काठमाडौं ६ असार (ओएनएस) :एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक छाडेर पार्टीको प्रशिक्षणमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । उनी समितिको बैठक नभएको बेला मात्र प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन् ।
समितिको बैठक नभएका बेला राजधानी, पोखरा र नेपालगंजमा भएका प्रशिक्षणमा उनी सहभागी भएका थिए । सेती र महाकाली अंचलका धनगढी, डेडेल्धुरामा भएका प्रशिणमा समितिको बैठक परेकाले सहभागी हुन नसक्ने जानकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएका छन् । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने सबै प्रशिक्षणमा सहभागी भइरहेका छन् ।
‘संवैधानिक समितिको बैठक परेकाले सेती, महाकाली र कर्णालीको प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसक्नु भएको हो’ भट्टराईका सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले भने, ‘समितिको बैठक नभएको दिन पार्टी प्रशिक्षणमा सहभागी हुनुहुन्छ ।’ दाहालका स्वकीय सचिब चूडामणि खड्काले जरुरी काम परेकाले भट्टराई प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसकेको बताए ।
संविधान निर्माण पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै पार्टी प्रशिक्षणलाई खास महत्व दिएका छैनन् । नयाँ शक्ति निर्माणको कुरा गर्दै आएका भट्टराईले पार्टी प्रशिक्षणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले ‘अध्यक्ष दाहाललाई आफ्नो तरिकाले पार्टी चलाउन’ बताउँदै आएका छन् । उनी सहभागी भएका प्रशिक्षणमा उनले फरक मत राख्दै आएका छन् । उनले हालकै नेतृत्वको कार्यशैली, राजनीतिक सोचले पार्टी पुननिर्माण हुन नसक्ने बताउदै आएका छन् । भट्टराईको फरक मतलाई खण्डन गर्दै आएका दाहालले भट्टराईको फरक मतलाई प्रशिक्षणमा छलफलका लागि मान्यता दिएका छन् । भट्टराई सहभागी नभएका प्रशिक्षणमा भने दाहालले माओवादीको एकता र एजेण्डा मिल्नेहरुसंग कार्यगत एकता गरे अघि बढ्ने बताउदै आएका छन् ।
संविधानसभा निर्माणका लागि नेकपा-माओवादीलगायतसँग कार्यगत एकता गरेर दबाव दिने उनको रणनीति छ । भट्टराई जसरी पनि तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संविधानसभाका बैठकमा केन्दि्रत हुने बताएका छन् ।
दाहालले यही अवस्थामा प्रगतिशील संविधान निर्माण हुन नसक्ने भन्दै प्रशिणमा त्यसका लागि सडकबाट दबाव दिनुपर्ने बताउदै आएका छन् । दाहालले नेता तथा कार्यकर्तालाई सडक संघर्षका लागि तयार रहन समेत निर्देशन दिदै आएका छन् । बिगतमा एमाओवादीले संघर्षभन्दा बढी सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले अब त्यसलाई सच्याएर जाने प्रतिवद्धता प्रशिक्षणमा व्यक्त गरेका छन् । प्रशिक्षण असार १५ गतेसम्म चल्ने छ ।
कान्तिपुरबाट