काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कुनै पनि घटनामा दोषी ठहरीएका जो कोही पनि कारबाहीको भागीदार हुने बताएका छन् ।
प्रवक्ता शर्माले ओएनए न्यूज डटकमसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने, ‘कुनै पनि घटनाका दोषीलाई कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ ।’
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई बमकाण्डको आरोपमा प्रहरीले यहि असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो ।
आलम पक्राउ गरिएपछि नेपाली कांग्रेस रौतहटले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । प्रवक्ता शर्माले अनुसन्धानपछि दोषी ठहरीएमा कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘चाहे जुनसुकै पार्टी वा पदको किन नहोस् दोषी ठहरीएमा कारबाही हुनुपर्छ ।’ प्रवक्ता शर्माले कहि कहि केहि साथीहरुले विरोध स्वरुपका केहि गतिविधि गरेपनि मंगलबारबाट कहि कतै विरोध नभएको बताए । उनले भने, ‘पार्टीले यस बारेमा सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी भैसकेकोले सबैको ध्यान थप अनुसन्धान तिर नै हुनेछ ।
७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान
हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका निलम्बित सांसद आलमलाई रौटहट जिल्ला अदालतले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद दिएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि १० दिनको समय मागे पनि न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले ७ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको हो ।
न्यायालयप्रति विश्वास भएको प्रतिक्रिया
आलमले आफूलाई न्यायालयप्रति विश्वास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आलमले सबै कुरा समयले नै बताउँने भन्दै अदालतप्रति भरोसा रहेको बताएका छन् ।
उनलाई प्रहरीले हत्याको अभियोगमा १२ वर्षअछि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस्तो थियो घटना
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राजपुर फरहदवास्थित आलमको निवासमा बम बिस्फोट भएको थियो ।
विस्फोटमा केहीको मृत्यु हुनुका साथै दुई दर्जन मानिस घाइते भएका थिए ।
विष्फोटमा घाइते भएका १३ जनालाई इटा पोल्ने भट्टीमा हालेर मारिएको आरोप आलममाथि लाग्दै आएको छ ।
बम विस्फोटमा मृत्यु भएका केही परिवारले उजुरी दिएपछि सोही समय प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । तर, प्रर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै त्यसबेला अदालतले सरकारी वकिल कार्यायबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०७५ चैत ८ गते पुनः मुद्दा चलाउने आधारहरु प्रशस्त भएको भन्दै पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ जेठ १६ मा दोषी आरोपित आलमसहित पाँच जनालाई गिरफ्तार गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशअनुसार जिल्ला अदालत रौतहटबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानका लागि रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
निलम्बन गरेको सूचना
ज्यान मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेपछि संसद सचिवालयले मोहम्मद अफताब आलमलाई निलम्बन गरेको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
रौतहट प्रहरीबाट आइतबार पक्राउ गरिएका आलमलाई संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार निलम्बन गरिएको सूचना संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको हो ।
संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. भरतराज गौतमले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै आलमले सांसद पदबापद पाउने सुविधान निलम्बन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, गौरले कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिनिधिसभामा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटको पक्राउ पूर्जीअनुसार पक्राउ गरिएको प्रहरीबाट जानकारी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई गराएको उल्लेख गर्दै सचिव गौतमले उक्त सूचना जारी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को उपनियम ३ बमोजिमको प्रयोजनका लागि पक्राउ गरिएको हुँदा उपनियम २ बमोजिम सूचना जारी गरिएको गौतमले जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को उपनियम ३ मा ‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ ।
