एमाओवादी भर्सेज कांग्रेस र एमाले

134
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १ कात्तिक ।
संविधानका मुख्य विवादित विषय संघीयता र शासकीय स्वरुपमा प्रमुख तीन दलका नेताहरु औपचारिक रुपमा आ-आफ्नो अडानमा रहे पनि सहमतिका लागि मिलनविन्दु खोज्ने जमर्को गरिरहेका छन् । आफैले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप माघ ८ मा संविधान जारी नभएमा एकले अर्कोलाई ‘खुईल्याउने’ त्रास उनीहरुमा देखिन्छ । यसैले तीन दल राम्रो भन्दा पनि माघ ८ मा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने दिशामा उन्मुख छन् ।

सहमतिका लागि अनौपचारिक र औपचारिक तहमा श्रृखलाबद्ध भएका छलफलमा संघियता सबभन्दा पेचिलो बहस बनेको छ । बार्तामा बस्ने एक नेताका अनुसार प्रदेशको संख्या, नाम र सिमाकंनमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी बीच ‘टफ बार्गेनिङ’ चलिरहेको छ । टफ बार्गेनिङमा एमाओवादी भर्सेज कांग्रेस र एमाले देखिएका छन । कांग्रेस र एमाले साझा नाम दिएर बढीमा सात प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने र जातिय पहिचानको नाम दिएर १० प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने एमाओवादीबीचको मिलन विन्दु के हुन सक्ला ? ‘हो, यहिँ बीचबाट हामी सहमति खोज्दैछौ’ अनौपचारिक तहमा भएका कतिपय समझदारी पुर्ण छलफल सार्वजनिक गर्दा वातावरण विथल्ने कारण जनाउदै बार्तामा खटिएका एक नेताले भने,’राजधानीलाई केन्द्र शासित प्रदेश मानेर जाने हो भने अधिकतम नौ र राजधानीलाई छुट्टै प्रदेश नमान्दा ८ सम्ममा जान सक्ने देखिएको छ ।’

संघियताको संख्या र सिमाकंन भन्दा पनि नाममा मुख्य रस्साकस्सी चलेको छ । नाममा कांग्रेस र एमाले साझा नाम राख्नुपर्ने र एमाओवादी कम्तिमा दुई जातिको पहिचान हुनेगरी नाम राखेर जानुपर्ने अडानमा उभिएका छन । ‘यसमा पनि सम्वन्धित प्रदेश सभालाई नाम राख्ने अधिकार दिनेगरी सहमति हुनसक्ने देखिन्छ’ उनले भने ।

तीन दल विवादित विषय मिलाउन विहिबार गोकर्णमा भएजस्तै बाहिर कतै केही दिन निरन्तर छलफल गर्ने तयारीमा छन् । अब थपिएको समयसिमालाई अन्तिम मानेर उनीहरु सहमति जुटाउने कसरतमा जुट्न लागेका हुन । निरन्तर वार्तामा रहेका कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला गोकर्णको छलफल फलदायी हुने बताउँछन ।

‘आपसी सन्देह हटेका छन । विश्वासको वातवरण बनेको छ’ उनले भने । सिटौलाले पनि छलफल बार्गेनिङ ढंगले अघि बढिरहेको र त्यस्तो शैलीलाई राम्रो मान्न नसकिने बताए । ‘बार्गेनिङ गर्नु राम्रो होइन । प्रदेशको संख्या थोरै कि ठुलो, नाम साझा कि जातिय पहिचानको भन्ने बार्गेनिङले कुनै अर्थ राख्दैन’ उनले भने,’सबैको भावनालाई सम्वोधन हुने गरी जाने हो भने सात भन्दा बढी प्रदेशमा जानुहुदैन ।’

तीन दलबीच स्थायी रुपमा संघीय आयोगको संरचना बनाउने दिशामा पनि छलफल अघि बढेको छ । यसले धेरै प्रदेश भएर चल्न नसक्ने भएमा अर्को प्रदेशमा जोड्ने काम, सिमाकंन मिलाउनु पर्ने भए या विवाद भएमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नेछ । मधेश केन्दि्रत दललाई विश्वासमा लिएर तीन दल अबको दुई साताभित्र एउटा संझौता गर्ने प्रयासमा छन । त्यसका लागि मधेश केन्दि्रत दलहरुसंग कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले छलफल गर्ने काम थालेका छन ।

शासकीय स्वरुपमा सरकारको अस्थिरताको पाटोलाई नियन्त्रण गरेर संसदीय प्रणालीमा जाने तयारी दलहरुमा देखिन्छ । एकपटक निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले अकण्टक पाँच बर्ष शासन गर्न पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ । राष्ट्रपतियबाट एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा झरेको छ । एमालेको औपचारिक अडानपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । तर, उसले पछिल्लोपटक सुधारसहितको संसदीय प्रणालीमा झुकाब राखेको छ । यसमा पनि कांग्रेस र एमाले एकातिर र एमाओवादी अर्कोतिर छन् । कांग्रेसले एकपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भईसकेपछि कम्तिमा एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री पनि संगै खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको संसदीय प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ । स्रोतका अनुसार संघियतामा सहमति जुटे शासकीय स्वरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने समय बढाएर एमाओवादी आउन सक्ने देखिन्छ ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार विवादित बिषयका सवै पक्ष र पाटामा छलफल भइरहेको र सहमति हुने तर्खरमै अघि बढिरहेको बताउँछन । ‘अहिले सम्म कांग्रेस जहाँको त्यहिँ छ । एमाले निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रबाट पनि पछि हटेको छ र एमाओवादी आफ्नो औपचारिक अडानबाट लचक भएर प्रस्तुत भएको छ’श्रेष्ठले भने,’माघ ८ मै संविधान जारी गर्नेगरी सहमति खोज्ने दिशामानै छलफल अघि बढीरहेको छ ।’

तीन दलको समझदारीमा संविधानसभाले सम्वैधानिक सम्वाद तथा राजनीतिक सहमतिलाई विवादित बिषयमा सहमति जुटाउन थप पन्ध्र दिनको समय दिने भएको छ । सिटौलाका अनुसार यो समयभित्र सहमति र प्रश्नावली बनाउने छलफल पनि संगै अघि बढ्ने बताउँछन । शासकीय स्वरुप र संघियताबोहक न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । न्यायपालिकाभित्र सर्वोच्च अदालत र प्रस्तावित सम्वैधानिक अदालतबीचको अधिकार बाँडफाँडको बिषयमा मतान्तर छ । निर्वाचन प्रणालीमा तल्लो सदनमा निर्वाचित मात्रै राख्ने कि समानुपातिक पनि भन्नेमा मुख्य विवाद छ ।

‘थपिएको समयभित्र सहमति गर्न संवाद समितिको ठुलो भूमिका हुन्छ । अव थपिएको समयभित्र सहमति भए सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रकृयाबाट संविधान निर्माणको बाटो अघि बढ्छ’ सिटौलाले भने,’सहमति भएन भने नभएको बिषयको प्रश्नावलीको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । त्यसका लागि पनि दलहरुबीच छलफल हुन्छ ।’

प्रश्नावली बुझाउँदामै सम्वैधानिक संवाद तथा राजनीीतक समितिको भूमिका समाप्त नहुने सिटौलाले बताए । ‘मस्यौदा तयार भएपछि संविधानसभाले परिमार्जन गर्नका लागि पुनः समितिलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •