काठमाडौं, १४ कात्तिक (ओएनएस) : वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको अगुवाइमा वन क्षेत्रकोरणनीति बनिरहेको बेला वन विभागले वन नीतिको मस्यौदा बाहिर ल्याएकोमा फेकोफन, हिमवन्ती नेपाल रवन सहजकर्ता सञ्जालले आपत्ति जनाएका छन् ।
तीनवटा संस्थाले शुक्रवार विज्ञप्ती जारीगरी देशको संविधान बन्ने प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको अवस्थामा २ वर्ष देखि वन रणनीति लेखन कार्य समुदाय देखि छलफल गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको सन्दर्भमा एकाएक बिना परामर्शमा नयाँ वन नीति बनाउने कार्य अगाडी बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
एउटा विषय नटुङ्याइकन कहिले वन क्षेत्रको १० वर्षे रणनीति त कहिले २० वर्षे वन नीति वनाउने कार्यले वन क्षेत्रका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुलाई अलमलमा पारेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
त् िसंस्थाहरुले नीति बनाउँदा अधिकारवाला तथा सरोकारवाला सम्मिलित कार्यदल बनाई स्थानीय समुदाय तह देखि परामर्शका आधारमा तयार गर्नु पर्नेमा सो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी सरोकारवाला र अधिकारवालाहरुलाई जानकारी नै नदिइएको जनाएका छन् । उनहीहरुले वनीरहेको वन क्षेत्रको रणनीतिको मस्यौदालाई वास्ता नगरी नयाँ वन नीति वनाउन वन विभाग लागि पर्नु एकांकी मानसिकता भएको जनाएका छन् । विज्ञप्तीमा दस्तावेज निर्माण कार्यलाई सहभागीतामूलक प्रक्रियामा नलगेमा आफूहरुकोे गंभिर असहमती रहने उल्लेख छ ।
