रक्षा रेग्मी
काठमाडौं २९,असार(ओएनएस) । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि रू.६ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । व्यबस्थापिका संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आइतवार रू.६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड बराबरको बजेट सार्बजानिक गरेका हुन् । गत आवमा ५ खर्व १७ अर्व २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । गणतन्त्र आएपछिको यो दोश्रो पूर्ण बजेट हो ।
बजेटमा चालु खर्च तर्फ ६४ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात रू.३ खर्ब ९८ अर्ब, ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ रू.१ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड अर्थात १८ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको महतले बताए । त्यस्तै आगामी आवको व्यवपार घाटा ६ अर्वको हुने अनुमान गरिएको महतले बताए । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले आर्थिक परिसूचक सकारात्मक रहे पनि आर्थिक विकाशको गतिलाई दु्रत रुपमा अघि बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
सरकारले बजेटमा उर्जा, तथा कृषिलाई उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ । बजेटले रासायनिक मलका लागि ५ अर्व ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै कम्पोष्ट मल उत्पादनका लागि कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताए । बजेटमा रु.१ अर्व ७८ करोड कृषि अनुशन्धानमा विनियोजन गरिएको छ ।
पूराना सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्हार गरि पूनः सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ । त्यसैगरी कम्तिमा ५० हेक्टरमा सिंचाइ गर्ने किसानलाई विशेष छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटले सेती महाकाली सिंचाइ विकाश कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
निर्माणाधिान ३५ सिंचाइ आयोजनाको मर्मत सम्पन्न गरिने आगामी दिुई बर्ष भित्र थप ५० , सिंचाइ आयोजना सञ्चलन गरिने । सिंचाई आयोजनाका लागि १२ अर्व बजेट विनियोजन गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै चिया उद्योगलाई प्रोत्साहन गरि निर्यातमा सहयोग गर्ने बताइएको छ । एक गाँउ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर विस्तार गर्ने महतले बताए ।
त्यसैगरी सरकारले ‘उज्यालो नेपाल समृद्व नेपाल’ अभियानका साथ आगामी ३ बर्षमा बिद्युत आपूर्ति कटौती (लोडसेडिङ) अन्त्य गर्ने महत्वाकाक्षी लक्ष्य सार्बजानिक गरेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी लगायत सरकारी तवरवाट ५ सय ६० र निजि क्षेत्रवाट ६ सय ६८ बिद्युत उत्पादन भइ लोडसेडिङ अन्त्य हुने बताए । सरकारले आगामी बर्षमै काठमाडौ उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न २५ मेगावाटको सोलार जडान गर्ने बताएको छ । यसैगरी उपत्यकामा घरको छतमा सोलार राखी त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ४२ ओटा आयोजनाबाट ६ सय २८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कावेली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर प्रणालीमा सुधारको रणनीति
सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा उच्च स्तरिय कर प्रणाली आयोग बनाउनेलगायत रणनीति लिएको छ । त्यसैगरी सवै सरकारी निकायबाट तलव प्राप्त गर्ने व्यक्ति , निकायलगायतले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्वर लिनु पर्ने व्यवस्था गरिने बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
सरकारले मदिराजन्य बस्तु र अन्य उपभोग्य बस्तुलाई एकै ठाउँबाट विक्री गर्न नपाइने व्यवस्थालाई समेत कडाइका साथ लागु गर्ने बताएको छ । सम्पत्ति सुद्विकरण विरुद्वमा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा गरिएका प्रतिबद्वता कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।
करयोग्य आयाको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएको छ । अवदेखि बार्षिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने अविवाहित वा ३ लाख आम्दानी गर्ने विवाहित जागिरेले कर तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
व्यक्तिगत आयाकरको सिमा बृद्वि गरी व्यक्तिको लागि २ लाख ५० हजार र दम्पतिका लागि ३ लाख पु¥याएकोले यस्तो सुविधा भएको हो ।
