सभापति भट्टराईले बुझाए संवाद समितिको प्रतिवेदन

306
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १९ मंसिर (ओएनएस) : संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टाराईले संविधानसभा अध्यक्ष  सुवास नेम्वाङलाई १ महिना ढिलोगरि प्रतिवेदन बुझाएका छन् । भट्टराईले संबिधानका विवादित बिषयमा सहमति नभएको, प्रश्नावली बन्न नसकेको र यी बिषयमाथिको छलफल गर्दा आएका प्रस्तावलाई संलग्न गरि शुक्रबार प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

भट्टाराईले पेश गरेको प्रतिवेदनमा काँग्रेस –एमालेले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेश सहितको साझा प्रस्तावलाई पनि समेटेका छन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा सभापती भट्टराईले भने ‘ दलहरुले स्वविकेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएपनि मैले विवादित बिषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छु , सबैको प्रस्तावहरुलाई जस्ताको जस्तै समेटिएको छ । ’ यसअघि प्रमुख चार दलले सभापति भट्टराईले स्वविवेक प्रयोग गर्ने दिने सहमति गरेपछि संवाद समितिको बैठकले उनलाई स्वविवेक प्रयोग गरि प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकार दिएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझेपछि संविधानसभा अध्यक्ष  नेम्वाङले आगामी मंसिर २३ गते ३ बजे संबिधानसभाको बैठक डाँक्ने बताए । ‘संवाद समितिको प्रतिवेदनपछि संबिधान बन्ने बतावरण बनेको छ ।’ नेम्वाङले भने ‘ माघ ८ मै संविधान जारी गर्न दलहरुबीच विवादीत विषयमा थप सहमति हुन आवश्यक छ । ’ उनले २ घण्टामा सहमति गरेर देखाइदिन्छौ भन्ने दलहरुले आगामी दिनमा आफ्ना बोलीलाई ब्यवहारमा लागु गर्ने पर्ने बताए ।


Pratibesn

संबिधानसभाले संवाद समितिलाईसहमति जुटाउन र नभए प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन बुझाउन कात्तिक १८ गतेसम्म समय दिएको थियो । ससत्तारुढ काँग्रेस एमालले बनाएको ७ प्रदेशसहितको साझा प्रस्तावलाई एमाओवादी सहितका बिपक्षी दलहरुले चर्काे बिरोधपछि संवाद समितिले सहमति बिनै प्रतिवेदन पठाएको हो । दलहरुबीच राज्य पुनर्सरचना, शासकिय स्वरुप, न्याय प्रणाली लगायतका बिषयमा विवाद छ ।

अब समितिले पठाएको प्रतिवेदनको आधारमा संबिधानसभाको कार्यतालिका परिवर्तन हुनेछ । संविधान सभाको कार्यतालिका अनुसार कात्तिक १६ सम्ममा संवाद समितिले संबिधानसभामा प्रतिवदेश पठाइ सक्नुपथ्र्याे ।

कार्यतालिका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा संबिधानको पहिलो मस्यौदा तयार भई जनताबाट राय तथा सुझाव संकलन भैसक्नु पर्ने थियो । यस्तै मंसिर मसान्तसम्ममा सभासदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गई संकलन गरेका जनताका सुझावलाई प्रतिवेदन बनाएर संबिधान सभामा पेश गर्नुपर्ने तालिका थियो । तर संवाद समितिको प्रतिवेदश नआउदा मस्यौदा समिति तथा अन्य समितिका काम रोकिएका थियो ।

प्रतिवेदनको  निश्कर्ष यस्तो छ

Picture1


  •  
  •  
  •