हस्ताक्षरको प्रक्रिया नसच्याएसम्म स्थिति असहज : भट्टराई

239
  •  
  •  
  •  

baburam bhattraiकाठमाडौं, २ मंसिर (ओएनएस) : संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा र संविधानसभाका समितिबाहिर हस्ताक्षर गरेर सभापतिलाई दबाब दिने प्रक्रिया नसच्चिएसम्म स्थिति गम्भीर र असहज हुने बताएका छन् । ‘यो अवस्थामा जुन ढंगले जिम्मेवार नेताहरुले नै समितिबाहिर हस्ताक्षर गरेर दवाव दिने जुन काम गर्नुभएको छ, त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको छ । त्यसो भएको हुनाले उहा“हरुले त्यो प्रक्रियालाई नसच्याएसम्म स्थितिचाही“ निकै गम्भीर र असहज रहने मैले अनुभुत गरेको छु’, उनले भने ।

कांग्रेस–एमालेलगायतका दलले अकस्मात ४३ जनाको हस्ताक्षरसहित आफ्नो प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउनुपर्ने मागसहित सभापति भट्टराईलाई पत्र बुझाएपछि त्यसको कानुनी, राजनीतिक, संवैधानिक प्रभाव र परिणामका विषयमा परामर्श गरेर मात्रै आगामी कदम चाल्ने निर्णयअनुरुप सभापति भट्टराईले कानुनविद्, संविधानविद् र संविधानसभाका अध्यक्षस“ग मंगलबार परामर्श गरेपछि पछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘म हिजोदेखि शान्ति सम्झौताको प्रमुख सरोकारवाला हुनुको नाताले पनि यी आन्दोलनकारी, शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकारी शक्तिका बीचमा सहमति निर्माण गर्ने कुरामा नै मैले जोड गर्छु’, सभापति भट्टराईले भने – ‘एकपक्षले समिति, सभाभन्दा बाहिर हस्ताक्षर गरेर निर्देशित गरेका कुराहरुलाई नै पालना गर्न थाल्ने हो भने संविधानसभा र संविधानसभाका समितिहरुको औचित्य रह“दैन । त्यस्तो नजीरले संविधानसभाका अध्यक्ष, समितिका सभापतिहरुले पनि निष्पक्ष ढंगले काम गर्न पनि सक्दैनन् ।’

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङस“गको परामर्शपश्चात सभापति भट्टराईले भने – ‘सभा र समितिबाहिर हस्ताक्षर गरेर दबाब दिनु नै गलत कुरा भयो । संविधानसभामा पनि केही दलहरु मिल्दा त बहुमत पुगिहाल्छ । त्यो बहुमतले संविधानसभाबाहिर हस्ताक्षर गरेर संविधानसभाका अध्यक्षलाई यही निर्णय गर्नुपर्छ भनेर दबाब दियो भने संविधानसभाका अध्यक्षले के गर्नुहुन्छ ? मैले सभाध्यक्षस“ग त्यही भनें ।’

सभापति भट्टराईले बल अब कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरुको कोर्टमा रहेको र ती दलहरु अब कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसैअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि बताउनुभयो । यही कुरा नै सम्बन्धित दलहरुलाई आफूले सन्देश पठाएको पनि उहा“को भनाई थियो ।

‘मेरो आफ्नो बुझाइ के रहेको छ भने हामी विगतका सशस्त्र द्वन्द्व, आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति, सम्झौताअनुसार नै संविधान निर्माण गरेर देशमा दीगो शान्ति स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छौं । हामीले बनाउने संविधानको अन्तरबस्तु भनेको विगतमा गरेका विभिन्न पक्षहरुस“गका सहमति, सम्झौता र अन्तरिम संविधान नै हो । त्यसैलाई नै संविधानसभाले औपचारिक विधि पूरा गर्ने हो’, उहा“ले भन्नुभयो – ‘त्यसविपरित गएर अहिले कुनै पनि दलले आफ्नो संख्याको आधारमा एकपक्षीय ढंगले ती प्रतिपादित मूल्यमान्यता, आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई पूरै निषेध गर्नेगरी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छ भने स्थिति सहज बन्दैन ।’

राजनीतिक तहबाटै निर्णय गर्नुपर्छ : कानुनविद्

विभिन्न कानुनविद्, संविधानविद्हरुले सभापति भट्टराईलाई पछिल्लो गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक तहमै सहमति गरेर निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहा“हरुले कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरुले उल्लेख गरेको संविधानसभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम १२ अनुसार उनीहरुको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन नसकिने र राजनीतिक सहमतिमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुका थिए ।

कांग्रेस–एमालेबाट प्रस्तुत अवधारणालाई प्रस्तावको रुपमा नै संविधानसभामा पठाइदिन गरेको आग्रह संविधानसभाको नियमावलीअनुसार र संविधानसभाको अहिलेको सहमतिको भावनाअनुसार मेल नखाने उनीहरुले सुझाव थियो ।

छलफलमा कानुनविद्हरु रामनारायण विडारी, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ, वोर्णबहादुर कार्की, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायत सहभागी थिए ।

सभापति भट्टराईले यस विषयमा थप परामर्श गरेर मात्रै आगामी कदम चाल्ने बताउनुभयो । उहा“ले फेरि पनि विगतका आन्दोलनकारी, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकारी पक्षहरुका बीचमा सहमति र सम्झौताको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।


  •  
  •  
  •