, एकल, अपाङ्गलाई दिइने भत्ता दोब्बर गरिने । यसका लागि ३२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन ।
सबै सामाजिक भत्ता बैक खाताबाट उपलब्ध गराइने ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ३ करोड र सांसद विकास कोषका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन ।
सांसदहरूको घर भाडा भत्ता बढाइएको छ ।
भारतसँगका सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई २० जिल्लामा लागू गर्ने ।
राष्ट्रपति महिला विकास कार्यक्रम लागू गरिने ।
बृद्धबृद्धाको बीमा र बृद्धाश्रम निर्माण गरिने ।
महिला हिंसाविरुद्ध किशोरी शिक्षा र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने ।
युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गरिने, अध्ययन/अनुसन्धानका लागि वातावरण निर्माण गर्ने ।
नविकरणीय उर्जाका लागि ६ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन
२ वर्षभित्र सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा लहिने ।
इटहरी र सुर्खेतमा सेनाको एयर बेसको स्थापना गरिने ।
नागरिकता वितरण पूर्ण रुपमा कम्प्युटर प्रणालीमा गरिने ।
इ-पासपोर्ट वितरणका लागि काम सुरू गरिने ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला चीन र भारतसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनकालागि कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई गठन गरिने ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
आगामी वर्ष २५ जिल्लामा पहिचान भएका गरीबलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिचयपत्र जारी गरिने ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिने ।
बित्तीय संरक्षण बिमालाई प्रभावकारी बनाइने ।
कर्मचारी संचय कोष, लगानी कोष लगायतका पुँजी विकासमा लगाइने ।

भ्रष्टाचारविरूद्ध सामाजिक सचेतनाको प्रवर्द्धन गरिने ।
संवैधानिक निकायको क्षमतामा बृद्धि गरिने ।
सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बृद्धि । कर्मचारीको महंगी भत्ता यथावत ।
बन्द हड्ताल गर्ने, आयोजनाको काममा अवरोध गर्नेहरूबाट नै क्षतिपूर्ति भराइने ।

बजेट कार्यान्वयन : 
२०७३/२०७४का लागि बजेट : १० खर्व ४८ अर्ब ९२ करोड .
करका दर यथावत । करलाई सरल र लगानीमैत्री बनाइने ।
वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार गर्नेले लेखा परीक्षण गर्नु नपर्ने ।
आय करको सीमा व्यक्तिका लागि ३ लाख ५० हजार र दम्पत्तीका लागि ४ लाख निर्धारण ।
मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थको करमा बृद्धि ।
कृषि, सिचाईँका लागि आवश्यक उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार ।
माछामासु ढुवानी गर्ने गाडी र दूधको ट्यांकरमा १ प्रतिशत मात्रै कर ।
राजश्व अनुमान कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत ।
क्यान्सर, मुटु र मृगौला लगायतका उपकरणको आयातमा मूल्य अभिबृद्धि करमा छुट, भन्सार १ प्रतिशत मात्र ।
पत्रपत्रिकाको ढुवानी सवारी साधनमा १ प्रतिशत मात्र ।
न्युन बिजकीकरण गरिएका वस्तु खरिद गर्नकालागि १ अर्ब बजेट विनियोजन ।

केन्द्रीय राजश्व बोर्डको गठन गरिने ।
प्रमुख भन्सार कार्यालयमा अत्याधुनिक एक्सरे मेसिन राखिने ।
६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य ।
आगामी वर्षमा ४ लाख मानिसका लागि रोजगारीको सिर्जना गरिने छ ।


  •  
  •  
  •