काठमाडौँ, २८ चैत(ओएनएस) : विशालबजार भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ११ महिनाअघि गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ एकजना न्यायाधीशका कारण पक्षहरुले पाउन सकेका छैनन् । पक्षहरु हरेक दिन सर्वोच्च धाउँछन् र इजलास अधिकृतलाई सोध्छन्, ‘फैसला आयो, हजुर ?’ इजलासबाट उही बनिबनाउ जवाफ आउँछ, ‘श्रीमान्ले हेर्दै हुनुहुन्छ । एकदुई दिनमा आउँछ ।’ यसो भन्दाभन्दै महिनौँ बितिसक्यो । फैसलाको पूर्ण पाठ एकजना न्यायाधीशको घर्रामा अड्किएको छ ।
गत जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला ढिलो गरी तीन महिनाअघि तयार भएको थियो । पराजुलीले फैसलामा सही गरिसकेपछि राणाको च्याम्बरमा पठाइएको थियो । राणाले उक्त फैसला आफ्नो घर्रामा राखिरहेको सर्वोच्चको एक जानकार स्रोतले जनाएको छ । तर, त्यसरी राखिरहनुको कारण र औचित्यबारे राणाले केही बताएका छैनन् ।ओएनएसले एक महिनाअघि यसबारे जिज्ञासा राख्दा राणाले भनेका थिए, ‘हो, त्यो फैसला मकहाँ आएको छ । १०–१५ दिनमा हेरेर दिन्छु ।’
आज बिहान सम्पर्क गर्दा फैसला किन रोकियो र कहिले दिन्छन् भन्नेबारे स्पष्ट बताएनन् । बरु यो टेलिफोनबाट जानकारी दिने कुरा होइन भनेर उनी पन्छिए । ‘फैसला तयार भइसकेको छ । तपाईले राय पनि बझाउनुभएको छैन । किन ढिला ?’ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, “आ, त्यो त्यस्तै हो । फोन गरेर सोध्ने कुरा होइन । फोन गर्ने होइन ।”
बेथितिलाई बढावा
फैसलाको पूर्ण पाठ नपाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० वर्षअघि अभियोजन गर्न खोजेको भ्रष्टाचार मुद्दा थन्किएको छ । न्यायाधीशको ढिलाइकै कारण सरकारी संस्थानहरुको ३४ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको विशालबजार कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा हुन सकेको छैन । न्यायाधीशले समयमा फैसलामा सही नगरिदिँदा कम्पनीमा वैधानिक नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । फलस्वरुप कम्पनी लामो समयदेखि तदर्थ नेतृत्वका भरमा चलेको छ । निर्वाचित नेतृत्व नहुँदा कम्पनीमा आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक विकृति मौलाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६२ मा विशालबजार कम्पनीको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न खोज्दा तत्कालीन सञ्चालकहरु त्यसलाई रोक्न सर्वोच्चमा पुगेका थिए । त्यो विवाद १० वर्षपछि गत जेठमा निरुपण भएको थियो ।
त्यसैगरी, विशालबजारले खर्चेको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मूल्य बराबरको रकम सरकारका नाममा सेयर कायम गर्ने सर्वोच्चकै ०६७ को फैसला कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै तिनै सञ्चालकहरु पुन: सर्वोच्च गएका थिए । त्यो मुद्दा समेत एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गरिएको थियो ।
यीलगायत अन्य विवाद समेत गरेर पाँचवटा मुद्दा लगाउमा राखेर हेरिएको थियो । ती सबै मुद्दामा विशालबजारका सञ्चालकरुहको दावी नपुग्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरिएको थियो । “रिट खारेजको मुद्दामा धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने वा नयाँ सिद्धान्त र नजिर प्रतिपादन गर्नुपर्ने पनि होइन । फैसला गरेकै दिन पनि पूर्ण पाठ दिन सकिन्छ । फैसला गरेर यतिका समयसम्म ढिलाइ गर्नु भनेको न्यायाधीशले आफ्नै फैसलाप्रति बेइमानी गर्नु हो,” सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन् ।
सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका भनाइमा न्यायाधीशले समयमा फैसला लेखेर नदिनु भनेको न्याय नै अस्वीकार गर्नु हो । उनी भन्छन्, ‘जुन सन्दर्भमा फैसला लेखिएको हो, त्यो औचित्य नै नरहने गरी लामो समयसम्म आफैसँग फैसला राख्न मिल्दैन/हुँदैन ।”
[box type=”shadow” ]‘यो त न्यायालयभित्रैबाट बेथितिलाई बढावा दिने काम भयो ।’
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश [/box]
पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार, बहस भएर लामो समय थाती रहेको मुद्दा छ भने पुन: सुनुवाईमा पठाउनुपर्छ । ‘यसको अर्थ पुरानो सन्दर्भमा गरिएका तर्क र लिइएका आधार समय गुज्रिँदै गएपछि असान्दर्भिक र अपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने हो,’ केसी भन्छन्, ‘हार्नेले के कारणले हारे भन्ने समयमै थाहा पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । जित्नेले समयमै न्याय पाएको आभास पाउनुपर्छ । यो त न्यायालयभित्रैबाट बेथितिलाई बढावा दिने काम भयो ।’
