काठमाडौं २१ भदौ (ओएनएस) :
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दामा आफूअनुकूल भाषामा फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न चलखेल सुरु भएको छ । यसका लागि मुद्दाका पक्षहरुले समिति नै गठन गरी संगठित रुपमा कुरा अघि बढाएका छन् ।
प्रसंग विशालबजार कम्पनीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गर्न खोज्दा त्यसविरुद्ध त्यहाँका सञ्चालकहरुले सर्वोच्चमा दायर गरेका रिटसम्बन्धी हो । मुद्दा लम्ब्याउनका लागि सञ्चालकहरुले एकपछि अर्को विवादमा रिट थप्दै गएका थिए ।
तिनैमध्ये एउटा विवाद सर्वोच्चले नै विशालबजारको ८ रोपनी ४ आना जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नू भन्ने आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी थियो । सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न जग्गाको मूल्यांकन गरी सेयर कायम गर्न लाग्दा त्यसविरुद्ध समेत रिट निवेदन लिएर ती सञ्चालकहरु सर्वोच्चमा पुगेका थिए । यी सबै रिटहरु एकैपटक खारेज भएका छन् । तर, यससम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको छैन ।
पहिलो रिट परेको १० वर्षपछि गत २६ जेठमा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले विवादहरुको टुंगो लगाएको थियो । त्यसमा रिट खारेज गर्ने आदेश सुनाइएको थियो ।
तर, अहिले तिनै सञ्चालकहरु आफूअनुकूल हुने गरी फैसलामा भाषा मिलाउने भन्दै संगठित रुपमा न्यायाधीशहरुलाई भेट्ने, रकम उठाउने, भेला र बैठक गर्ने शृंखला चलाएका छन् । उनीहरुले आजै सोमबार दिउँसो ३ बजे सुन र हीरा व्यापारी निर्मल धानुकाको विशालबजारको भुइँतलामा रहेको पसल नं. ४ बालाजी डायमन्डमा भेला भई रकम संकलन गरेका छन् । अढाई करोड रुपियाँ उठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
भेलापछि निर्मल धानुका, विजय बानियाँ, प्रमोदकुमार अग्रवाल लगायतको टोली न्यायाधीशसँग ‘डिल’ गर्ने भन्दै विशालबजारबाट बाहिरिएको छ । तर, न्यायाधीशलाई भेटेको कुराचाहिँ पुष्टि भइसकेको छैन । धानुकासंग बुझ्न खोज्दा सुरुमा आफू ड्राइभिङमा भएकाले कुरा गर्न नमिल्ने बताए भने त्यसपछि पटकपटक टेलिफोन गर्दा उठाएनन् ।
यसअघि यही मुद्दाका पक्षसँग न्यायाधीश पराजुली विशालबजारमा गएर सपिङ गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश एवम् न्यायपरिषद सदस्य कल्याण श्रेष्ठले मुद्दाका पक्षलाई न्यायाधीशले इजलासबाहिर भेट्नु आचार संहिता र नैतिकताविपरीत हुने भन्दै कारवाही गरिने बताएका थिए । हाल श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद अध्यक्ष छन् ।
के चाहन्छन् सञ्चालकहरु
विशालबजारका सञ्चालकहरु (हाल भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेका कारण निलम्बित)ले विशालबजार अवस्थित सरकारी जग्गाको मूल्यबराबरको सेयर सरकारका नाममा कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चकै फैसलाको व्याख्या गरी सेयरको सट्टा नगदै सरकारलाई दिने प्रावधान राख्न खोजिरहेका छन् ।
विशालबजारका पसलहरु विगतदेखि जजसका नाममा छन्, तिनले नै सधैँ प्रयोग गर्न पाउने र खाली भएका ठाउँमा मात्र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धाबाट गराउन मिल्ने व्यवस्थाका लागि पनि उनीहरुले लबिङ गरिरहेका छन् ।
विशालबजारका केही सञ्चालकहरुले पञ्चायतकालदेखि नै कम्पनीलाई नाम मात्रको भाडा तिर्ने र लाखौँ रुपियाँ लिएर अर्कैलाई भाडामा दिने गर्दै आएका छन् । तर, सबै सेयरधनीले समानुपातिक रुपमा पसलका लागि स्थान पाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी सरकारी संस्थानहरु ठगिएका छन्, जसको ३४ प्रतिशत सेयर छ ।
सरकारी जग्गाका रुपमा कायम भएको ८ रोपनी ४ आना जग्गावापत सरकारले अहिलेसम्म एक पैसा पनि पाएको छैन । ०६७ भदौ १२ गते तत्कालीन न्यायाधीश दामोदर शर्मा र प्रकाश वस्तीको इजलासले ६ महिनाभित्र उक्त जग्गाको मोलबराबरको रकम सरकारका नाममा कायम गर्न फैसला सुनाएको थियो । तर, ६ वर्ष हुन लाग्दा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सर्वोच्चका न्यायाधीश पराजुली झगडियासँग सपिङमा
विशालबजारमा अभियुक्तको भेला, ९५ लाख संकलन
