‘चार अर्बको सम्पत्ति नेपाल सरकारका नाममा’

579
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २४ बैशाख(ओएनएस) : काठमाडौँको न्यूरोडस्थित विशाल बजार कम्पनीले चर्चेको १२ रोपनी ४ आनामध्ये ८ रोपनी ४ आना सार्वजनिक जग्गाको ४६ वर्षपछि मुआब्जा पाउने भएको छ । ८ रोपनी ४ आना सरकारी जग्गाको मूल्यांकन सरकारले ३ अर्ब ९६ लाख रुपियाँ गरेको छ । यो ०६८ सालको मूल्यांकन हो । प्रतिआना ३ करोड रुपियाँ दरमा यो मूल्यांकन गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले नै यो दरमा मुआब्जा निर्धारण गर्ने र उक्त रकम बराबरको सेयर सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय १० असोज २०६८ मा गरेको हो । उच्चस्तरीय मूल्यांकन समिति बनाई सरकारले सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्ध विशालबजार कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालकहरु सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । सर्वोच्चले उक्त आदेश खारेज गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले गत २६ जेठमा गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ भने भर्खर आएको हो ।

अदालतको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा अब विशालबजार कम्पनीको कूल पुँजी हालको ५ करोड र सरकारी जग्गाको मुआब्जावापतको सेयर ३ अर्ब ९६ करोड गरी कूल ४ अर्ब १ करोडको हुने भएको छ । अब विशालबजारका हालका सञ्चालकहरुको हैसियत नगण्य हुनेछ । हालको ५ करोड रुपियाँको सेयर संरचनामा पनि ३४ प्रतिशत सरकारी संस्थानहरुको हिस्सा रहेको छ । त्यसैले अब कम्पनीमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढीको हकदार नेपाल सरकार भएको छ ।

यसअघि सरकारले १५ भदौ ०६१ मा यही जग्गाको मूल्यांकन ३९ करोड ६० लाख रुपियाँमा गरेको थियो । त्यतिखेर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा मूल्यांकन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिमा विशालबजार कम्पनीबाट प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार हुँदा कम्पनीको सञ्चालक समितिले अस्वीकार गरेको थियो । बरु ती सञ्चालकहरु सरकारी प्रयासलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । उक्त रिटमा १४ भदौ ०६७ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदर शर्मा र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट फैसला भई जग्गाको मूल्यबराबरको सेयर ६ महिनाभित्र सरकारका नाममा कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश भएको थियो ।

गोपाल पराजुली चोलेन्द्रशमशेर जबरा
गोपाल पराजुली                          चोलेन्द्रशमशेर जबरा

उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन नदिन विशालबजारका सञ्चालकहरु नयाँनयाँ विवाद झिकी फेरि सर्वोच्चमा पुगेका थिए । ०६७ को फैसला उल्टाउने कोशिस गरे पनि त्यसमा असफल भएका छन् ।

न्यायाधीशद्वय पराजुली र राणाको संयुक्त इजलासबाट भएको पछिल्लो फैसलामा लेखिएको छ, ‘निवेदनमा निवेदकले जिकिर लिएका सम्पूर्ण विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै यस अदालतबाट विवादका विषयहरु निरुपण भइसकेको अवस्थामा पुनः तिनै विषयहरुलाई फरक ढंगले उठाई सेयरधनी संघको नामबाट प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएको देखियो । यसरी अदालतबाट भएको अन्तिम आदेशलाई इमानदारितापूर्वक पालन गर्नुको सट्टा त्यस्तो आदेश निर्देशनको अवज्ञा गर्ने र अदालतबाट अन्तिम आदेश भइसकेको विषयमा फरकफरक शैली र भाषामा पटकपटक मुद्दा मामिला गर्दै जाने हो भने अदालतको फैसला वा आदेशले सार्थक रुप प्राप्त नसक्ने र निर्णय अन्तिमको सिद्धान्तल समेतका विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।’

सम्बन्धित समाचार :

रिट सिद्धान्तकै विरुद्ध रिट हाल्ने प्रवृत्ति : सर्वोच्च


  •  
  •  
  •